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2025 Supreme(Online)(SCDRC) 5176
STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION
Sushil Kumar, President, Vikas Saxena, Judicial Member
Munna Dail System – Appellant
Versus
Oriental Insurance Co. Ltd – Respondent
FIRST APPEAL NO. SC/9/A/911/2023 | APPEAL NO. 750/2023 | APPEAL NO. 911/2023 | CONSUMER COMPLAINT NO. 156/2012
For the Appellants/Petitioners: Munna Dail System, Anil Kumar Mishra
For the Respondents: Oriental Insurance Co. Ltd, Rehana Khan, Saket Srivastava
In insurance disputes, a surveyor's report holds significant evidentiary value. The burden of proof lies with the claimant to substantiate the actual financial loss through consistent documentation. Appellate courts will intervene when lower forums fail to objectively verify damages against provided financial evidence like tax returns.
Headnote:(A) Consumer Protection - Insurance Claim - Burden of proof - Settlement of claim - Assessment of loss - It is a settled legal principle that while surveyor reports are not binding, they hold evidentiary value unless refuted by independent and credible evidence - An insured party must prove the actual loss sustained - Mere assertions are insufficient when documentation is inconsistent or contradictory. (Paras 14, 15, 16)
(B) Appeal - Scope - Appellate courts should verify if the decision below is grounded in material evidence or if it deviates from established directions for remand, particularly regarding the comparison of purchase invoices with tax returns to determine actual stock loss. (Para 10)
Facts of the case:
The claimant operated a business covered under an insurance policy for stock and furniture. Following an alleged theft, a claim was filed, which was contested by the insurer on grounds of inconsistent reporting of the quantity of stolen items, lack of cooperation with the surveyor, and improper documentation. The initial award by the lower commission was challenged by both parties—the insurer seeking to set aside the order and the claimant seeking increased compensation.
Findings of Court:
The court noted that the claimant inconsistently reported the number of stolen items, ranging from 13 initially to 150 at the time of survey, and eventually to 351. The court found that the claimant failed to provide reliable evidence to support the higher quantum of loss despite specific instructions during a prior remand to conduct a comparative study of purchase invoices and tax returns. Consequently, the court restricted the compensation to the amount assessed by the surveyor.
Issues: The primary issues were the validity of the quantity of items claimed as stolen and the evidentiary value of the surveyor’s assessment versus the claimant’s assertions in the absence of corroborative financial documentation.
Ratio Decidendi: The burden of proof rests upon the consumer to establish the precise quantum of loss. When a claimant repeatedly changes their stand regarding the quantity of stolen goods and fails to provide consistent supporting financial documentation as directed, the estimation provided by the surveyor, being the only verified evidence, must be upheld.
Result: Appeals partially allowed; order modified to award original assessed amount with interest.
| Table of Content |
|---|
| 1. procedural background, consolidation of appeals, and condonation of delay. (Para 1 , 2) |
| 2. factual basis of the insurance claim and the initial district commission ruling. (Para 3 , 4 , 5 , 6) |
| 3. assessment of the burden of proof and inconsistency in the claimant's evidence regarding loss quantum. (Para 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12) |
| 4. weight of surveyor reports and the requirement for independent evidence to prove actual pecuniary loss. (Para 14 , 15 , 16 , 17) |
ORDER
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
(मौखिक)
अपील संख्या-750/2023 ओरिएन्टल इंश्योरेंस कम्पनी लि0 व एक अन्य बनाम मै0 मुन्ना डायल सिस्टम व एक अन्य एवं अपील संख्या-911/2023 मै0 मुन्ना डायल सिस्टम बनाम ओरिएन्टल इंश्योरेंस कम्पनी लि0 व एक अन्य
समक्ष:- 1. माननीय श्री सुशील कुमार, कार्यकारी अध्यक्ष। 2. माननीय श्री विकास सक्सेना, सदस्य। परिवादी की ओर से उपस्थित : श्री अनिल कुमार मिश्रा, विद्वान अधिवक्ता। विपक्षी सं01 व 2 बीमा कम्पनी की ओर से उपस्थित: सुश्री रेहाना खान, विद्वान अधिवक्ता। विपक्षी सं03 बैंक की ओर से उपस्थित: श्री साकेत श्रीवास्तव, विद्वान अधिवक्ता।
दिनांक: 26.03.2025
माननीय श्री सुशील कुमार, कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा उदघोषित निर्णय
1. परिवाद संख्या-156/2012 मै0 मुन्ना डायल सिस्टम बनाम ओरिएन्टल इन्श्योरेंस कम्पनी लि0 व दो अन्य में जिला उपभोक्ता आयोग, फिरोजाबाद द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 08.02.2023 के विरूद्ध अपील संख्या-750/2023 बीमा कम्पनी द्वारा निर्णय/आदेश को अपास्त करने के लिए प्रस्तुत की गयी है, जबकि अपील संख्या-911/2023 क्षतिपूर्ति की राशि में बढ़ोत्तरी के लिए प्रस्तुत की गयी है। उपरोक्त दोनों अपीलों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।
2. दोनों अपीलों में देरी माफी के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जो शपथ पत्र से संलग्न है, जिस पर विचार करते हुए दोनों अपीलों में देरी माफ की जाती है तथा गुणदोष पर सुनवाई की जाती है।
3. परिवाद के तथ्यों के अनुसार परिवादी मै0 मुन्ना डायल सिस्टम प्रतिष्ठान का मालिक है। विपक्षी संख्या-3 बैंक द्वारा 5,00,000/-रू0 की कैश क्रेडिट लिमिट की सुविधा प्रदान की गयी तथा बीमा कम्पनी द्वारा बीमा पालिसी जारी की गयी, जिसमें 7,00,000/-रू0 की कीमत के मोबाइल एवं ऐसेसिरीज तथा 2,38,000/-रू0 के फर्नीचर का रिस्क कवर था। बीमित अवधि दिनांक 31.08.2011 से दिनांक 30.08.2012 तक थी। इस अवधि के दौरान दिनांक 13.11.2011 की रात्रि में अंकन 45,000/-रू0 नकद तथा मोबाइल व ऐसेसिरीज की चोरी हो गयी, जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी। विवेचना के दौरान दो मुल्जिम पकड़े गए। कुछ मोबाइल बरामद किए गए तथा आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। बीमा क्लेम प्रस्तुत किया गया, जो नकार दिया गया। शिकायत करने पर सर्वेयर की नियुक्ति की गयी, परन्तु साक्ष्य न दिए जाने का बहाना बनाकर केवल शोकेश में रखे मोबाइल को चोरी होना माना गया, अलमारी में रखे मोबाइल के संबंध में दावा निरस्त कर दिया गया, इसलिए उपभोक्ता परिवाद प्रस्तुत किया गया।
4. विपक्षी संख्या-1 व 2 बीमा कम्पनी का कथन है कि पुलिस ने 2 चोर पकड़े थे, जिनसे 16 मोबाइल सैट बरामद किए गए थे, जिनमें से 2 सैट परिवादी के थे। परिवादी द्वारा सर्वेयर के साथ सहयोग नहीं किया गया। वांछित दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए। सर्वे के समय 150 मोबाइल सैट चोरी होना बताया गया, बाद में 351 सैट चोरी होना बताया गया। सेल बिल भी गलत पाए गए, इसलिए दावा निरस्त किया गया।
5. विपक्षी संख्या-3 बैंक द्वारा कथन किया गया है कि उनका प्रस्तुत केस से कोई संबंध नहीं है।
6. पक्षकारों के साक्ष्य पर विचार करने के उपरान्त जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा यह निष्कर्ष दिया गया कि मोबाइल चोरी होने की सम्पूर्ण विवरण चार्ट के अनुसार 6,75,968/-रू0 की चोरी होना दर्शाया गया है। इस राशि को क्लेम स्वीकार करते हुए 08 प्रतिशत ब्याज के साथ अदा करने का आदेश पारित किया गया। परिवाद व्यय के रूप में 10,000/-रू0 तथा मानसिक प्रताड़ना के मद में 15,000/-रू0 अदा करने के लिए भी आदेशित किया गया।
7. इस निर्णय/आदेश के विरूद्ध बीमा कम्पनी की ओर से प्रस्तुत की गयी अपील तथा अपील के ज्ञापन में वर्णित आधार तथा मौखिक बहस का सार यह है कि जिला उपभोक्ता आयोग ने साक्ष्य के विपरीत निर्णय पारित किया है। परिवादी द्वारा कभी भी सही तथ्य प्रकट नहीं किए गए। प्रथम सूचना रिपोर्ट में केवल 13 मोबाइल सैट चोरी होने का कथन किया गया था। पूर्व में स्वयं जिला उपभोक्ता आयोग ने दिनांक 28.09.2016 को 5,00,000/-रू0 की क्षति होना पाया गया था। अपील संख्या-2818/2016 स्वीकार करते हुए प्रकरण पुन: सुनवाई के लिए प्रतिप
