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G.S.SINGHVI, SUDHANSU JYOTI MUKHOPADHAYA
U. P. POWER CORPORATION LTD. – Appellant
Versus
ANIS AHMAD – Respondent
विद्युत चोरी या अवैध उपयोग के मामलों को उपभोक्ता अदालत में नहीं रखे जाने के पक्ष में निम्न तर्क प्रस्तुत किए जा सकते हैं:
विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार, अवैध विद्युत उपयोग, चोरी, या मापी की छेड़छाड़ जैसे अपराध संबंधित मामलों में विशेष न्यायालयों का ही अधिकार है। उपभोक्ता मंच इन मामलों में अधिकार नहीं रखता है (!) ।
उपभोक्ता मंच मुख्य रूप से उपभोक्ताओं के सेवा संबंधी विवादों, जैसे सेवा में कमी, मूल्य निर्धारण, या व्यापारिक अनुचित व्यवहार से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए स्थापित किया गया है। अवैध उपयोग या चोरी जैसी अपराधपूर्ण गतिविधियों का समाधान इन मंचों का कार्यक्षेत्र नहीं है (!) ।
विद्युत चोरी जैसे मामलों में, कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक प्रक्रिया अपनाई जाती है, जो कि न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। इन मामलों में उपभोक्ता मंच का हस्तक्षेप उचित नहीं है, क्योंकि यह अपराध की प्रकृति का मामला है, न कि सेवा की गुणवत्ता या उपभोक्ता अधिकार का (!) ।
उपभोक्ता मंच का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करना है, न कि अपराधों का न्यायिक निर्णय लेना। विद्युत चोरी जैसे अपराधों का समाधान न्यायालय या संबंधित विशेष न्यायालयों का कार्य है, न कि उपभोक्ता मंच का (!) ।
यदि विद्युत चोरी के मामलों को उपभोक्ता मंच में लाया जाता है, तो यह मंच के कार्यक्षेत्र का उल्लंघन होगा और इससे न्याय प्रक्रिया में बाधा आ सकती है। अतः, यह तर्क दिया जा सकता है कि विद्युत चोरी संबंधित शिकायतें उपभोक्ता मंच में नहीं सुननी चाहिए (!) ।
इन तर्कों के आधार पर, यह स्पष्ट किया जा सकता है कि विद्युत चोरी जैसे अपराधों को उपभोक्ता अदालत में नहीं रखा जाना चाहिए, बल्कि इन्हें संबंधित न्यायालयों या विशेष अदालतों के माध्यम से ही निपटाया जाना चाहिए।
JUDGMENT
SUDHANSU JYOTI MUKHOPADHAYA, J.
The questions involved in these appeals are; a) whether complaints filed by the respondents before the Consumer Forum constituted under the Consumer Protection Act, 1986 were maintainable and; b) whether the Consumer Forum has jurisdiction to entertain a complaint filed by a consumer or any person against the assessment made under Section 126 of the Electricity Act, 2003 or action taken under Sections 135 to 140 of the Electricity Act, 2003.
2. The National Consumers Disputes Redressal Commission, New Delhi (hereinafter referred to as the 'National Commission') by impugned majority judgment (of President and one Member) dated 10th April, 2008 observed and held as follows:
“x x x x x x x x
For the reasons stated below, in our view, the aforesaid questions can be answered as under:
i) In case of final assessment order passed under Section 126 of the Electricity Act, if a consumer is aggrieved, he can file complaint under the Consumer Protection Act. However, it is his option to file complaint under the Consumer Protection Act or to file Appeal under Section 127 of the Electricity Act.
ii) Further, against the final order passed by the Appellant Aut
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