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2025 Supreme(Online)(CIC) 13195
CENTRAL INFORMATION COMMISSION
Vinod Kumar Tiwari, Information Commissioner
Nilesh Pathak – Appellant
Versus
PIO, Brigade of the Guards Regimental Centre – Respondent
CIC/IARMY/C/2024/619208
For the Appellants/Petitioners: Vinay Kumar Mishra
For the Respondents: Vaibhav
The Commission's jurisdiction under Section 18 of the Right to Information Act is limited to examining mala fide intent or delays. Converting a complaint into a second appeal is impermissible when the statutory conditions and procedural requirements for an appeal have not been formally met by the complainant.
Headnote:(A) Right to Information Act, 2005 - Sections 7(1), 8(1)(g), 18 and 20 - Scope of Commission's authority under Section 18 - Complaint concerning denial of information - Appellate authority for providing information is not applicable during complaint proceedings under Section 18 when the mandate of the Commission is limited to examining alleged 'mala fide' intent or deliberate denial - Commission finds no mala fide as information was provided within statutory timelines - The request to convert a complaint into an appeal cannot be entertained when a prior writ petition was withdrawn for that specific purpose and no fresh appeal was filed before the Commission. (Paras 10, 11)
Facts of the case:
The complainant filed an application seeking documents related to recruitment notifications from a previous period. The respondent authority denied the request citing security concerns and internal communication processes, claiming the documents were not public notifications. The complainant, being an unsuccessful participant in the process, moved the Commission via a complaint under Section 18, alleging deliberate denial and requesting the conversion of the complaint into a second appeal following the withdrawal of a writ petition before the High Court.
Findings of Court:
The Commission observed that the respondent had provided a timely response. The respondent clarified that no formal public notification existed for the period in question, only internal communications, and offered to share redacted records. The Commission held that since the original matter was filed under Section 18, it could not adjudicate as an appellate body under Section 19. No mala fide was established to warrant punitive action under Section 20.
Issues: Whether the Commission can convert a complaint under Section 18 to a second appeal under Section 19, and whether the respondent is obligated to provide documents for a recruitment process that did not involve public notifications.
Ratio Decidendi: The Commission's role under Section 18 is confined to investigating the existence of mala fide intent or deliberate withholding of information. Once a timely response is provided and no intent to deceive is proven, the petitioning party cannot demand the conversion of a complaint into an appeal to seek substantive relief that exceeds the Commission's narrow statutory scope under that provision.
Result: Complaint disposed of.
| Table of Content |
|---|
| 1. procedural background and rti application details. (Para 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6) |
| 2. parties' contentions regarding public disclosure and non-availability of records. (Para 7 , 8) |
| 3. determination of mala fide intent under section 18 of rti act. (Para 9 , 10) |
| 4. limitation of section 18 proceedings and alternative disclosure channels. (Para 11 , 12) |
शिकायत से प्राकट्य सुसंगत तथ्य:
आरटीआई आवेदन दाखिल करने की तिथि : 23.04.2024
सीपीआईओ के जवाब की तिथि : रिकार्ड में उपलब्ध नहीं
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि : 28.04.2024
प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश की तिथि : रिकार्ड में उपलब्ध नहीं
द्वितीय अपील/शिकायत दाखिल करने की तिथि : 07.05.2024
मांगी गयी सूचना :
1. शिकायतकर्ता ने दिनांक 23.04.2024 को ऑफलाइन दाखिल अपने आवेदन के माध्यम से निम्नलिखित सूचना की मांग की थी:
“माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय दृष्टांत क्र. 1985 SCC (3) 545 ( Olga Tellis Vs Bombay Municipal Corporation ) (प्रतिलिपि संलग्न) में 'आजीविका के अधिकार' को 'जीवन के अधिकार' का अन्तर्निहित हिस्सा घोषित किया है। आवेदक द्वारा उक्त आवेदन के माध्यम से माँगी जा रही जानकारी आवेदक की आजीविका से सम्बंधित है क्योंकि आवेदक का सेना में भर्ती का प्रकरण अभी लंबित है इसलिए उक्त प्रकरण सीधे तौर पर आवेदक के 'जीवन के अधिकार' से सम्बंधित है।
आवश्यक जानकारी का विवरण:
ब्रिगेड ऑफ़ दी गाईस रेजिमेंट सेंटर द्वारा प्रतिवर्ष UHQ Quota रैली भर्ती के आयोजन के सम्बन्ध में सेंटर द्वारा पत्र जारी किया जाता है, कृपया उपरोक्त के सम्बन्ध में निम्न जानकारी प्रदान करने की कृपा करे :-
1. UHQ Quota रैली भर्ती वर्ष 2015 एवं 2020 के आयोजन के सम्बन्ध में ब्रिगेड ऑफ़ दी गाईस रेजिमेंट सेंटर द्वारा जारी किये गए पत्रों की सत्यापित प्रतिलिपि प्रदान करने की कृपा करे, आपकी अति कृपा होगी।
(गाईस रेजिमेंट सेंटर द्वारा उपरोक्त विषयान्तर्गत के सम्बन्ध जारी वर्ष 2021 एवं 2023 के पत्रों की प्रतिलिपि संलग्न है)”
2. संचिका में उपलब्ध तथ्यों के अनुसार निर्धारित अवधि में कोई जवाब प्राप्त नहीं होने पर शिकायतकर्ता ने दिनांक 28.04.2024 को प्रथम अपील दाखिल की। प्रथम अपीलीय आदेश की प्रति रिकार्ड में उपलब्ध नहीं है।
3. व्यथित और असंतुष्ट होकर शिकायतकर्ता ने प्रस्तुत शिकायत आयोग के समक्ष संस्थित किया है।
4. आयोग द्वारा जारी नोटिस के संदर्भ में लेफ्टिनेंट कर्नल-सह-सीपीआईओ, श्री वैभव ने दिनांक 21.10.2025 के अपने लिखित प्रतिवेदन में निम्नलिखित तथ्य आयोग के समक्ष प्रस्तुत किए हैं:
1. Ref CIC letter No CIC/IArmy/C/2024/619208 dt 03 Oct 2025.
2. It is submitted that reply to the RTI application as information sought by Mr Nilesh Pathak vide his application dated 23 Apr 2024 and subsequent information on the subject matter has already been sent to the applicant by this office within the stipulated timeline. A Copy of the same is enclosed herewith for your ready reference. Additionally, it is also submitted that in the ongoing court case filed in the Jabalpur High Court by the individual, approx 80 hearings have been taken place since 06 Jul 2018 and this office has already submitted 10 documents in this regard as sought by the Hon'ble court and the individual as well. List of documents is attached as Appendix.
3. It is further submitted that this office has been submitting the documents as requisitioned by the Hon'ble court orders in the hearings held from time to time. Furthermore, during the last hearing on 26th September 2025, the Centre has provided comprehensive clarification on the matter by personal appearance of Adjutant, GUARDS Regimental Centre, Kamptee.
For your information and necessary action please.
5. आयोग द्वारा जारी नोटिस के संदर्भ में शिकायतकर्ता ने भी दिनांक 18.10.2025 का एक पत्र आयोग को प्रेषित किया है, जिसमें निम्नलिखित तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं:
प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य:
1. यह कि अपीलार्थी वर्ष 2015 में ब्रिगेड ऑफ़ द गाईस रेजिमेंट सेंटर द्वारा आयोजित UHQ रैली भर्ती में सम्मिलित हुआ था।
2. यह कि अपीलार्थी ने दिनांक 23.04.2024 को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (1) सहपठित धारा 7 (1) के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसमें उसने उक्त भर्ती के आयोजन हेतु जारी भर्ती विज्ञापन/अधिसूचना की प्रमाणित प्रति मांगी थी।
3. यह कि नियत समयावधि में लोक सूचना अधिकारी द्वारा कोई उत्तर या जानकारी नहीं दी गई। फल
