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2025 Supreme(Online)(SCDRC) 21191
STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION
Surendra Kumar Jain, President, Shailendra Bhatt, Member
Mahendra Kumar Agarwal – Appellant
Versus
Nilesh Kumar Jain – Respondent
6/2015
For the Appellants/Petitioners: Mahendra Kumar Agarwal, Jameel Ahmed
For the Respondents: Nilesh Kumar Jain, Chandra Prakash Rathore, Shrinath Gupta
Medical services rendered free of charge in government hospitals do not fall within the definition of 'service' under the Consumer Protection Act, 1986. Consequently, patients receiving such treatment are not consumers, and practitioners cannot be held liable under the Act in the absence of consideration.
Headnote:(A) Consumer Protection Act, 1986 - Section 2(1)(o) - Medical Negligence - Definition of 'Service' - Whether free medical service at a government institution falls under the ambit of 'service' - Held, service rendered free of charge at a government hospital does not constitute 'service' as defined under the Act; recipient is not a 'consumer' - Medical practitioner not liable for alleged negligence in the absence of consideration or contractual obligation - Mere failure of a medical procedure does not establish professional negligence - Requirement of robust evidence to prove deficiency of service - Burden of proof lies on the complainant to establish specific acts of negligence rather than mere assumption of guilt arising from adverse patient outcomes. (Paras 8, 9, 12, 13, 16, 17, 18, 19)
Facts of the case:
The complainants approached the commission alleging medical negligence by doctors during a surgical procedure at a government medical facility. It was contended that the operation was left incomplete due to a power outage, resulting in complications and the subsequent death of the patient. The complainants sought compensation for medical expenses, loss of income, and mental distress.
Findings of Court:
The court observed that the procedure was performed free of charge at a government facility. Based on precedent, services rendered without consideration in a government setup fall outside the definition of 'service'. Furthermore, even if the service were covered, there was no evidence of negligence; the medical records indicated that the procedure was suspended due to unforeseen technical difficulties (power failure), and standard protocols were followed to stabilize the patient before transfer.
Issues: Whether a patient treated free of charge at a government hospital is a 'consumer' under the Act and whether the suspension of a surgical procedure due to power failure constitutes medical negligence.
Ratio Decidendi: Service rendered at a government hospital where no charges are levied is not a 'service' under the Act; therefore, the complainants had no locus standi. Moreover, negligence requires proof beyond mere unfortunate outcomes or procedural failures, and in the absence of evidence of breach of duty, a practitioner cannot be held liable.
Result: Complaint dismissed.
| Table of Content |
|---|
| 1. summary of medical negligence allegations against doctors at a government hospital. (Para 1) |
| 2. free medical services in government hospitals fall outside the scope of the consumer protection act. (Para 10 , 11 , 12 , 13) |
| 3. failure of procedure does not automatically establish medical negligence without evidence. (Para 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19) |
| 4. dismissal of complaint due to lack of cause of action and absence of established negligence. (Para 20 , 21) |
निर्णय
दिनांक:-03.05.2023
द्वारा:- श्री सुरेन्द्र कुमार जैन, पीठासीन सदस्य (न्यायिक)
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 17 के तहत परिवादीगण ने विपक्षीगण के विरुद्ध राजस्थान राज्य उपभोक्ता आयोग, सर्किट बेंच कोटा में एक परिवादपत्र दिनांक 27.10.2015 को इन तथ्यों का प्रस्तुत किया कि परिवादी नंबर 1 महेन्द्र कुमार अग्रवाल की पत्नी तथा परिवादीगण 2 व 3 की माता श्रीमती बबीता को किडनी प्रॉब्लम हो जाने के कारण दिनांक 14.06.2014 को विपक्षी संख्या 1 डॉक्टर नीलेश जैन को फीस देकर उनके घर पर दिखाया था तथा उनकी सलाह से कई जांचें करवाई गई, जिनमें से कुछ जांचें मेडिकल कॉलेज में तथा कुछ प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर में कराई गई। जांचें देखने के बाद डॉक्टर नीलेश जैन ने बबीता की किडनी में स्टोन होना बताया तथा स्टोन निकालने के लिये दूरबीन से ऑपरेशन करने हेतु दिनांक 19.05.2015 तारीख तय कर दी। इस बीच कई बार डॉक्टर नीलेश जैन के घर पर बबीता को दिखाया जाता रहा तथा फीस दी जाती रही। दिनांक 19.05.2015 को परिवादी क्रम 1 ने अपनी पत्नी बबीता को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती करा दिया, किंतु उस समय ऑपरेशन थिएटर की बिजली बंद थी, वैकल्पिक व्यवस्था नहीं थी। जब 10:00 बजे बिजली आई, तब बबीता को ऑपरेशन थिएटर में बुलाया गया, जहां विपक्षी संख्या 2 डॉक्टर कालानी एनेस्थेसिया विशेषज्ञ भी उपस्थित थे। सुबह 10:30 बजे ऑपरेशन शुरू किया गया, किंतु 11:00 बजे दोनों चिकित्सकों ने बाहर आकर बताया कि बिजली की कमी के कारण उपकरणों का प्रेशर नहीं बन रहा है। उसके कुछ समय पश्चात बबीता को पुनः ऑपरेशन थिएटर में बुलाया गया, किंतु दोपहर 1:30 बजे दोनों चिकित्सकों ने बाहर आकर परिवादी को बताया कि बबीता अग्रवाल को बेहोश कर दिया गया था तथा उसके पेट में ड्रिल कर दिया गया था, तभी लाईट चली गई, इस कारण ऑपरेशन नहीं हो सका। दोनों चिकित्सकों ने बबीता को ऑब्जरवेशन रूम में शिफ्ट करके ऑपरेशन अधूरा छोड़ दिया था वहां से चले गये। ऑब्जरवेशन रूम में बबीता के पेशाब की जगह केथेड्रल लगा हुआ था, जिसमें से खून आ रहा था तथा पेट में जहां ड्रिल किया था, वह स्थान खुला छोड़ दिया था तथा वहां से भी खून आ रहा था, जिसके बारे में चिकित्सक ने कहा कि लाईट आने पर ऑपरेशन करेंगे। कुछ देर बाद लाईट आ गई, किंतु डॉक्टर नीलेश जैन ने ऑपरेशन करने से मना कर दिया।
डॉक्टर नीलेश जैन अपने घर चले गये। बबीता की हालत गंभीर होने पर परिवादी डॉक्टर नीलेश जैन के घर गया तथा ऑपरेशन करने के लिये कहा, किंतु उन्होंने शुक्रवार के दिन ऑपरेशन करने की बात कही। परिवादी अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर चन्द्रशेखर सुशील विपक्षी संख्या 3 से मिले, जिसने विपक्षी संख्या 1 डॉक्टर नीलेश जैन से फोन पर बात की, किंतु उन्होंने ऑपरेशन करने से मना कर दिया। उसी दिन शाम को 5:00 बजे बबीता को तेज बुखार हो गया, किंतु डॉक्टर नीलेश जैन ने डिस्चार्ज करने से मना कर दिया। परिवादी ने डिस्चार्ज करने के लिये कहा, किंतु डिस्चार्ज करने से भी इन्कार कर दिया गया, तब परिवादी बबीता को बिना डिस्चार्ज करवाये ही वहां से डॉक्टर दिनेश जिन्दल के अस्पताल में ले गया, तब शाम के 7:30 बज गये थे। डॉक्टर दिनेश जिन्दल ने बताया कि दो यूनिट खून निकल चुका है तथा उन्होंने दूसरे दिन ऑपरेशन करने की बात कही एवं चार यूनिट ब्लड का इंतजाम करने की बात कही, किंतु दूसरे दिन हीमोग्लोबिन कम हो जाने से ऑपरेशन नहीं किया गया। बबीता को होश तो आ गया, किंतु उसको उल्टियां हो रही थी, इसलिये बबीता स्वयं ने भी डॉक्टर दिनेश जिन्दल से ऑपरेशन करने के लिये मना कर दिया, किंतु ऑपरेशन के अलावा कोई विकल्प नहीं था, तब परिवादी एवं परिजनों ने डॉक्टर दिनेश जिन्दल को ऑपरेशन करने की सहमति दे दी, किंतु दिनांक 21.05.2015 को रात 10:00 बजे परिवादी के पास डॉक्टर जिन्दल का फोन आया कि बबीता की हालत गंभीर है, उसके शरीर में इन्फेक्शन हो गया है। पूछने पर डॉक्टर जिन्दल ने बताया कि पेट में ड्रिल को खुला छोड़ देने की वजह से इन्फेक्शन हुआ है। उसके बाद बबीता को सुधा अस्पताल, कोटा ले गये, किंतु सुधा अस्पताल में बबीता की हालत अधिक खराब हो गई, तब परिवादी और उसके परिजन एयर एम्बुलेंस से दिनांक 21.05.2015
