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[2026:RJ-JP:11734]

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN BENCH AT JAIPUR S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 784/2026

1. Nadan Singh, Son Of Girraj, Aged About 65 Years, R/o Badawajidpur, Tehsil Nadoti, District Karauli, Rajasthan.

2. Vikram Son Of Nadan Singh, Aged About 35 Years, R/o Badawajidpur, Tehsil Nadoti, District Karauli, Rajasthan.

3. Shivraj, Son Of Ramswaroop, Aged About 42 Years, R/o Badawajidpur, Tehsil Nadoti, District Karauli, Rajasthan.

4. Ramswaroop, Son Of Girraj, Aged About 65 Years, R/o Badawajidpur, Tehsil Nadoti, District Karauli, Rajasthan.

----Appellants Versus

1. Girraji, Wife Of Ramkishore, Aged About 70 Years, R/o Badawajidpur, Tehsil Nadoti, District Karauli, Rajasthan.

2. Balveer, Son Of Ramkishore, Aged About 42 Years, R/o Badawajidpur, Tehsil Nadoti, District Karauli, Rajasthan.

3. State Of Rajasthan, Through District Collector, District Karauli.

4. Tehsildar, Tehsil Nadoti, District Karauli.

----Respondents For Appellant(s) : Mr. Vikram Singh Chauhan, Adv.

For Respondent(s) : Mr. Rajneesh Gupta, Adv.

Mr. Rahul Sharma, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

19/03/2026

4. अपीलार्थगण-प्रतिवादीगण (आगे “प्रतिवादीगण” — et जावेगा) द्वारा यह दीवानी विविध अपील अपर जिला न्यायाधीश कम-4, हिण्डौनसिटी, जिला-करौली द्वारा नियमित दीवानी अपील संख्या 33 / 2025 मेंपारित निर्णय दिनांक 26.44.2025 से व्यथित होकर पेश की है, जिसके माध्यम से विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय के निर्णय दिनांक 30.40.2025 को AURA करते हुए क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर विवाद्यक विरचित करते हुए साक्ष्य लेखबद्ध करने के उपरान्त विवाद निस्तारण करने का निर्देश देते हुए मामला

प्रतिप्रेषित किया |

2. विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण तथा प्रत्यर्थीगण-वादी की बहस सुनी गयी, अभिलेख का अवलोकन किया गया।

3. वादीगण जो रिश्ते में माता तथा पुत्र हैं, द्वारा विचारण न्यायालय सिविल न्यायाधीश, नादौती में आदेशात्मक स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत कर यह अभिकथित किया कि वादीगण के कब्जे व अधिकारों की सम्पत्ति GET नम्बर 809 रकबा 0.35 हेक्टेयर ग्राम बाड़ावाजीदपुर तहसील-नादौती जिला-गंगापुर सिटी में स्थित है और इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में भी इसका इंद्राज है। प्रतिवादीगण द्वारा उनकी इस भूमि में अतिकमण और हस्तक्षेप किये जाने पर स्थायी व आज्ञापक निषेधाज्ञा चाही, जिस पर प्रतिवादीगण की ओर से आदेश 7 नियम 7 सी.पी.सी. के तहत आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मामला कृषि भूमि से संबंधित है, स्थायी निषेधाज्ञा के संबंध में मात्र राजस्व न्यायालय ही प्रकरण की सुनवाई करने हेतु सक्षम है, सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार वर्जित है। विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण के आवेदन अन्तर्गत आदेश 7 नियम 44 सी.पी.सी. को स्वीकार कर वादीगण का वाद आदेश 7 नियम 44 सी.पी.सी. के तहत नामंजूर किया गया, परन्तु अपीलाधीन आदेश के माध्यम से विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि कृषि भूमि का उपयोग आवासीय प्रयोजन से हो रहा है या नहीं, यह बिन्दु तथ्यों व विधि का मिश्रित प्रश्न है, अत: इस पर साक्ष्य लेखबद्ध करने के उपरान्त निर्णय पारित करें |

4. विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण का निवेदन है कि स्वयं वादी के अभिकथनों, संलग्न दस्तावेजों के अनुसार वादग्रस्त भूमि का कृषि भूमि होना प्रमाणित है, अतः ऐसी स्थिति में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 4955 (जिसे आगे “अधिनियम-4955“ कहा जावेगा) की धारा 207 के अनुसार मामला राजस्व न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य है, सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार वर्जित है। जबकि विद्वान अधिवक्ता वादी पक्ष का निवेदन है कि मौके पर उपरोक्त कृषि भमि पर आवासीय निर्माण हो रखा है, कोई काश्त नहीं हो रही है, अतः: उपभोग के आधार पर यह आवासीय भूमि है, इसे कृषि भूमि नहीं माना जा सकता। विकल्प में यह भी निवेदन किया कि यह बिन्दु तथ्य व विधि का मिश्रित प्रश्न है, अतः साक्ष्य के उपरान्त ही निर्णीत हो सकता है, अन्त में अपीलाधीन आदेश दिनांकित 26.44.2025 को विधि-सम्मत होना

बताते हुए यह अपील खारिज किये जाने का निवेदन किया |

5. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Eldeco Housing and Indurstries Ltd. Vs. Ashok Vidyarthi and Ors. 2023 INSC 043 एवं Soumitra Kumar Sen Vs. Shyamlal Kumar Sen & Ors. 208 DNJ (SC) 769 में यह अभिनिर्धारित किया है कि आदेश 7 नियम 44 सी.पी.सी. के आवेदन पर विचार करते समय मात्र वादी के अभिकथनों व वादपत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों पर ही विचार कि