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SATYEN VAIDYA
Diwan Chand – Appellant
Versus
Shamsher Singh – Respondent
यह मामला एक क्रिमिनल केस का है जिसमें आरोपी ने अपने ऊपर लगे आरोप को सुलह और समझौते के आधार पर वापस लेने का अनुरोध किया है। आरोपी का आरोप था कि उसने एक चेक जारी किया था जो कि बाउंस हो गया था, और इस आधार पर उस पर धारा 138 के तहत मुकदमा चलाया गया था। आरोपी को पहले ट्रायल कोर्ट ने दोषी ठहराया और एक साल की सजा और ₹1,00,000 का जुर्माना लगाया। इसके बाद उसकी अपील और पुनर्विचार याचिका भी खारिज हो गई।
हालांकि, आरोपी ने अपने और शिकायतकर्ता के बीच हुए समझौते का हवाला देते हुए, अदालत से अनुरोध किया कि वह इस मामले को समाप्त करे और आरोपी को बरी कर दे। अदालत ने पाया कि यह विवाद पूरी तरह से निजी स्वार्थ का मामला है और दोनों पक्षों ने आपस में समझौता कर लिया है। यदि दोनों पक्ष सहमत हैं और शिकायतकर्ता ने अपनी पूरी देनदारी चुका दी है, तो अपराध को संजोने का औचित्य नहीं रह जाता।
अतः, अदालत ने इस मामले में अपने अंतर्निहित अधिकार का प्रयोग करते हुए, आरोपी की दोषसिद्धि को रद्द कर दिया और उसे सभी आरोपों से बरी कर दिया। इस निर्णय का आधार यह है कि अपराध का विवाद मुख्य रूप से निजी स्वार्थ का है, और दोनों पक्षों के बीच समझौता हो चुका है, जिससे समाज में स्थिरता और न्याय सुनिश्चित होता है।
अंत में, अदालत ने यह भी माना कि ऐसे मामलों में, जहां अपराध की प्रकृति निजी है और दोनों पक्ष सहमत हैं, वहां मुकदमे को समाप्त करने और आरोपी को बरी करने का अधिकार है, ताकि न्याय और समाज की शांति बनी रहे।
JUDGMENT :
SATYEN VAIDYA, J.
1. By way of instant petition, petitioner has prayed for the following relief:
2. The petitioner was prosecuted by respondent for offence under Section 138 of the Negotiable Instruments Act, 1881 (for short ‘N.I. Act’) in Criminal Case No. RBT 180-3 of 2019/17 before learned Additional Chief Judicial Magistrate, Court No. 1, Rohru, District Shimla, H.P.
3. Petitioner was convicted for the above noted offence by learned trial Court and was sentenced to undergo simple imprisonment for a period of one year and to pay compensation to the tune of Rs.1,00,000/- to the complainant/respondent. The appeal preferred by petitioner was dismissed by learned Additional Sessions Judge (II), Shimla (Camp at Rohru), District Shimla, H.P. vide judgment dated 07.10.2021 passed in Criminal Appeal No. 14-R/10 of 2020. Thereafter, petitioner approached this Cou
Section 362 of Code bars Criminal Courts from altering or reviewing its judgment or final order except to correct clerical or arithmetical error.
The court has the power to compound the offence under Section 138 of the Negotiable Instruments Act, even after the conviction of the accused, based on the provisions of Section 147 of the Act and re....
The offenses under the Negotiable Instruments Act, particularly Section 138, can be compounded at any stage, and the High Court has the inherent power to quash convictions to secure justice when a co....
Judgment of conviction recorded under Section 138 of Act, can be recalled in view of specific provisions contained in Section 147 of Act.
The court affirmed that offences under the Negotiable Instruments Act are compoundable at any stage, including post-conviction, prioritizing compensation over punishment.
The court affirmed that offences under the Negotiable Instruments Act are compoundable at any stage, including post-conviction, prioritizing compensation over punishment.
Offences under the Negotiable Instruments Act can be compounded at any stage, including post-conviction, emphasizing the compensatory nature of the law over punitive measures.
Compounding of offences under Section 138 of the Negotiable Instruments Act can be permitted at any stage, including post-conviction, emphasizing compensatory justice over punitive measures.
The power under Section 482 of the Code of Criminal Procedure can be exercised to secure the ends of justice, allowing for the compounding of the offence and quashing of judgments and orders.
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