2026 Supreme(Online)(Raj) 20289
HIGH COURT OF RAJASTHAN
Chandra Prakash Shrimali, J
Bhola Shankar – Appellant
Versus
Champa Lal – Respondent
S.B. Civil First Appeal No. 247/2012
For the Appellants/Petitioners: Ajeet Bhandari, Rakshit Jain
For the Respondents: Dinesh Kumar Garg
A second application for the enhancement of mesne profits is maintainable under Section 151 of the CPC if fresh facts, such as an increase in the fair market rental value, are established by credible evidence.
Headnote:(A) Civil Procedure Code, 1908 - Section 151 - Application for enhancement of mesne profits - Maintainability of a second application for enhancement of mesne profits - If fresh facts are brought on record, such as an increase in fair market rental value, a second application for enhancement is maintainable (Para 11).
Facts of the case:
An interim application was filed to increase the monthly mesne profits of a contested property from Rs. 12,500/- to Rs. 33,700/- after a period of eight years from the original determination. The application was based on a valuer's report suggesting an increase in the market rental value. The opposing party contested this, arguing that the previous order was final and that the valuer's report provided by the applicant contained calculation errors, specifically double-counting the DLC rates.
Findings of Court:
While the court acknowledged that a second application for enhancement of mesne profits is maintainable in principle when fresh facts are presented, it found that the applicant failed to justify the specific increase to Rs. 33,700/-. The valuer's report submitted by the applicant was found to be flawed due to an unjustified duplication of the DLC rate in its calculations.
Issues: Whether a second application for the enhancement of mesne profits is maintainable under Section 151 of the Civil Procedure Code and whether the requested enhancement was justified by the evidence provided.
Ratio Decidendi: The court ruled that a second application for the enhancement of mesne profits is maintainable if fresh facts regarding increased fair market values are brought on record. However, such a claim must be supported by reliable and logically sound evidence; in the absence of a justifiable valuation report, the request for enhancement cannot be granted.
Result: Interim application dismissed.
Legal Category Hierarchy
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practice and procedure
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civil procedure
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interim applications
- application for mesne profit
- enhancement of mesne profit
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appeals
- civil first appeal
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- valuation report
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civil procedure
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property law
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- enhancement of mesne profit
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mesne profit
Order
| 1. | Arguments Concluded On: | 24/09/2026 |
| 2. | Order Reserved On: | 24/09/2026 |
| 3. | Full Order/Operative Part Pronounced: | Full Order |
| 4. | Pronounced On: | 01/10/2026 |
प्रत्यर्थी/वादी की ओर से प्रस्तुत अंतरिम प्रार्थना पत्र संख्या 03/2025 अंतर्गत धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता, जो सिविल प्रथम अपील संख्या 247/2012 में वादग्रस्त सम्पत्ति के मीन्स प्रॉफिट की राशि 12,500/- रुपये से बढ़ाकर 33,700/- किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है, पर सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।
प्रत्यर्थी/वादी के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 16.05.2017 के माध्यम से वादग्रस्त परिसर के उपयोग-उपभोग के संबंध में पंजीकृत वैल्यूअर की रिपोर्ट के आधार पर 12,500/- रुपये प्रतिमाह मीन्स प्रॉफिट निर्धारित किया था। दिनांक 16.05.2017 के पश्चात 8 वर्ष का समय व्यतीत हो चुका है, जिससे वादग्रस्त सम्पत्ति के किराये में वृद्धि होना स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति में पंजीकृत वैल्यूअर श्री धर्मेन्द्र जैन की रिपोर्ट के आधार पर वादग्रस्त सम्पत्ति के मीन्स प्रॉफिट की राशि 12,500/- रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 33,700/- रुपये प्रतिमाह की जावे।
प्रत्यर्थी/वादी के विद्वान अभिभाषक ने अपने तर्कों के समर्थन में निम्न विनिश्चय प्रस्तुत किया:—
1. Moorti Mandir Sankat Mochan Balaji v. Ganga Ramji Charitable Trust ; [2017] 0 Supreme (Raj) 1031
अपीलार्थी/प्रतिवादी के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि दिनांक 16.05.2017 को इस न्यायालय ने आदेश पारित कर अपील के निस्तारण तक वादग्रस्त परिसर के संबंध में 12,500/- रुपये मीन्स प्रॉफिट निर्धारित किया था, उक्त आदेश को प्रत्यर्थी/वादी ने कोई चुनौती नहीं दी है। ऐसी स्थिति में उक्त आदेश अंतिम होने के कारण न्यायालय मीन्स प्रॉफिट में अभिवृद्धि नहीं कर सकता है। इसके अतिरिक्त प्रत्यर्थी/वादी की ओर से श्री धर्मेन्द्र जैन वैल्यूअर की जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, उसके सीरियल नंबर A व A1 दोनों में 22,77,599.59/- रुपये की राशि डी.एल.सी. रेट के रूप में दिखाकर कुल 45,55,199.17/- रुपये के आधार पर 33,700/- रुपये प्रतिमाह किराया अनिर्धारित किया है। उक्त राशि दो बार अंकित करके उन्हें जोड़कर डी.एल.सी. रेट बनाकर किराया निर्धारित किये जाने का कोई न्यायसंगत व उचित आधार नहीं है। जबकि अपीलार्थी द्वारा जो पंजीकृत वैल्यूअर की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, उसमें बतायी गई डी.एल.सी. रेट के आधार पर किराया 11471.57/- रुपये प्रतिमाह होता है। अतः प्रत्यर्थी/वादी की ओर से प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जावे।
मैंने उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।
प्रकरण में जहां तक मीन्स प्रॉफिट की राशि पूर्व में एक बार निर्धारित किये जाने के पश्चात उसमें अभिवृद्धि किये जाने का प्रश्न है, तो इस न्यायालय की समक्ष पीठ द्वारा पारित विनिश्चय Moorti Mandir Sankat Mochan Balaji v. Ganga Ramji Charitable Trust ; [2017] 0 Supreme (Raj) 1031 के पैरा संख्या 11 में निम्न मत व्यक्त किया गया है:—
"11. This Court in the case of Ramniwas v. Tara Chand Rajkumar Lunawat (supra) had also an occasion to consider a second application, and therefore, I have no hesitation in holding that second application for enhancement of mesne profit can always be filed and in this regard, assistance can be taken from the judgment of the Apex Court in the case of Arjun Singh v. Mohindra Kumar & ors. (supra) wherein it has been held that if the fresh facts have been brought on record the same can be considered. Therefore, I hold that the second application is maintainable particularly taking into consideration that fresh facts have been brought on record and there can be no two opinions that fair market value have gone up and fair rental have also simultaneously gone high, as observed earlier."
ऐसी स्थिति में उक्त विनिश्चय में अभिनिर्धारित सिद्धांतों के अनुसार मीन्स प्रॉफिट में अभिवृद्धि किये जाने के संबंध में नये तथ्य सामने आने के आधार पर मीन्स प्रॉफिट में अभिवृद्धि किये जाने का प्रार्थना पत्र पोषणीय है।
जहां तक मीन्स प्रॉफिट में अभिवृद्धि किये जाने का प्रश्न है, यह सही है कि पूर्व में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 16.05.2017 को वादग्रस्त सम्पत्ति के संबंध में 12,500/- रुपये प्रतिमाह मीन्स प्रॉफिट निर्धारित किया था। इसके पश्चात 8 वर्ष का समय व्यतीत हो चुका है। मीन्स प्रॉफिट में अभिवृद्धि किये जाने के संबंध में दोनों पक्षों की ओर से वैल्यूअर रिपोर्ट प्र