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2026 Supreme(Online)(SCDRC) 1981
STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION
Urmila Verma, Judicial Member, Liyakat Ali, Member
Ayub Khan – Appellant
Versus
Iffco Tokio General Insurance Company Limited – Respondent
अपील संख्या/50/2022|अपील संख्या/67/2022
For the Appellants/Petitioners: Anish Ahmed, Dhanpat Choudhary
For the Respondents: Anish Ahmed, Dhanpat Choudhary, Prateek Rohiwal
Consumer commissions must pass final, conclusive judgments and lack the authority to issue decrees in stages. Insurance claims for vehicle loss must be strictly examined to distinguish between actionable theft and criminal breach of trust when the vehicle was voluntarily handed over by the insured.
Headnote:(A) Consumer Protection Act - Sections 151, Order 1 Rule 10(2) CPC - Principles of Natural Justice - Procedure for adjudication of consumer complaints - Final judgment must decide all issues conclusively - Consumer commission cannot pass a preliminary decree or bifurcate adjudication into multiple stages. (Paras 3, 9, 11, 15)
(B) Motor Insurance - Theft vs. Breach of Trust - Distinction in policy coverage - Mere disappearance of a vehicle after being voluntarily entrusted to a third party does not automatically qualify as 'theft' under insurance policies, especially when linked to loan defaults or hidden agreements. (Paras 10, 18-20)
Facts of the case:
The complainant alleged his vehicle was stolen after being kept with an acquaintance due to loan outstanding. He filed an insurance claim which was rejected by the company on grounds that the incident involved breach of trust rather than theft, and that the report was delayed. The District Commission allowed the complaint but ordered that the check for the claim amount be deposited with the Commission for subsequent distribution between the complainant and the financier, lacking a final decision on liability apportionment.
Findings of Court:
The Appellate Commission found the lower court’s order procedurally flawed for failing to deliver a final judgment, necessitating a remand. It further observed that the lower court failed to investigate whether the incident constituted a criminal breach of trust or simple theft, and whether such an incident was covered under the insurance policy terms, particularly given the suspicious circumstances involving loan default.
Issues: Whether the Consumer Commission is empowered to issue a preliminary decree or split adjudication; and whether the loss of a vehicle in circumstances involving breach of trust is covered under a standard motor insurance theft clause.
Ratio Decidendi: The Commission ruled that the Consumer Protection Act does not provide for preliminary and final decrees; therefore, all adjudication must be conclusive in a single order to avoid multiple litigation stages. Furthermore, the lower authority must examine if the incident constitutes 'theft' or 'criminal breach of trust' based on the specific evidence of contractual entrustment and intent, rather than assuming coverage by default.
Result: Appeals allowed; the impugned order was set aside and the matter was remanded to the District Commission for fresh adjudication.
निर्णय
1- उपरोक्त दोनों अपीलें पक्षकारान द्वारा एक दूसरे के विरुद्ध अधीनस्थ जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, द्वितीय जोधपुर (जिसे निर्णय में आगे जिला आयोग के नाम से संबोधित किया जाएगा) द्वारा उपभोक्ता शिकायत संख्या 224/2015 (833/2014) “अयूब खान बनाम इफको-टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. व अन्य” में पारित निर्णय दिनांक 18.01.2022 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गयी है। जो एक ही निर्णय से संबंधित होने के कारण एक साथ निर्णित की जा रही है।
2- दोनों मामले एक दूसरे से संबंधित होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से हम निर्णय में आगे परिवादी को परिवादी के रूप में एवं अप्रार्थी को अप्रार्थी के रूप में ही संबोधित करेंगे।
3- पूर्व में दोनों अपीलों में इण्डिया बुल्स फाईनेंस कंपनी को पक्षकार बनाया गया था तत्पश्चात दोनों अपीलों में अपीलार्थीगण ने आदेश 1 नियम 10 (2) सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का प्रार्थनापत्र पेश कर कथन किया कि इण्डिया बुल्स फाईनेंस कंपनी लि. का माह जुलाई 2024 को सम्मान केपिटल लिमिटेड नामक फाईनेंस कंपनी में विलय हो चुका है। अतः इण्डिया बुल्स फाईनेंस कंपनी लि. की जगह सम्मान केपिटल लिमिटेड का नाम संयोजित किया जावे। उक्त प्रार्थनापत्र स्वीकार किया गया एवं उक्त संशोधन बाबत पेश संशोधित वादशीर्षक को रिकार्ड पर लिया गया।
4- इस मामले में परिवादी ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध एक परिवाद पेश कर प्रकट किया कि, परिवादी ने अपने परिवार के जीविकोपार्जन के लिए एक ट्रक खरीदकर अप्रार्थी संख्या एक बीमा कंपनी से बीमा करवाया तथा उक्त अप्रार्थी संख्या दो के यहां से फाईनेंस करवाया। परिवादी के ट्रक को थराद पुलिस थाना द्वारा सीज कर लेने के बाद ट्रक की किस्तें बकाया होने के कारण ट्रक न्यायालय से रिलीज होते ही परिवादी अपने जान पहचान के संजय भाई, जोराभाई के रिश्तेदार शंकर भाई माली रणपुर गांव वालों के यहां रखकर बकाया किस्तों की व्यवस्था करने गांव आया था किन्तु दिनांक 31.10.2013 को रात्रि करीब 12 बजे उक्त ट्रक को तीन-चार आदमी ले गये जिस पर परिवादी ने चोरी की सूचना अप्रार्थी संख्या एक व दो को दी तथा पुलिस थाना डीसा (गुजरात) में प्रथम सूचना संख्या 216/2013 दर्ज करवायी। पुलिस द्वारा अनुसंधान के दौरान ट्रक की बरामदगी नही हो सकी एवं बाद अनुसंधान अभियुक्त संजय भाई, जोराभाई एवं अन्य के विरुद्ध धारा 406, 420, 114 भारतीय दण्ड संहिता में चार्जशीट पेश की गयी। परिवादी ने अपना ट्रक शंकर भाई माली के खेत में रखा था किन्तु उक्त वाहन परिवादी की सहमति के बिना बेईमानीपूर्वक आशय से अभियुक्त ले गया। परिवादी द्वारा अप्रार्थी संख्या एक बीमा कंपनी के यहां बीमा क्लेम पेश किया गया जिसे अप्रार्थी बीमा कंपनी द्वारा नाजायज रूप से खारिज कर दिया गया। अप्रार्थी संख्या दो के यहां से ट्रक फाईनेंस होने के कारण बकाया किस्तों की अदायगी के बाबत अप्रार्थी संख्या दो द्वारा नाजायज रूप से दबाव बनाकर अनुचित व्यापार व्यवहार किया जाता है। अप्रार्थीगण के उक्त कृत्य को सेवा में त्रुटि बताते हुए परिवादी ने परिवाद में वर्णित अनुतोष दिलाये जाने की प्रार्थना की।
5- अप्रार्थी संख्या एक व चार बीमा कंपनी की ओर से जवाब पेश कर प्रकट किया गया कि, परिवादी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा 406 व 420 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत दर्ज करवायी है जो कि छल एवं धोखे से संबंधित है। उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट चोरी के अपराध से संबंधित नहीं है जिसके कारण परिवादी का बीमा क्लेम बीमा पॉलिसी के नियम व शर्तों के अनुरूप नहीं होने से देय योग्य नहीं होने से सही खारिज किया गया है। अतः अप्रार्थी बीमा कंपनी की सेवा में कोई त्रुटि नहीं होने से परिवादी का परिवाद खारिज किये जाने की प्रार्थना की गयी।
6- अप्रार्थी संख्या दो व तीन फाईनेंस कंपनी की ओर से जवाब पेश कर प्रकट किया गया कि, उनके द्वारा परिवादी को 14,94,233/-रूपये की फाईनेंस सुविधा उक्त वाहन पर दी गयी थी किन्तु नियमित रूप से किस्तों की अदायगी नहीं की गयी एवं दिनांक 21.11.2014 तक परिवादी की ओर से 16,16,439.65 रूपये बकाया निकलते हैं। वितपोषक होने के नाते समस्त क्लेम की राशि पर अप्रार्थी कंपनी का प्रथम अधिकार है। जवाब में अन्य आपत्तियां करते हुए निवेदन किया कि उक्त बीमा क्लेम की राशि अप्रार्थी बीमा कंपनी से अप्रार्थी संख्या दो व तीन फाईनेंस कंपनी को दिलाई जावे। अप्रार्थी संख्या दो व तीन की सेवा में कोई त्रुटि नहीं होने से परिवादी का परिवाद खारिज किये जाने की प्रार्थना की गयी।
7- विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा उभय पक्ष के अभिवचनों, साक्ष्य एवं बहस पर विचार करते हुए निर्णय दिनांक 18.01.2022 पारित कर परिवादी का परिवाद अप्रार्थीगण के विरुद्ध स
