The Right to Information Act mandates access to existing records but does not require public authorities to create information, form opinions, or answer speculative questions. However, authorities have a strict obligation to categorize, organize, and provide complete point-wise information available on their official records.

Headnote:(A) Right to Information Act, 2005 - Sections 2(f), 6(3), and 20(1) - Failure to provide information - Disclosure of information - Scope and obligation - Commission noted that statutory responses to applications were absent, and subsequent partial replies were incomplete and generic - Public authority is not obligated to create information, deduce answers, or provide opinions on speculative queries, yet categorical denial or providing available information is mandatory - Procedural lapse undermining the spirit of the Act requires compliance. (Paras 3, 9)

(B) Appeal - Scope and ambit - Commission in second appeal is empowered to ensure compliance with Act - Failure of nodal authorities to discharge duties in a time-bound manner constitutes a lapse - Show cause proceedings against public information officer may be dropped upon unconditional apology, provided subsequent efforts are made to comply with directions. (Paras 3, 6, 9)

Facts of the case:
The appellant filed multiple applications seeking information regarding ownership of land, permission for colony construction, illegal building activities, and environmental damage. The public authority failed to provide timely responses or adequate explanations, leading to several appeals before the Commission. Interim directives were issued for compliance, the show cause notices were challenged, and written explanations were provided by the respondents.

Findings of Court:
The lack of timely replies and the reliance on generic statements like 'data not available in compiled format' were deemed inadequate. The Commission clarified that interrogative queries asking the respondent to justify actions or offer opinions do not fall within the definition of information under the Act. However, authorities are duty-bound to provide available point-wise information.

Issues: The main issues were the failure of the public authority to provide timely, complete, point-wise responses and the appropriateness of initiating penal action against the information officer for previous procedural lapses.

Ratio Decidendi: The Act mandates access to existing records only and does not compel authorities to generate new information or answer speculative queries. However, a failure to categorize information as 'not available' or to provide available records violates the transparency obligations, necessitating a revised point-wise response.

Result: Appeals disposed of with directions for compliance; Show cause proceedings dropped.

Hearing no.	HEARING DATE	DATE OF DECISION
First interim decision	09.02.2026	12.03.2026
Final Decision	19.05.2026	22.05.2026

INFORMATION COMMISSIONER : SANJEEV KUMAR JINDAL

The above-mentioned second appeals are clubbed together as the Appellant is common and subject-matter is similar in nature and hence are being disposed of through a common order.

Relevant facts emerging from second appeals:

Case No.	Date of RTI	CPIO Reply	First appeal dated	FAA order	Second Appeal dated
117191	06.02.2024	07.06.2024	25.03.2024	NA	05.06.2024
117197	06.02.2024	NA	25.03.2024	NA	05.06.2024
117198	02.02.2024	07.06.2024 10.07.2024	15.03.2024	NA	05.06.2024

1. Second Appeal- CIC/DDATY/A/2024/117191 & CIC/DDATY/A/2024/117197

Information sought:

The Appellant filed an RTI application dated 06.02.2024 seeking the following information:

“(1) बताया जाए िक खसरा न. 8/12, 8/13, 8/18, 8/17 व 8/14/1 कमदीन नगर गांव व खसरा न. 9/1, 21/2 मीन, 14/1, 3 मीन, 4/1, 14/1, 20, 8/1, 23, 24, 25/2 व अ कमदीन नगर गांव की जमीन पर ा िदी नगर िनगम / डीडीए / राज िवभाग, िदी सरकार सेअनुमित / ीकृ ित के पात् खेती की जमीन पर कॉलोिनयोंका िनमाण िकया जा रहा हैयिद हाँतो अनुमित ीकृ ित की मािणत ित दी जाए?

(2) बताया जाए न. 1 के अनुसार खसरा न. 8/12, 8/13, 8/18, 8/17 व 8/14/1 कमदीन नगर गांव व खसरा न. 9/1, 21/2 मीन, 14/1, 3 मीन, 4/1, 14/1, 20, 8/1, 23, 24, 25/2 व अ कमदीन नगर गांव की जमीन की मलिकयत िकसकी है? और सभी जमीनों की वगमीटर/वगगज मेफल बताया जाए व जमीन का उपयोग िकस उेद सेकानून अनुसार िकया जा सकता हैउसका भी िववरण मािणत करकेिदया जाए?

(3) बताया जाए िक उपरो न. 1 व 2 के अनुसार खसरा न. 8/12, 8/13, 8/18, 8/17 व 8/14/1 कमदीन नगर गांव व खसरा न. 9/1, 21/2 मीन, 14/1, 3 मीन, 4/1, 14/1, 20, 8/1, 23, 24, 25/2 व अ कमदीन नगर गांव की जमीन पर अवैध िनमाण केखलाफ िदी नगर िनगम/िदी पुिलस / डीडीए व राज िवभाग िदी सरकार के कायालयों की ा-ा िजेदारी है ? व अवैध िनमाण केखलाफ ा-ा कायवाही सभी िवभागोंने की इसका भी िववरण पूणप सेसािपत करकेिदया जाए?

(4) बताया जाए िक न. 1 से 3 के अनुसार ा आपके कायालय ारा पयावरण को नुकसान करनेवालोंके खलाफ कोई कायवाही की गई और िकस-िकस अिधकारी ारा ा-ा कायवाही की गई इसका भी िववरण पूणप सेमािणत करकेिदया त करकेिदया जाए?

(5) बताया जाए उपरो न. 1 से 4 के अनुसार गांव शहरीकृ त हो चुका हैइस पर अवैध िनमाण को रोकनेव अवैध िनमाण न हो इसकेिलए िकस िवभाग की िजेदारी है? और ेीय एसडीएम कायालय ा-ा कदम इसके खलाफ उठा रहा हैव ा-ा कायवाही की गई? ा पयावरण को नुकसान होता रहेऔर एसडीएम कायालय कायवाही सुिनित नही करेगा? इसका भी िववरण पूणप सेसािपत करकेिदया जाए?

(6) बताया जाए न. 1 से 5 के अनुसार ा राजनैितक लोग खेती की जमीन पर अवैध कालोिनयों का िनमाण कर पयावरण को नुकसान करे और ेीय एसडीएम/िदी पुिलस/िदी नगर िनगम / डीडीए व अ कायालय कोई कायवाही सुिनित नही करेगा यिद हाँतो कायवाही राजनैितक लोगो के खलाफ कौन सम अिधकारी कायवाही करेगा? कायवाही सुिनित करना िकसकी िजेदारी है? इसका िववरण पूण प सेसािपत करके िदया जाए?

(7) बताया जाए न. 1 से 6 के अनुसार कमदीन नगर गांव की उपरो जमीन पर नेपास िकयेया अनुमित दान की तो उसका िववरण सम अिधकारी सिहत मािणत करके िदया जाए? और यिद अनुमित या नेपास नही िकयेगए तो अवैध िनमाण के खलाफ ेीय एसडीएम / िदी पुिलस /िदी नगर िनगम / डीडीए नेा-ा कायवाही अभी तक की ? िपछले 6 महीनोंकी कायवाही रपोटमािणत करके दी जाए?

(8) बताया जाए ी राजिसंह पु मुखतार िसंह, महावीर िसंह पु मुखतार िसंह, राजे िसंह पु मुखतार िसंह, राजपाल िसंह पु मुखतार िसंह, चर पु हरफू ल, रामिकशन पु रतनिसंह, करण िसंह पु रतन िसंह, सतपाल िसंह पु रतन िसंह, रामेर पु रतनिसंह, मांगेराम पु उमराव िसंह, संजीव पु ओमकाश, मनोज कु मार पु ओमकाश सभी ामवासी कमदीन नगर की मलिकयत िकस-िकस खसरे नर की िकतनी-िकतनी जमीन राज िवभाग रकोडमदजहै? पूणिववरण मािणत करके िदया जाए? ा यह सभी लोग खेती की जमीन पर कालोनी का िनमाण कर सकतेहै? यिद हाँतो पूणिववरण भी मािणत करकेिदया जाए?

(9) बताया जाए न. 1 से 8 के खसरा न. 8/12, 8/13, 8/18, 8/17 व 8/14/1 कमदीन नगर गांव व खसरा न. 9/1, 21/2 मीन, 14/1, 3 मीन, 4/1, 14/1, 20, 8/1, 23, 24, 25/2 व अ कमदीन नगर गांव की जमीनोंका ले यूज व आसपास के धानों / नालों व कु ए, कुं ड व अ सरकारी जमीनों के भी ने/िसजरोंकी मािणत ित भी दी जाए? ”

The CPIO, (LM)/WZ, DDA transferred the RTI application to the SDM (Punjabi Bagh) on 07.06.2024 and furnished a reply to the Appella

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2026 Supreme(Online)(CIC) 6663

CENTRAL INFORMATION COMMISSIONSanjeev Kumar Jindal, Information CommissionerBhoomi Chattar Singh Racchhoya – AppellantVersusCPIO – RespondentCIC/DDATY/A/2024/117191|CIC/DDATY/A/2024/117197|CIC/DDATY/A/2024/117198

CENTRAL INFORMATION COMMISSION
Sanjeev Kumar Jindal, Information Commissioner
Bhoomi Chattar Singh Racchhoya – Appellant
Versus
CPIO – Respondent
CIC/DDATY/A/2024/117191|CIC/DDATY/A/2024/117197|CIC/DDATY/A/2024/117198