Non-compliance with mandatory procedural requirements, such as sampling timelines and officer authorization under the NDPS Act, creates doubt regarding the recovery, allowing the court to grant bail under Section 439 Cr.P.C. if the trial is delayed and incarceration period is significant.

Order

This second application for bail under Section 483 of BNSS (439 Cr.P.C.) has been filed by the petitioner who has been arrested in the present matter. The requisite details of the matter are tabulated herein below:

The 1st bail application filed on behalf of the petitioner i.e. S.B. Criminal Misc. Bail Application No.13811/2025 was dismissed as not pressed vide order dated 18.11.2025 passed by this Court with the liberty to the petitioner to file fresh bail application after recording the statement of the Seizure Officer. Now the statement of the Seizure Officer has been recorded as PW01-Kanhaiya Lal. Hence, this second bail application has been filed.

Heard learned counsel for petitioner as well as learned Public Prosecutor

Learned counsel for the petitioner submits that the petitioner has been falsely implicated in the present case. It is further contended that from perusal of statement of PW-1 Kanhaiya Lal, it has been established that the Seizure Officer was neither posted as the Station House Officer of the concerned police station nor did he comply with the mandatory procedure prescribed under Section 57 and Section 42(2) of the NDPS Act. This non compliance has also been admitted by the Seizure Officer (P.W01) in his statement recorded before the learned trial court. The relevant portion is reproduced herein below:

“यह कहना सही है कि थाने पर सीआई पोस्टेड है। पुलिस अधीक्षक चित्तौड़गढ़ महोदय ने रामसुमेर जी मीणा को पोस्टेड एसएचओ लगा रखा था। यह भी सही है कि पुलिस अधीक्षक चित्तौड़गढ़ ने मुझे रामसुमेर जी मीणा के अधीनस्थ द्वितीय थानाधिकारी की हैसियत से पदस्थापित कर रखा था। यह कहना सही है कि 1/86 अधिसूचना लागू होती है। यह सही है कि मैं पोस्टेड एसएचओ लगा हुआ नहीं था। यह सही है कि मैंने 1/86 अधिसूचना ना तो पढ़ी है, ना ही इसकी कोई जानकारी है। यह सही है कि एनडीपीएस एक्ट में राजस्थान सरकार में कौन एनडीपीएस के लिए अधिकृ त है, उसके लिये 1/86 अधिसूचना लागू की थी। यह भी सही है कि 1/86 अधिसूचना के तहत मैं पोस्टेड नहीं था।

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यह सही है कि पर्चा कायमी मुर्तिब करते समय मेरी उपनिरीक्षक पद की हैसियत थी। यह सही है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री रामसुमेर मीणा, तत्कालीन पुलिस निरीक्षक, थानाधिकारी कोतवाली निबाहेड़ा के द्वारा दर्ज नहीं की गई। यह सही है कि नतीजा चार्जशीट, सूची गवाहान क्रमांक 18 पर तत्कालीन थानाधिकारी रामसुमेर मीणा, निरीक्षक का नाम अंकित है। यह सही है कि नतीजा चार्जशीट, सूची गवाहान क्रमांक 1 पर मेरा पद उपनिरीक्षक के साथ थानाधिकारी व इचं ार्ज थाना दर्शित नहीं है। मेरा पदस्थापन थाना कोतवाली निबाहेड़ा पर दिनांक 30.01.2025 को उपनिरीक्षक के पद पर हुआ था, उस वक्त एसएचओ श्री रामसुमेर मीणा ही थे। यह सही है कि घटना दिनांक पर पदस्थापित थानाधिकारी रामसुमेर जी मीणा ही थे। कोतवाली निबाहेड़ा पर घटना दिनांक को मैं एक ही उपनिरीक्षक तैनात था। यह सही है कि राज्य सरकार व पुलिस उच्चाधिकारियों का कोई आदेश एसएचओ पद पर मेरे पदस्थापन बाबत नहीं हुआ था। यह सही है कि दिनांक 10.05.2025 को एनडीपीएस की कार्यवाही के लिये अधिकृ त

करने का कोई उच्चाधिकारियों का आदेश व धारा 41(2) एनडीपीएस एक्ट का प्राधिकार पत्र मुझे नहीं दिया गया था। यह सही है कि मुझे घटना के दिन थानाधिकारी नियुक्त करने/थाने का इचं ार्ज/प्रभारी बनाने के संबंध में जिला पुलिस अधीक्षक व राज्य सरकार का कोई आदेश पत्रावली पर नहीं है। यह सही है कि मेरे द्वारा धारा 57 एनडीपीएस एक्ट की रिपोर्ट एसएचओ के समक्ष पेश नहीं की गई थी। यह सही है कि थाने का चार्जलेने व इंचार्जनियुक्त होने के संबंध में एसपी साहब व सीओ साहब का आदेश पत्रावली पर नहीं है。

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यह सही है कि अवैध मादक पदार्थ की जानकारी व विश्वास होने के पश्चात मेरे द्वारा धारा 41(1) एनडीपीएस एक्ट की सूचना लिखकर धारा 42(2) एनडीपीएस एक्ट जरिये अग्रेषण पत्र उच्चाधिकारियों के पास कोई सूचना नहीं भिजवाई थी। यह सही है कि तत्कालीन एसएचओ की गैरमौजूदगी में जब्ती कार्यवाही करने पर धारा 42 की सूचना व अनुपालना रिपोर्ट 72 घंटे के भीतर उच्चाधिकारियों को नहीं भेजी गई।

It is further contended that the alleged recovery of contraband was effected on 10.05.2025