Hon'ble Saurabh Lavania,J.

1. Heard Sri Rakshit Raj Singh, learned counsel for the petitioner, Sri Ajay Kumar Singh Tomar, learned Additional Chief Standing Counsel appearing for the State-respondent Nos. 1 to 3 and Sri Mohan Singh, learned counsel appearing for the respondent No. 4/Gram Sabha concerned.

2. Under challenge is the order dated 15.07.2023 passed by the respondent no.3-/Tehsildar (Nyayik), Mandal- Ayodhya, District- Barabanki, Tehsil-

Nawabganj, in the proceedings carried out against the petitioner under Section 67 of the U.P. Revenue Code, 2006 (in short "Code of 2006") registered as Case No. 9045/2016, Computerized Case No. T20160412019045 (Gaon Sabha vs. Ram Tirath).

3. The petitioner has also challenged the order dated 05.02.2024 passed by the respondent no.2-Collector, Ayodhya Mandal, District-Barabanki, in the Appeal No. 3037/2023, Computerized Case No. D202304120003037 (Ram Tirath vs. Gaon Sabha and others) filed under Section 67(5) of the Code of 2006.

4. By the order dated 15.07.2023, the respondent no.3 directed the revenue official concerned to evict the petitioner from Gata No.458/.02960 Hect.

(recorded as 'Banjar').

5. Brief facts, which appears from the material available on record and are relevant for the purposes of disposal of the present petition, are as under:-

(i) That the petitioner namely Ram Tirath claims that he belongs to Scheduled Caste community and is an agricultural labour.

(ii) As per Khatauni of fasli year 1424-1429, the petitioner and his wife are Bhumidhar with transferable rights of Gata no.464/0.055 Hect. and Gata no.

551/0.279 Hect. of Khata no.234.

(iii) On being found in possession of a part land situated in Village-

Pyarepur Saraiya, Pargan-Pratapganj, Tehsil-Nawabganj, District-Barabanki bearing Gata no.458 measuring 0.2960 Hect. recorded as Grade-5 'Banjar' land in the revenue records, the Lekhpal of the vicinity submitted a report dated 03.07.2016 and based upon the same, the respondent no.3 initiated the proceedings under Section 67 of Code of 2006.

(iv) In the proceedings aforesaid registered as Case No. 9045 of 2016, the petitioner took the defence based upon Section 122-B(4-F) of U.P.

Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 (in short "the Act of 1950").

(v) The case set up by the petitioner on the basis of Section 122-B(4-F) of the Act of 1950 in the proceedings under Section 67 of Code of 2006 was rejected by the respondent no.3 vide impugned order dated 15.07.2023, the relevant portion of which is extracted hereinunder:-

"मेरे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना गया एवं अभिलेखीय परीक्षण किया गया जिसमें पाया गया कि प्रश्नगत वाद क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा भूमि स्थित ग्राम प्यारेपुर सरैया परगना प्रतापगंज जिला बाराबंकी की गाटा संख्या 458/0.296 हे० जो कि राजस्व अभिलेखों में श्रेणी 5 बजंर खाते की भूमि है, पर अवैध अध्यासन करने के फलस्वरूप उ०प्र०राजस्व संहिता 2006 की धारा 67 के तहत रिपोर्ट विपक्षी रामतीरथ के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी। क्षेत्रीय लेखपाल की रिपोर्ट के जवाब में विपक्षी द्वारा मुख्य रूप से इस बात पर बल दिया गया कि विपक्षी अनुजाति जाति का सदस्य है एवं उक्त भूमि उ०प्र०भू० अधिनियम की धारा 132 व राजस्व संहिता की धारा 77 से अच्छादित नहीं है। प्रश्नगत भूमि पर उसका कब्जा लगभग कई वर्षों से चला आ रहा है इसलिए जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा -

122 ख (4-

च ) के अन्तर्गत पात्रता की श्रेणी में है। इस बिन्दु के सम्बन्ध मेें पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं क्षेत्रीय लेखपाल के बयान एवं नामिका अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि प्रश्नगत वाद की कार्यवाही उ०प्र०रा० संहिता 2006 की धारा 67 के अन्तर्गत प्रचलित है। इस कारण विपक्षी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रश्नगत वाद की कार्यवाही से आच्छादित न होने के कारण प्रार्थना पत्र पोषणनीय न होने के कारण निरस्त होने योग्य है। फिर भी प्राकृतिक न्याय के दृष्टिगत यदि न्यायालय प्रार्थना पत्र विचार करता भी है तो उ०प्र०ज०वि० अधिनियम 1950 की धारा 122 ख (4-