इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर विशेष ध्यान दिया है और कहा है कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले पुलिस को उचित कारणों और सावधानीपूर्वक जांच करनी चाहिए। पुलिस को बिना आवश्यक कारणों के स्वचालित रूप से गिरफ्तारी नहीं करनी चाहिए; बल्कि, उन्हें लिखित में अपने कारणों का उल्लेख करना चाहिए और इन कारणों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए (!) (!) (!) (!) .

अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि गिरफ्तारी आवश्यक है, जैसे कि अपराध को रोकने, साक्ष्यों की रक्षा करने या आरोपी की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए (!) (!) (!) (!) (!) (!) (!) . इसके अलावा, यदि गिरफ्तारी आवश्यक न हो, तो पुलिस को नोटिस जारी करना चाहिए ताकि बिना गिरफ्तारी के भी आरोपी को अपने अधिकारों का पालन करने का अवसर मिले (!) (!) (!) (!) .

न्यायालय ने यह भी कहा है कि गिरफ्तारी के बाद, आरोपी को 24 घंटे के भीतर न्यायालय में पेश किया जाना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो न्यायालय की अनुमति से ही अधिक समय तक हिरासत में रखा जा सकता है (!) .

इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण करना और अनावश्यक गिरफ्तारी को रोकना है, ताकि पुलिस की शक्ति का दुरुपयोग न हो और न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और जिम्मेदारी बनी रहे (!) (!) (!) (!) (!) (!) (!) (!) .