Judgment

1. अपीलार्थिया द्वारा यह अपील धारा-173 मोटर वाहन अधिनियम-1988 के तहत न्यायालय न्यायाधीश, मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण, बूंदी (राजस्थान) (जिसे आगे 'विद्वान अधिकरण' के नाम से संबोधित किया जाएगा) द्वारा क्लेम याचिका संख्या-313/2005, सोहनी बनाम रमेश व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 18.03.2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. अपीलार्थिया द्वारा विद्वान अधिकरण के समक्ष, मोटर वाहन दुर्घटना में स्वयं के आहत हो जाने के फलस्वरूप कुल 18,87,000/- रुपये क्लेम प्राप्त करने हेतु क्लेम याचिका प्रस्तुत की गयी थी। विद्वान अधिकरण द्वारा उक्त क्लेम याचिका का निस्तारण करते हुए याची को कुल 35,395/- रुपये की क्षतिपूर्ति राशि मय ब्याज 6 प्रतिशत सालाना की दर से दिलवाई गयी है। विद्वान अधिकरण के उक्त निर्णय से व्यथित होकर हस्तगत अपील, अपीलार्थिया की ओर से क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने हेतु प्रस्तुत की गयी है।

3. दौरान बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थिया का तर्क रहा है विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थिया को एकमुश्त क्षतिपूर्ति राशि दिलवाई जाकर त्रुटि कारित की गयी है, जबकि वक्त घटना अपीलार्थिया घरेलू, कृषि कार्य कर 4,000/- रुपये प्रतिमाह आय अर्जित करती थी। दुर्घटना में अपीलार्थिया के पैर पर साधारण चोटें कारित हुई हैं, जिनके सामूहिक प्रभाव से उसके शरीर पर कुल 7 प्रतिशत स्थायी निर्योग्यता आना पाया गया है। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थिया का यह भी तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा भविष्य में होने वाली सुख-सुविधा की कमी व शारीरिक व मानसिक पीड़ा की मद में कोई राशि नहीं दिलवाई गई है तथा अन्य मदों में भी अत्यंत कम राशि दिलवाई गई है, जिनमें बढ़ोतरी की जावे। अतः अपीलार्थिया की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने की प्रार्थना की गयी।

4. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी बीमा कंपनी की ओर से उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए व्यक्त किया गया कि स्थायी निर्योग्यता प्रमाण पत्र घटना के 4-5 वर्ष बाद बनवाया गया है, जिस पर विचार ना किया जावे तथा विद्वान अधिकरण के निर्णय की पुष्टि किये जाने तथा अपीलार्थिया की ओर से संस्थित की गयी अपील को खारिज किये जाने की प्रार्थना की गयी।

5. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. मामले की दुर्घटना में अपीलार्थिया को कारित हुई चोटों के फलस्वरूप उसके शरीर पर कुल 7 प्रतिशत स्थायी निर्योग्यता आना पाया गया है, जैसा कि स्थायी निर्योग्यता प्रमाण-पत्र प्रदर्श-15 के अवलोकन से स्पष्ट है। मोटर दुर्घटना में आहत व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति दिलवाये जाने के संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक दृष्टांत Anant Son of Sidheswar Dukre Vs. Pratap son of Zhampannappa Lamzane & Anr. reported in (2018) 9 Supreme Court Cases 450, में सिद्धांत प्रतिपादित किया है जो निम्न प्रकार से है :-

“12. In case of motor accidents leading to injuries and disablements, it is a well settled principle that a person must not only be compensated for his physical injury, but also for the non-pecuniary losses which he has suffered due to the injury. The claimant is entitled to be compensated for his inability to lead a full life, and enjoy those things and amenities which he would have enjoyed, but for the injuries.”

"13. The purpose of compensation under the Motor Vehicles Act is to fully and adequately restore the aggrieved to the position prior to the accident. This Court in Yadava Kumar v. National Insurance Co. Ltd. explained “just compensation” in the following words:"

"15. It goes without saying that in matters of determination of compensation both the tribunal and the court are statutorily charged with a responsibility of fixing a “just compensation”. It is obviously true that determination of a just compensation cannot be equated to a bonanza. At the same time the concept of “just compensation” obviously suggests application of fair and equitable principles and a reasonable approach on the part of the tribunals and courts. This reasonableness on the part of the tribunal and court must be on a large peripheral field.”

7. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि मामले की घटना दिनांक 05.07.2003 की बताई गई है तथा वक्त घटना अपीलार्थिया को 40 वर्ष की आयु का होना बताते हुए घरेलू व कृषि कार्य कर 4,000/- रुपये प्रतिमाह की आय अर्जित करना अवश्य बताया गया है। किंतु अप