RAJANI DUBEY
Virendra Kumar Sahu, S/o Shri P. R. Sahu – Appellant
Versus
Ravi Prakash Thakur, S/o Shri D. R. Thakur – Respondent
यह मामला चेक बाउंस से संबंधित है, जिसमें आरोपी ने ऋण लेने के बाद चेक जारी किए थे, जो बैंक द्वारा अस्वीकृत हो गए। शिकायतकर्ता ने नोटिस भेजने का प्रयास किया, लेकिन कोर्ट ने माना कि नोटिस की सेवा सही ढंग से नहीं हुई है, इसलिए आरोपी को बरी कर दिया गया।
अभियोजक का तर्क है कि नोटिस भेजने का कार्य विधिक रूप से आवश्यक है और इसे लचीले ढंग से समझना चाहिए ताकि धोखेबाजों को कानून से बचने का अवसर न मिले। कोर्ट ने माना कि नोटिस भेजने का उद्देश्य केवल सूचित करना है और यदि नोटिस सही पते पर भेजा गया है, तो उसे सेवा माना जाना चाहिए, भले ही वह प्राप्त न हो।
अदालत ने यह भी कहा कि यदि नोटिस वापस आ जाए, तो इसे सेवा मानना उचित है, और इस पर भरोसा किया जा सकता है कि नोटिस भेजा गया था। इस प्रकार, यदि आरोपी ने अपने पते बदल लिए हैं और नोटिस प्राप्त नहीं होने का दावा किया है, तो भी यह जरूरी नहीं कि नोटिस सेवा नहीं हुई हो।
अंत में, कोर्ट ने यह निर्णय लिया कि आरोपी ने चेक जारी किए थे, और नोटिस सही ढंग से भेजी गई थी, इसलिए आरोपी पर धारा 138 के तहत आरोप सिद्ध होते हैं। आरोपी को ₹5,50,000 का जुर्माना भरने का आदेश दिया गया है, और यदि वह जुर्माना नहीं भरता है, तो उसे दो वर्षों की सजा सुनाई गई है। इस जुर्माने की राशि पीड़ित को मुआवजे के रूप में दी जाएगी।
ORDER :
1. The present acquittal appeal has been preferred by the appellant/complainant against the judgment of acquittal dated 18.09.2007 passed by the learned JMFC, Raipur (CG) in Criminal Complaint No.179/2006 (Annexure A/1), whereby the respondent has been acquitted of the charges punishable under Section 138 of the Negotiable Instrument Act, 1881.
2. Brief facts of the case are that the appellant and the respondent were known to each other and the respondent had taken loan amounting to Rs.5,25,000/- from the appellant for his business and for which the respondent had issued cheques and when the cheques were presented before the bank for encashment, the same got dishonored, upon which the appellant intimated the respondent about the same but no heed was paid by him and thereafter even legal notice was sent to the respondent on 31.10.2003, but all went in vain, which resulted into filing of a complaint by the appellant before the Trial Court.
3. Before the Trial Court, the appellant/complainant examined himself as CW-1, Rupender Jain as CW-2 and Ashok Gupta as CW-3. On the other hand, the accused examined himself as DW- 1 and Uttpal Bhattacharya as DW-2. The statement of accused wa
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