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2026 Supreme(Online)(Raj) 20290
HIGH COURT OF RAJASTHAN
Shubha Mehta, J
Gyan Chand – Appellant
Versus
State of Rajasthan – Respondent
S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 9154/2026
For the Appellants/Petitioners: Brijendra Singh Kachhawa, Vikas Sharma
For the Respondents: Manvendra Singh
Bail may be granted in financial fraud cases where the accused is a government servant with no criminal history, has spent significant time in custody, and demonstrates a willingness to repay the disputed amount.
Headnote:(A) Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 - Section 483 - Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 - Sections 316(2), 318(2), 318(4), 336(3), 338, 340(2), 61(2) - Bail application - Allegations of forgery and fraud to obtain loan - The applicant, a government servant, was accused of manipulating salary slips and providing a fake PAN card to obtain a loan under the Xpress credit on salary account scheme - Applicant offered to deposit 5 lakh rupees immediately and the remaining balance upon release - Period of custody approximately five months and absence of prior criminal history considered - Since investigation is likely to take time and the applicant's willingness to repay is evident, bail is granted without commenting on the merits of the case. (Paras 3, 4, 5)
Facts of the case:
The petitioner, a government servant employed at a Municipal Corporation, applied for a loan. It is alleged that he manipulated his salary slips and submitted a forged PAN card to increase his CIBIL score and obtain an 'Xpress credit' loan. While some installments were paid, the prosecution alleged a fraudulent intent from the beginning. The petitioner has been in custody since 07.05.2026.
Findings of Court:
The court observed that the applicant is a government servant with no previous criminal record and has been in custody for about five months. The court took note of the applicant's readiness to deposit 5 lakh rupees immediately and the entire outstanding balance upon being released on bail.
Issues: Whether the petitioner should be granted bail considering the gravity of the fraud allegations versus his professional status, lack of criminal antecedents, and willingness to compensate the loss.
Ratio Decidendi: The court held that given the petitioner's status as a government servant, the lack of prior criminal history, the duration of his incarceration, and his commitment to repurchase the loan amount, it is appropriate to grant bail, especially as the investigation process is expected to be prolonged.
Result: Bail application accepted.
Legal Category Hierarchy
-
practice and procedure
- bail
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crime and sentencing
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offences involving property
- forgery
- cheating
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offences involving property
Order
प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत यह जमानत प्रार्थना-पत्र पुलिस थाना मोतीडूंगरी जयपुर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 22/2026 अपराध अंतर्गत धारा 316(2), 318(2), 318(4), 336(3), 338, 340(2), 61(2) भारतीय न्याय संहिता में जमानत का लाभ दिए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
बहस सुनी गई।
विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क है कि प्रार्थी को प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। उनका तर्क है कि प्रार्थी राजकीय सेवक है, उसने अपने तथाकथित ऋण के लिए आवेदन किया था, उस समय भी वह नगर निगम में नियुक्त होकर राजकीय सेवक ही था। उसके द्वारा अपनी सेवा के सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई दुरुपयोग नहीं किया गया। उनका तर्क है कि तत्समय भी उसका वेतन इतना था कि उसे 15 लाख रूपये का ऋण स्वीकृत हो सकता था। उनका तर्क है कि उसके द्वारा किसी प्रकार की कोई वेतन पर्ची, पैन कार्ड इत्यादि दस्तावेजों की कूटरचना नहीं की है। उसने ऋण की किस्तें भी चुकाई है। उनका तर्क है कि वह 5 लाख रूपये तत्काल जमा कराने को भी तैयार है तथा जमानत पर मुक्त होने के पश्चात बकाया सम्पूर्ण ऋण की राशि जमा कराने को तैयार है। उनका यह भी तर्क है कि वह दिनांक 07.05.2026 से अभिरक्षा में चल रहा है। उसके विरुद्ध पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। राजकीय सेवक है, उससे अब कोई अनुसंधान किए जाने की आवश्यकता नहीं है। अन्वेषणा में समय लगेगा। अतः उसे जमानत का लाभ दिया जावे।
इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त ने वेतन खाते पर एक्सेस क्रेडिट ऋण योजना (Xpress credit on salary account) के तहत अपनी सिबिल (CIBIL) बढ़ाने के लिए अपनी वेतन पर्ची में हेराफेरी की एवं फर्जी पैन कार्ड प्रस्तुत करके ऋण प्राप्त किया है। सात किश्तें भी चुकाई हैं, परंतु उसका आशय आरम्भ से ही धोखाधड़ी का रहा है। अतः उसे जमानत का लाभ नहीं दिया जाए।
दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया।
पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त ने जिस समय ऋण प्राप्त किया उस समय वह राजकीय सेवा में होकर नगर निगम में नियुक्त था। प्रार्थी/अभियुक्त तत्काल पांच लाख रूपये एवं जमानत पर मुक्त होने के पश्चात सम्पूर्ण बकाया राशि जमा कराने को तैयार है। प्रार्थी अभियुक्त लगभग पांच माह से अभिरक्षा में है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा है। वह राजकीय सेवक है, प्रकरण की अन्वीक्षा पूरी होने में समय लगेगा। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा पांच लाख रूपये तत्काल जमा कराने एवं जमानत पर मुक्त होने पर सम्पूर्ण बकाया राशि जमा कराने की तैयार होने के तथ्यों को देखते हुए मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किए बगैर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।
परिणामतः प्रार्थी-अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी-अभियुक्त योग्य विचारण न्यायालय के संतोषपूर्ण, उचित न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु एक लाख रूपये का बन्ध-पत्र एवं पचास-पचास हज़ार रूपये की दो प्रतिभूतिया प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो उसे इस मामले में जमानत पर रिहा कर दिया जाये।
