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2026 Supreme(Online)(SCDRC) 2104
STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION
Arun Kumar Agarwal, Judicial Member, Liyakat Ali, Member
Deepa Chemicals – Appellant
Versus
United India Insurance Company Limited – Respondent
Consumer Complaint No. 09/2019
For the Appellants/Petitioners: Anil Asalia
For the Respondents: S.C. Tilawat
An insurer cannot repudiate a claim for fire loss based on alleged lack of regulatory licenses if those licenses were not critical policy conditions, were not required for the specific business activities disclosed, and were never objected to during the inspection and prior renewal of the insurance policy.
Headnote:(A) Consumer Protection Act, 1986 - Section 17(1)(a)(i) - Consumer dispute regarding repudiation of insurance claim for fire loss - Insurance company justified the closure of the claim file based on lack of requisite licenses and registrations for storing chemicals - Court held that the policy was issued after inspecting the premises and was subject to continuous renewal without objections regarding the nature of the unit - Evidence showed the unit was a mixing and repacking facility, not an industrial processing unit requiring the industrial licenses sought by the insurer - Survey report confirmed the genuineness of the loss and the extent of damage - Repudiation of claim without establishing breach of fundamental policy conditions or statutory violations is unjustified. (Paras 9, 10, 13, 23, 27, 28)
(B) Evidence - Res ipsa loquitur - Doctrine inapplicable where the cause and circumstances of the loss were clearly established and verified by the surveyor as genuine - Adverse presumption cannot be drawn against the insured based on pending criminal proceedings if the same do not relate to breach of fundamental conditions of insurance policy. (Paras 10, 23)
Facts of the case:
A partnership firm took an insurance policy for its factory and stock. Significant fire damage occurred, destroying the building and inventory. The insurer appointed a surveyor, but subsequently repudiated the claim based on the insured's alleged failure to hold specific industrial and safety licenses and registrations. The insured challenged this, arguing the documentation requested was unnecessary for their specific business activity, which was limited to mixing and repacking chemicals.
Findings of Court:
The court found that the insurer had inspected the premises before issuing the policy and had renewed it several times, implying acceptance of the risk. The insurer failed to prove that the activity conducted required the specific licenses it demanded or that the insured violated fundamental disclosure requirements. The survey report quantified the loss, and the court accepted this assessment, awarding compensation along with interest, finding no merit in the insurance company's refusal to honor the legitimate claim.
Issues: The central issues were the validity of the insurer's repudiation based on lack of specific industrial licenses and whether the insured's failure to provide such documents constituted a breach of the insurance policy conditions.
Ratio Decidendi: Insurance companies cannot repudiate a claim based on alleged regulatory non-compliance of the insured that was not a fundamental condition of the policy and was not raised during the inspection and renewal of the contract of insurance. The duty to indemnify arises once the loss is proven to be genuine and directly linked to the insured event.
Result: Appeal allowed in part; insurer directed to pay the assessed loss amount with interest and compensation for mental agony.
| Table of Content |
|---|
| 1. initiation of insurance claim for fire damage and subsequent denial by the insurer. (Para 1) |
| 2. parties' arguments regarding the necessity of industrial licenses and the principle of res ipsa loquitur. (Para 10 , 11) |
| 3. evaluation of evidence, proof of fire, and lack of requirement for specific industrial registrations. (Para 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23) |
| 4. validity of the insurance contract and the insurer's liability for assessed loss despite administrative objections. (Para 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29) |
| 5. determination of compensation, interest, and costs awarded to the insured. (Para 30 , 31) |
निर्णय
[द्वारा: माननीय श्री अरुण कुमार अग्रवाल, सदस्य (न्यायिक)]
परिवादी मैसर्स दीपा केमिकल्स जरिये भागीदार एवं अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता दिनेश हरकावत ने विपक्षी यूनाइटेड इण्डिया इंश्योरेंस कं0 लि0 के विरुद्ध यह परिवाद धारा 17 (1)(ए)(i) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 दि0 02.07.2019 को इन तथ्यों का पेश किया कि परिवादी फर्म एक भागीदारी फर्म है, जो रजिस्ट्रार ऑफ फर्मस के यहाँ पंजीकृत है। उक्त फर्म स्टोन केयर सिस्टम एवं मार्बल उद्योग के काम में आने वाले रसायन का सम्मिश्रण एवं सूत्रीकरण (FORMULATORS) का कार्य करती है। परिवादी फर्म के भागीदार श्री दिनेश हरकावत को उक्त फर्म की तरफ से कानूनी कार्यवाही करने का अधिकार प्राप्त है। परिवादी फर्म ने अपने गोदाम, फैक्ट्री बिल्डिंग, स्टॉक एवं बनाये हुये केमिकल्स की जोखिमों से सुरक्षा हेतु गोदाम की बिल्डिंग एवं सम्पूर्ण स्टॉक हेतु विपक्षी यूनाइटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड से "स्टैण्डर्ड फायर एण्ड स्पेशल पेरिल्स पॉलिसी" वर्ष 2014-2015 हेतु ली थी, जिसको समय-समय पर निरंतरता में नवीनीकरण कराया जाता रहा है। इसी निरंतरता में परिवादी फर्म ने विपक्षी बीमा कम्पनी से अपने गोदाम एवं स्टॉक हेतु गोदाम की बिल्डिंग का 19,00,000/- रुपये का, फर्म के स्टॉक का 1,00,00,000/- रुपये का इस प्रकार कुल एक करोड़ उन्नीस लाख रुपये का बीमा दि0 23.07.2016 से दि0 22.07.2017 तक की अवधि हेतु करवाया था।
02. दिनांक 23.01.2017 को दिन में करीब 2:00 बजे से 3:00 बजे के मध्य परिवादी फर्म के परिसर एवं फैक्ट्री बिल्डिंग में अचानक आग लग गयी और उक्त आग परिवादी फर्म की बिल्डिंग एवं गोदाम में भी लग गयी, जिससे परिवादी फर्म की बिल्डिंग पूर्णतया जल गयी और सम्पूर्ण स्टॉक जल कर नष्ट हो गया। परिवादी फर्म को अपनी बिल्डिंग एवं स्टॉक की सम्पूर्ण हानि हो गयी, जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 38/2017 दि0 23.01.2017 को पुलिस थाना सुखेर जिला उदयपुर में किसी व्यक्ति द्वारा दर्ज करायी गयी थी तथा उक्त आग को बुझाने हेतु अग्निशमन दल द्वारा सेवाएं दी गयी थी। परिवादी फर्म ने उक्त आग से नुकसान होने की सूचना द्वारा जरिये श्री अनिल कोठारी के दि0 24.01.2017 को विपक्षी बीमा कम्पनी को तथा पुलिस थाना सुखेर को दी, जिस पर विपक्षी बीमा कम्पनी द्वारा क्लेम संख्या 2906001116 सी. 050002001 दर्ज किया गया। इसके पश्चात परिवादी ने मय समस्त वांछित दस्तावेज बीमा कम्पनी के यहाँ दिनांक 21.03.2017 को बीमा दावा पेश किया एवं परिवादी ने क्लेम फार्म में लगभग 87,00,000/- रुपये का नुकसान होना बताया।
03. परिवादी फर्म द्वारा बीमा दावा पेश करने पर विपक्षी बीमा कम्पनी ने श्री आर. सी. शर्मा को सर्वेयर नियुक्त किया, जिसने दि0 26.01.2017 को दुर्घटना स्थल परिवादी फर्म के गोदाम का निरीक्षण कर रिपोर्ट बनाई, जिसमें सर्वेयर ने यह माना कि सम्पूर्ण बिल्डिंग एवं सम्पूर्ण स्टॉक पूर्णतया नष्ट हो गया। विपक्षी कम्पनी के इंजीनियर द्वारा भी विभागीय स्तर पर फायर पोस्ट लॉस रिपोर्ट बनाई थी, जिसमें भी उसने सम्पूर्ण बीमित परिसर को जलता हुआ पाया एवं पूरा परिसर नष्ट अवस्था में होना अंकित किया है। विपक्षी के सर्वेयर ने लगभग एक वर्ष बाद माह जनवरी, 2018 में परिवादी को मौखिक प्रश्नोत्तरी कर यह निर्देश दिये कि वह उक्त तथ्यों के सम्बंध में लिखित में स्पष्टीकरण देवे, जिस पर परिवादी ने अपने पत्र दिनांक 27.01.2018 से विपक्षी बीमा कम्पनी के सर्वेयर द्वारा चाही गयी समस्त जानकारी लिखित में सर्वेयर को प्रेषित की। तत्पश्चात विपक्षी बीमा कम्पनी के सर्वेयर ने दि0 07.02.2018 को अपनी रिपोर्ट बीमा कम्पनी में प्रस्तुत की, जिसमें 74,00,000 रुपये के स्टॉक का लॉस होना माना साथ ही सर्वेयर ने पाँच प्रश्नो की प्रश्नोत्तरी भी अपनी रिपोर्ट के साथ दी, जिनके सम्बंध में परिवादी द्वारा स्पष्टीकरण एवं जवाब देने पर क्लेम की देयता होने का अंकन किया।
04. परिवादी फर्म का कहना है कि विपक्षी बीमा कम्पनी
