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2026 Supreme(Online)(CIC) 4948
CENTRAL INFORMATION COMMISSION
Anandi Ramalingam, Information Commissioner, Surendra Singh Meena, Information Commissioner
Umesh Chandra Dubey – Appellant
Versus
State Bank of India – Respondent
Complaint No. CIC/SBIND/C/2024/126014
For the Appellants/Petitioners:
For the Respondents: Bhavani Shankar
A CPIO cannot arbitrarily deny information requested under the RTI Act or compel an applicant to visit a branch to collect information, as such actions are contrary to the statutory mandate of providing transparent and accessible information to the citizens.
Headnote:(A) Right to Information Act, 2005 - Sections 8(1)(d) and 25(5) - Duty of CPIO - Providing information to the applicant - Respondent wrongly denied information on the grounds of internal circulation and confidentiality - Respondent also erred in asking the complainant to visit the branch for information that could have been provided directly - Commission expressed serious view and ordered the CPIO to explain why action should not be initiated for providing incorrect reply. (Paras 6 and 7)
Facts of the case:
The complainant filed an RTI application seeking various details regarding his bank account, and information pertaining to the bank's loan policies and actions against defaults. The CPIO denied several points by invoking exemptions under Section 8(1)(d) and directed the complainant to visit the branch for other details. Unsatisfied, the complainant approached the Commission.
Findings of Court:
The Commission found the respondent's replies inadequate and incorrect. It held that the respondent failed to justify the denial of information under the RTI Act and directed a show-cause notice to be issued to the CPIO.
Issues: Whether the CPIO was justified in denying requested information under Section 8(1)(d) and directing the complainant to visit the bank branch for information.
Ratio Decidendi: Information seeking explanations, opinions, or internal procedures must be handled in accordance with the Act; specifically, the CPIO cannot arbitrarily deny information or compel the applicant to visit branches for readily available information.
Result: Show-cause explanation accepted; respondent directed to provide point-wise revised reply within three weeks.
| Table of Content |
|---|
| 1. summary of rti request and cpio's initial response. (Para 1 , 2 , 3) |
| 2. commission observes that cpio provided inadequate, incorrect information and improperly invoked exemptions. (Para 4 , 5 , 6 , 7) |
Relevant dates emerging from the complaint:
| RTI : 30.06.2023 | FA : Not on record | Complaint : Nil |
| CPIO : 28.09.2023 | FAO : No Order | Hearing : 01.12.2025 |
Date of Interim Decision:11.12.2025
CORAM:
Hon’ble Commissioner
_ANANDI RAMALINGAM
O R D E R
1. The Complainant filed an RTI application dated 30.06.2023 seeking information on the following points:
1) श्रीमान मुझेआपके अधीन बेहेरामल स्थित कू ट-संख्या 16128 मेंमेरा बचत लेखा क्रमांक 20173748244/48244/M.PH.9040557718 है। उसी मेंका जनवरी 2020 सेलेकर अभी तक प्रत्येक मास / A/C का वृहद् ररपोटट/ Statement की प्रतत देतहंदी में
2) मुझेयह बतायेतक क्या एक बार। तिफाल्टर हो जानेके बाद भी वह व्यस्ि को ऋण तदया जा सकता है। उसके तलयेक्या तनयम नीतत है।-
3) अगर तिफाल्टर व्यस्ि को ऋण तदया जाता हैतो इसके मुख्य रूप सेकौन तजम्मेदार होगा। इसके तलयेऋण देनेवाला संथिा या प्रातधकारी पर तकस तनयम के तहत कायटवाही की जायेगी । सम्पूणटतवतध मेंजो व्यवथिा है। उसको पूणटआतधकाररक रूप सेजानकारी दे
4) क्या एक व्यस्ि बैंक सेऋण लेकर उस बैंक का ऋण नही चुकता हुआ और वह कृ तषटऋण जैसेगाय भैंस Dairy Farm का ऋण तलया हटा देता है/ या बेच देता है। तो उस पर यानी बैंक तकस प्रकार की प्रतक्रया अपना कर कायटवाही करेगा या उसेपुरुस्कृ त करेगा
5) इस करोना काल मेंजो व्यस्ि करोना काल के व्यस्ि ऋण मेंNPA हो गयेऔर करोना काल के पहलेऋण तलयेव्यस्ि NPA हो गयेिे। और तफर करोना काल मेंपूणटरूप सेऋण तलया व्यस्ि का सवटनाश हो गया/ उस ऋण तलयेजो करोना काल के पहलेसे NPA / हो गयेिेउसको अपर उठानेके तलयेप्रबंधन (SBI Group) मेंक्या स्कीम क्या प्रतक्रया बनाई है।- जो वह व्यस्ि भी पुनः अपने-व्यवसाय को संचातलत कर सकें। या कर सकता है।
etc.
2. The CPIO replied vide letter dated 28.09.2023 and the same is reproduced as under:-
1- सामान्य व्यवसाय के तहत खाताधारक के बचत बैंक पासबुक को अपिेट तकया जाता है। यतद यह प्रदान नही ंतकया गया है, तो इसेशाखा के माध्यम सेतनः शुल्क प्रदान तकया जाता है। हालााँतक, खाता तववरण केतलए लागूससामान्य बैंक शुल्क शाखा द्वारा वसूलनेके बाद खाता तववरण की प्रतत प्रदान की जा सकती है।
2- ऋण चूक सेसंबंतधत जानकारी के वल बैंक के कमटचाररयोंके मागटदशटन हेतुआंतररक प्रसार के तलए हैऔर यह बैंक के तलए वातणस्िक गोपनीयता सेसंबंतधत जानकारी है, तजसेसूचना का अतधकार अतधतनयम, 2005 की धारा 8 (1) (िी) के तहत प्रकटीकरण सेछू ट दी गई है।
3- ऋण चूक सेसंबंतधत जानकारी के वल बैंक के कमटचाररयोंके मागटदशटन हेतुआंतररक प्रसार के तलए हैऔर यह बैंक के तलए वातणस्िक गोपनीयता सेसंबंतधत जानकारी है, तजसेसूचना का अतधकार अतधतनयम, 2005 की धारा 8 (1) (िी) के तहत प्रकटीकरण सेछू ट दी गई है।
4- ऋण चूक सेसंबंतधत जानकारी के वल बैंक के कमटचाररयोंके मागटदशटन हेतुआंतररक प्रसार के तलए हैऔर यह बैंक के तलए वातणस्िक गोपनीयता सेसंबंतधत जानकारी है, तजसेसूचना का अतधकार अतधतनयम, 2005 की धारा 8 (1) (िी) के तहत प्रकटीकरण सेछू ट दी गई है।
5- कृ पया शाखा मेंजाकर हमारी ऋण तनपटान योजना देखें।
etc.
3. Dissatisfied with the response received from the CPIO, the Complainant approached the Commission with the instant Complaint dated Nil.
4. The Complainant’s authorized representative appeared through video conference and on behalf of the respondent Mr. Bhavani Shankar, Regional Manager & CPIO, attended the hearing through video conference.
5. The Complainant inter alia submitted that his brother sought information on sixteen points and no proper information was provided by the respondent. The complainant’s representative further submitted that the respondent has used sections in the RTI Act to avoid providing information.
6. The respondent while defending their case inter alia submitted that the complainant sought bank statement in Hindi and hence, he was asked to come to the branch. Written submission dated 29.11.2025 filed by the respondent is taken on record.
Upon hearing the respondent, the Commission expressed that the respondent ought to have provided the sought information in point no.1 and wrongly asked the complainant to come to branch to collect the same. The Commission further opin
