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2026 Supreme(Online)(CIC) 7196
CENTRAL INFORMATION COMMISSION
Raj Kumar Goyal, Information Commissioner
Gopal Krishan – Appellant
Versus
Central Public Information Officer – Respondent
CIC/MOLAJ/A/2024/140122
The Right to Information Act is limited to providing existing records. It does not mandate public authorities to create information, interpret data, provide expert opinions, or solve hypothetical legal problems, nor is it a substitute for formal grievance redressal mechanisms.
Headnote:(A) Right to Information Act, 2005 - Sections 2(f) and 6(3) - Information sought regarding departmental action and internal complaints - Transfer of application between public authorities - Scope of information disclosure - An applicant cannot seek creation of information, interpretation of records, or solutions to hypothetical problems - Public Information Officer is only a communicator of existing records and not an investigator or researcher. (Paras 5, 10, 11, 12)
(B) Right to Information Act, 2005 - Grievance Redressal - RTI is not an appropriate mechanism for the resolution of private grievances or complaints against professional misconduct - Recourse lies with the competent authority and appropriate statutory bodies. (Paras 13)
Facts of the case:
An applicant sought information regarding actions taken on a past representation, responsibilities concerning professional conduct, and the accountability of legal professionals upon the death of an advocate. The application was transferred between distinct public authorities. The appellant alleged non-receipt of the requested information and challenged the lack of action on a complaint filed against a professional body.
Findings of Court:
The court observed that the application for information was correctly transferred by the public authority under the relevant provisions. While the transfer was delayed beyond the statutory timeline, no mala fide intent was established. The information provided by the responding authority was considered consistent with the Act's provisions. The court emphasized that the disclosure of information is limited to what is held in material form within records and denied the demand for explanations or hypothetical answers.
Issues: Whether the information requests constituted 'information' under the Act and whether the RTI process can be utilized as a forum for grievance redressal against professional bodies.
Ratio Decidendi: An Information Officer is only required to provide existing information held in records under Section 2(f). Requests for explanations, justifications, or the creation of new information fall outside the scope of the legislation. Furthermore, the RTI process cannot be substituted for prescribed legal procedures for grievance resolution.
Result: Appeal disposed of as the information request and grievance fell outside the scope of the Act.
| Table of Content |
|---|
| 1. cpio cannot create information or provide explanations; must supply existing records. (Para 1 , 2 , 4 , 5) |
| 2. assessment of rti application transfer and status of information disclosure by respondents. (Para 6 , 7 , 8 , 9) |
| 3. responsibility of cpio to adhere to timelines and scope of section 2(f). (Para 10 , 11 , 12) |
| 4. rti act is not the appropriate forum for grievance redressal. (Para 13 , 14) |
अपील से प्राकट्य सुसंगत तथ्य:
| आरटीआई आवेदन दाखिल करने की तिथि | 22.07.2024 |
| सीपीआईओ के जवाब की तिथि | कोई जवाब नहीं |
| प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि | 08.09.2024 |
| प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश की तिथि | 23.09.2024 |
| द्वितीय अपील/शिकायत दाखिल करने की तिथि | 17.12.2024 |
आदेश
तथ्य :
1. अपीलकर्ता ने दिनांक 22.07.2024 के प्रस्तुत आरटीआई आवेदन के माध्यम से निम्नलिखित सूचना की मांग की थी:-
"मैं इस आवेदन-पत्र के द्वारा भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा BAR COUNCIL OF INDIA के श्रीमान् सचिव महोदय को प्रेषित दिनांक 22-09-2020 का पत्र अनेक्चर – A/1 के रूप में अनेक्सड कर रहा हूँ। उपर्युक्त पत्र के द्वारा BAR COUNCIL OF INDIA के श्रीमान् सचिव महोदय को मेरे दिनांक 23-7-2020 के REPRESENTATION पर विधिपूर्वक कारवाई करने के लिए निर्देश दिया गया था। अब मैं आपसे निम्नलिखित सूचना प्राप्त करना चाहता हूँ:-
1. भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा जारी 22-09-2020 के पत्र के आलोक में BAR COUNCIL OF INDIA द्वारा पत्र प्राप्ति के पश्चात दिनांक 22-09-2020 से आजतक (20-7-2024) जो भी कारवाई की गयी है, उसकी सूचना जल्द-से-जल्द उपलब्ध करवाने की कृपा करे।
2. जिला अधिवक्ता संघ, पटना के परिसर में व्याप्त अराजकता (Prevailing Anarchy) को दूर करने की जिम्मेदारी किसकी है?
3. अगर किसी अधिवक्ता की अकस्मात मृत्यु हो जाती है और उसके पश्चात उसके JUNIOR ADVOCATE द्वारा सारा फाइल, केस-डायरी और अन्य कागजातों को गायब कर दिया जाता है, तो क्या दोषी JUNIOR ADVOCATE के खिलाफ Professional Misconduct का Proceeding नहीं चलना चाहिए ?"
2. संचिका में उपलब्ध तथ्यों के अनुसार निर्धारित अवधि में कोई जवाब प्राप्त नहीं होने पर अपीलकर्ता ने प्रथम अपील संस्थित की। प्रथम अपीलिय अधिकारी ने निम्नलिखित आदेश पारित किया:-
"3. The Appellant preferred instant appeal on the following grounds - "No response received from the CPIO."
अपीलकर्ता ने निम्नलिखित आधारों पर तत्काल अपील की "लोक सुचना अधिकारी से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुआ"
4. Further, the comments of the concerned CPIO were sought. The CPIO, stated that she had already transferred the RTI Application to the Bar Council of India vide letter dated 09.08.2024 by post.
इसके अलावा, संबंधित लोक सुचना अधिकारी की टिप्पणी मांगी गई। लोक सुचना अधिकारी ने कहा कि उन्होंने पहले ही दिनांक 09.08.2024 के पत्र के माध्यम से आरटीआई आवेदन को बार काउंसिल ऑफ इंडिया को डाक द्वारा स्थानांतरित कर दिया है।
"The subject matter of the information requested by the above applicant is related to Bar Council of India. Therefore, I am forwarding the same to you for your information and urgent necessary action. You are requested to consider the application under various relevant provisions of the RTI Act 2005 ."
"उपर्युक्त आवेदक द्वारा मांगी गई जानकारी का विषय बार काउंसिल ऑफ इंडिया से संबंधित है। इसलिए, मैं इसे आपकी जानकारी और तत्काल आवश्यक कारवाई के लिए आपके पास भेज रहा हूँ। आपसे अनुरोध है कि आप आरटीआई अधिनियम 2005 के विभिन्न प्रासंगिक प्रावधानों के तहत आवेदन पर विचार करें।"
Thus, the information was provided by the CPIO within the stipulated time i.e., within thirty days from the date of receipt vide letter dated 09.08.2024.
इस प्रकार, सीपीआईओ द्वारा निर्धारित समय के भीतर यानी दिनांक 09.08.2024 को आवेदक को जानकारी प्रदान की गई थी।
5. Further, the CPIO is not supposed to create information; or to furnish clarification to the appellant under the ambit of the RTI Act. As per section 2(f) of the RTI Act the reasons/opinions/advices can only be provided to the applicants if it is available on record of the public authority. The CPIO cannot create/collate information in the manner as sought by the appellant. The CPIO is only communicator of information based on the records held in the office and hence, he cannot expect to do research work to deduce anything from the ma
