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2026 Supreme(Online)(Raj) 10561

HIGH COURT OF RAJASTHAN (JODHPUR BENCH)
Mukesh Rajpurohit, J
Indrajit Singh – Appellant
Versus
Manfoolram – Respondent
S.B. Civil Writ Petition No. 4034/2026

Advocates:
For the Appellants/Petitioners: Mudit Nagpal
For the Respondents: Nishank Madhan

In a suit for specific performance, while a third party with a direct interest in the subject matter may be impleaded as a defendant under Order I Rule 10 CPC, the procedural act of filing or signing an application for impleadment is mandatory for each party seeking to join.

Headnote:(A) Code of Civil Procedure, 1908 - Order I Rule 10 - Impleadment of party defendants - Suit for specific performance - Plaintiff is dominus litis - A party having direct interest in the suit property is a necessary party - However, an application for impleadment must be filed by the party seeking such relief - Court cannot implead parties who have neither signed the application nor filed a separate application for the same. (Paras 6, 14, 15)

Facts of the case:
The petitioner-plaintiff filed a civil suit for specific performance of agreements, permanent injunction, and cancellation of sale deeds. During proceedings, certain third parties filed an application under Order I Rule 10 CPC to be impleaded as defendants, claiming interest in the subject property. The trial court allowed the application for all three applicants. The petitioner challenged this order, contending that they were not necessary parties and that two of the three applicants had not personally filed or signed the impleadment application.

Findings of Court:
The court held that while a person with a direct interest in the subject matter of a suit is a necessary party and should be heard, the procedural requirement of filing an application cannot be bypassed. Since two of the applicants neither signed the application nor filed their own, they could not be joined as defendants.

Issues: Whether the trial court was justified in impleading third parties as defendants in a suit for specific performance when some of those parties had not personally moved for such impleadment.

Ratio Decidendi: The principle that the plaintiff is master of the suit (dominus litis) is subject to the court's power to implead necessary parties for effective adjudication; however, a party seeking to be joined must demonstrate procedural vigilance by filing or adopting an application before the court.

Result: Writ petition partly allowed; order of trial court modified; names of non-filing applicants deleted.

Table of Content
1. nature of the suit and the impugned order regarding impleadment. (Para 1 , 2 , 3 , 4)
2. petitioner's contention against forced impleadment and the dominus litis principle. (Para 5 , 6 , 7 , 8)
3. respondents' arguments for impleadment based on direct property interest. (Para 9 , 10 , 11)
4. court's ruling on the necessity of procedural compliance for impleadment applications. (Para 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17)

Order

1. The instant writ petition has been preferred by the petitioner against the order dated 02.12.2025, passed by the learned Additional District Judge, Suragtarh in Civil Original Suit No.03/2023, whereby the application filed by the applicants–respondent Nos.15 to 17 under Order I Rule 10 read with Section 151 of the CPC for impleadment as party defendants in the suit, was allowed and they were impleaded as party defendant Nos.15, 16 and 17.

2. Heard learned counsel for the petitioner and the learned counsel for the respondents.

3. Learned counsel for the petitioner submitted that the petitioner-plaintiff has filed a suit for specific performance of agreements dated 25.12.2010 and 25.04.2016, permanent injunction, cancellation of the Power of Attorney dated 19.10.2022 and declaration of sale deeds dated 27.02.2023 and 18.07.2023 and 19.07.2023, as ineffective, as well as the conversion order passed by the Municipal Board, Suratgarh as null and void. In the suit, the petitioner-plaintiff has made following prayer:-

"क-यह कि वादी के पक्ष में एंव प्रतिवादीगण के विरुद्ध संविदा दिनांक 25.12.2010 एंव दिनांक 25.04.2019 की विनिर्दिष्ट पालना की डिक्री पारित की जावे।

ख-वादग्रस्त कृषि भूमि रोही कस्बा सूरतगढ़ के खसरा सं० 210/1 में 1.07 बिघा तथा खसरा संख्या 210/2 में 5.02 बिघा व खसरा सं० 213/6 नया खसरा 509/213 में 6.18 बिघा बारानी व खसरा सं० 213/16 नया खसरा संख्या 512/213 में 5.02 बिघा कुल 20.12 बिघा बारानी यानि 5.212 हैक्टेयर का विक्रय पत्र वादी के व्यय पर निष्पादित एंव पंजीकृत करवाने के लिए प्रतिवादीगण को आदेशित किया जावे।

ग-यह कि यदि प्रतिवादीगण इकरारनामा के अनुसार न्यायालय के आदेशानुसार निर्धारित अवधि में विक्रय पत्र वादी के पक्ष में पंजीकृत न कराये जाने की सूरत में न्यायालय द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से वादी के पक्ष में विवादित भूमि का विक्रय पत्र पंजीकृत करवाये जाने का आदेश फरमाये जावे।

घ-यह कि यदि किसी विधिक बाधा के कारण से इकरारनामा दिनांक 25.12.2010 की संविदा की पालना में वादग्रस्त भूमि का विक्रय पत्र वादी के पक्ष में पंजीकृत करवाये जाना सम्भव नहो हो उस सूरत में प्रतिफल 2600000/- रुपये एंव बाजार में प्रचलित दर से ब्याज व डेमेजज संबंधी आदेश जारी किया जाकर उसका चार्ज वादग्रस्त भूमि पर रखा जावे।

ङ-यह कि दो मुखत्यारनामा दिनांक 19.10.2022 को निरस्त किया जावें एंव उसके आधार पर करवाया गया विक्रय पत्र दिनांक 27.02.2023 को वादीगण के अधिकारों पर अकृत व प्रभावशून्य घोषित किया जावे जिसका उप पंजीयक कार्यालय में विक्रय पत्रों पर नोट अंकित किये जाने का आदेश जारी किया जावे।

ङ1- यह कि प्रतिवादीगण संख्या 18 से 20 के पक्ष में निष्पादित ,एवं पंजीकृत बैनामे दिनांक 18.07.2023 व 19.07.2023 को वादी के अधिकारों पर अकृत व प्रभाव शून्य घोषित किया जावे तथा उप पंजीयक कार्यालय में आशय का नोट विक्रय पत्र पर लगाये जाने का आदेश जारी किया जावे।

ङ2-नगरपालिका प्रतिवादी संख्या 21 के विरुद्ध आज्ञात्मक व्यादेश जारी किया जावें कि उसके द्वारा धारा 90 ए भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत संपरिवर्तन की कार्यवाही का आदेश वापिस लेवे तथा राजस्व रिकार्ड की जमाबंदी से भूमि का नगरपालिका के नाम से दर्ज इन्द्राज को कलमभज करवायें।

च- यह कि प्रतिवादीगण के विरुद्ध शाश्वत व्यादेश जारी किया जावें कि वे वादग्रस्त कृषि भूमि रोही कस्बा सूरतगढ़ के खसरा संख्या 210/1 में 1.07 बिघा तथा खसरा संख्या 210/2 में 5.02 बिघा व खसरा सं० 213/6 नया खसरा सं० 509/213 (509/213) में 6.18 बिघा बारानी व खसरा सं० 213/16 नया खसरा सं० 512/213 में 5.02 बिघा कुल 20.12 बिघा बारानी यानि 5.212 हैक्टेयर कृषि भूमि को अन्य किसी को रहन, बै भार सृजित करने तथा पट्टा जारी करने या करवाने, निर्माण नहो करने व करवाने देवें, भूमि की वास्तविक स्थिति में किसी प्रकार से परिवर्तन करने तथा अन्य प्रकार से हस्तांतरित करने व वादी के शांतिपूर्ण ढंग से कब्जा में हस्तक्षेप करने व कब्जा

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Indrajit Singh – Appellant
Versus
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