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2026 Supreme(Online)(CIC) 7381
CENTRAL INFORMATION COMMISSION
Swagat Das, Information Commissioner
Pratik Mishra – Appellant
Versus
C.P.I.O West Central Railway – Respondent
CIC/WECRL/C/2024/647313
For the Appellants/Petitioners:
For the Respondents: Sunil Kumar Gupta, Vimal Kumar Nimesh
Failure to provide RTI responses within statutory timelines without evidence of malafide intent leads to the issuance of a strict caution rather than the invocation of penal proceedings under Section 20 of the RTI Act.
Headnote:The case involves a complaint filed under the Right to Information Act, 2005 (RTI Act) regarding the failure of a public authority to provide timely and complete information concerning the recovery of National Holiday Allowance (NHA) from employees of the Railway department. The Complainant sought clarity, supporting rules, and records for the recovery process and sought copies of relevant letters. The Commission found that while the public authority failed to provide a timely response within the statutory period prescribed under S.7(1) of the RTI Act and failed to maintain adequate proof of dispatch, there was insufficient evidence of malafide intent or deliberate obstruction to warrant penal action under S.20. The core issues framed were whether the Respondent complied with the statutory timelines for providing information and whether the failure to furnish such information amounted to a deliberate obstruction of justice. The Commission reasoned that administrative delays coupled with a failure to maintain proper postal records for RTI responses indicated a casual approach to the discharge of duties, necessitating a caution for future compliance rather than the initiation of punitive measures. The Commission cautioned the concerned PIO and the custodian of records to ensure strict adherence to timelines and record-keeping requirements, disposing of the complaint without further penal action.
| Table of Content |
|---|
| 1. summary of facts, procedural history, and initial submissions concerning the non-receipt of information. (Para 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10) |
| 2. analysis of statutory compliance, the failure of the cpio to maintain records, and the lack of evidence for malafide intent. (Para 11 , 12 , 13 , 14 , 15) |
| 3. issuance of a formal caution and directions for record maintenance to ensure future compliance. (Para 16 , 17) |
RTI application filed on : 20-05-2024
CPIO replied on : 29-05-2024 and 16-09-2024
First appeal filed on : 18-08-2024
First Appellate Authority’s order : Not on record
2nd Appeal/Complaint dated : 25-10-2024
Information sought:
1. The Complainant filed an RTI application dated 20-05-2024 seeking the following information:
“म॰ राष्ट्रीय अवकाश भत्ते पर की गई भुगतान की वसूली पर लागू नियमों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आरटीआई आवेदन दायर कर रहा हूँ जो पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल डिवीजन के S&T प्रोजेक्ट समूह सी कर्मचारियों को राष्ट्रीय अवकाश के दिन कार्य करने पर लेखा विभाग द्वारा भत्ता स्वीकृत नहीं किया जाता है. इस संबंध में पूर्व में RTI द्वारा प्राप्त जनवरी 2022 की भुगतान पे स्लिप से ज्ञात हुआ कि साल 2021 में लिए गए राष्ट्रीय अवकाश भत्ते की वसूली करी गई है. मांगी गई जानकारी भोपाल मंडल Dy.FA&CAO निर्माण भोपाल कार्यालय से संबंधित है कृपया इसे सूचना अधिकार अधिनियम 2005 धारा 6(3) के तहत संबंधित कार्यालय को पांच दिवस के भीतर भेजने का कष्ट करें और आरटीआई अधिनियम 2005 के धारा 6(1) के अनुसार बिंदुवार पारदर्शिता के साथ प्रमाणित जानकारी प्रदान करें।
(1) विभाग द्वारा प्राप्त जनवरी 2022 की पे स्लिप से ज्ञात हुआ कि भोपाल निर्माण कर्मचारियों की वर्ष 2021 में दिए गए NHA की अधिक भुगतान की वसूली की गई है, कृपया दिए गए भत्ते की वसूली किस प्रकार नियम के संज्ञान के अनुसार की गई थी, उस नियम की जानकारी दें। (भुगतान स्लिप संलग्न है)
(2) इस प्रकार कर्मचारियों से की गई वसूली साल 2021 से ही किस नियम अनुसार मान्य करी गई जबकि राष्ट्रीय अवकाश भत्ता का भुगतान निर्माण विभाग के गठन से किया जा रहा था अतः उस विभागीय पत्र की प्रति प्रदान करें जिसमें राष्ट्रीय अवकाश भत्ता नहीं देना और दिए गए भत्ते की वसूली केवल एक वर्ष 2021 की ही करना आवश्यक बताया है.
(3) लेखा एवं वित्त विभाग के अनुसार राष्ट्रीय अवकाश भत्ते की पुन:प्राप्ति वैध थी तो 2022 में की गई वसूली को केवल एक साल के लिए सीमित रखा गया था. कृपया इस संबंध में स्पष्टीकरण के साथ जानकारी साझा करें.
(4) कृपया पश्चिम मध्य रेलवे के तीनों मंडल निर्माण एवं प्रोजेक्ट के गठन से अब तक पदस्थ रहे कर्मचारियों, सेवा निवृत्त हो चुके कर्मचारियों को छोड़कर वे सभी कार्यरत कर्मचारियों जो पदोन्नत हो चुके हैं और जो स्थानांतरित हो चुके हैं सबकी वसूली के लिए क्या प्रयास किए गए हैं यानी उनकी वसूली करने के आदेश की प्रति प्रदान करें.
(5) क्या कर्मचारियों से राष्ट्रीय अवकाश भत्ते का भुगतान को वापस लेने हेतु रेलवे बोर्ड पत्र RBE 72/2016 letter no. F No. 2016/F(E)/II/6/3 dt. 22/06/2016 और RBE 93/2023 letter no. F No. 2022/F(E)/II/6/3 dt. 24/07/2023 आदि का अनुसरण किया गया था जिसमें कर्मचारी से मिले हुए भुगतान की वसूली करना अवैध बताया है. कृपया वसूली के लिए रेलवे के सक्षम अधिकारी Department of Expenditure के अप्रूवल की प्रति प्रदान करें.
(6) राष्ट्रीय अवकाश भत्ता जो कर्मचारियों को राष्ट्रीय अवकाश के दिन कार्य करने के एवज में दिया जाता है उसकी वसूली करना भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन प्रतीत होता है अतः वसूली करने से पूर्व कर्मचारियों से किसी प्रकार की लिखित सहमति ली गई थी कृपया हाँ या ना में जानकारी प्रदान करें अगर ली गई थी तो कृपया प्रति प्रदान करें.
(7) अगर राष्ट्रीय अवकाश भत्ते की वसूली अमांय है और जानकारी के अभाव में या भूलवश हुई है तो 2022 में की गई सभी कार्यरत कर्मचारियों से वसूली को वापस कर्मचारियों को मिलने के लिए क्या प्रयास किए जाएंगे यानी उन पर की गई वसूली की पुन:प्राप्ति के आदेश की प्रति प्रदान करें।”
2. The PIO vide its letter dated 29.05.2024 had given a reply to the Complainant, which states as under:
“मद क (1), (2) - लेखा विभाग सिर्फ कार्यकारी विभाग द्वारा प्रेषित वेतन बिल का भुगतान करता है, पूर्व में कर्मचारियों क किसी कारणवश प्रदान किए गए वास्तविक देयक राशि से अधिक राशि यदि कर्मचारी को भुगतान की गयी है. तो उनकी कटाती वसूली नियमान
