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2026 Supreme(Online)(SCDRC) 2107
STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION
Nirmal Singh Medatwal, Judicial Member, Jai Gautam, Member
Universal Sompo General Insurance Company Limited – Appellant
Versus
Harphool Singh Nehra – Respondent
333 / 2025
For the Appellants/Petitioners: Prakhar Agrawal
For the Respondents: None
An insurance claim for vehicle theft cannot be totally rejected for minor policy breaches if the theft is verified. In such cases, a non-standard settlement, typically amounting to 80% of the Insured Declared Value, is considered a fair and legally sound approach.
Headnote:(A) Consumer Protection Act - Insurance Claim - Standard of proof for theft - Repudiation by insurer on the ground of breach of policy conditions regarding safe parking and delayed information - Where FIR is lodged promptly, insurance company cannot reject claim merely on grounds of slight delay in information, especially when theft is established through investigation. (Paras 8, 12, 13)
(B) Quantum of Compensation - Non-standard claim - Where there is contributory negligence or lapse in policy conditions, but the factum of theft is proven, an award of 80% of the Insured Declared Value (IDV) is legally permissible and equitable. (Paras 13, 14, 15)
Facts of the case:
The complainant purchased a vehicle insurance policy. The vehicle was stolen from a residential parking area. An FIR was registered immediately. The insurance company repudiated the claim citing breach of policy conditions asserting that the vehicle was left insecure and that two unique original keys were not provided. The District Consumer Commission partially allowed the complaint, awarding 80% of the claim, which was challenged by the insurer in appeal.
Findings of Court:
The court observed that the FIR was prompt and theft was verified by the investigation report. The allegation of insecure parking was rejected as the vehicle was kept in private residential parking. Regarding the keys, the court reasoned that while the loss of one key justified a deduction, it did not warrant total rejection of the claim, thus upholding the 80% payout methodology.
Issues: Whether the repudiation of the insurance claim by the insurer was justified due to alleged breach of policy terms concerning vehicle security and key management; and whether the calculation of the compensation amount by the lower forum was accurate.
Ratio Decidendi: When a theft claim is supported by a prompt police report and investigation confirming the incident, a minor breach of policy conditions such as security measures or key production does not justify total repudiation. A proportionate deduction (non-standard settlement) is appropriate to balance the insurance contract obligations.
Result: Appeal partly allowed; lower court award modified to 80% of the correct IDV.
| Table of Content |
|---|
| 1. evidence analysis of policy breaches and police reports. (Para 10 , 11) |
| 2. evaluation of 'non-standard' claim basis based on negligence. (Para 12 , 13) |
| 3. correction of idv calculation and final settlement order. (Para 14 , 15) |
निर्णय
द्वारा:-माननीय श्री निर्मल सिंह मेड़तवाल, सदस्य (न्यायिक)
02. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से बताये गये हैं कि प्रत्यर्थी/परिवादी हरफूलसिंह नेहरा ने एक परिवाद अपीलार्थगण/विपक्षीगण मैनेजिंग डायरेक्टर, यूनिवर्सल सोमपो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एवं अन्य के विरुद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया था कि उसका वाहन संख्या आरजे-23-यू-4199 का उसने दिनांक 18.02.2011 को पंजीकृत करवाया था। इस वाहन को उसने दिनांक 28.03.2015 से 27.03.2016 के लिये बीमा करवाया था। वाहन को चलाने के लिये उसने शौकत अली खान को रख रखा था, जो अनेक्स रेजिडेंसी के फ्लैट संख्या एस-1 (सी0डी077) दादू दयाल नगर में किराये पर रहता था। दिनांक 26.06.2015 को ड्राइवर ने वाहन को फ्लैट के नीचे पार्किंग में शाम को खड़ा किया था और दिनांक 27.06.2015 को 7-8 बजे जहां वाहन खड़ा किया था, वहां आया तो देखा कि वाहन वहां नहीं था, इस पर पुलिस थाना मुहाना में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 391/2015 में अपराध अंतर्गत धारा 379 भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज करवाई तथा उक्त वाहन चोरी की सूचना अपीलार्थी/विपक्षी संख्या 2 के कार्यालय में उसी दिन जाकर मौखिक रूप से दर्ज करवा दी थी।
03. वाहन के लिये 2,92,500/-रूपये का क्लेम प्रस्तुत किया और उस संबंध में मांगे गये सभी दस्तावेज व प्रमाण-पत्र उपलब्ध करवा दिये, लेकिन फिर भी उसका क्लेम पास नहीं किया। उसके द्वारा बीमा कंपनी को ई-मेल के द्वारा बार-बार क्लेम राशि का भुगतान किये जाने की प्रार्थना की गई, लेकिन क्लेम पास नहीं किया गया। उक्त वाहन पर कोई लोन बकाया नहीं है, फिर भी क्लेम पास नहीं कर गंभीर सेवादोष और अनुचित व्यापार प्रथा अपनाई गई है। प्रत्यर्थी/परिवादी ने अपीलार्थगण/विपक्षीगण को एक विधिक नोटिस दिनांक 20.05.2016 को प्रेषित किया, लेकिन उसके बावजूद क्लेम का भुगतान नहीं किया गया, अतः क्लेम की राशि मय हर्जाना दिलाये जाने की प्रार्थना की गई।
04. अपीलार्थगण/विपक्षीगण द्वारा जवाब इस आशय का दिया गया है कि वाहन उसके यहां से बीमित था तथा उसका बीमाधन 2,92,500/-रूपये था। बीमा कंपनी को सूचना 6 दिन बाद में दी गई थी, जिनके द्वारा क्लेम को पंजीकृत कर अनुसंधानकर्ता नियुक्त किया गया। अनुसंधानकर्ता ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 17.07.2015 में यह टिप्पणी की है कि बीमाधारी ने वाहन की चाबियां नहीं दी है। बीमाधारी ने दो चाबियां दी थी, लेकिन दोनों अलग-अलग चाबियां हैं और केवल एक ही चाबी चोरी गये वाहन की है। बीमाधारी ने बीमा पॉलिसी की शर्त संख्या 4 का उल्लंघन किया है। बीमाधारी ने वाहन को सुरक्षित रूप से खड़ा नहीं किया था। बीमा कंपनी द्वारा उन्हें देरी से सूचना दिये जाने बाबत और दूसरी चाबी देने हेतु दिनांक 06.10.2015, 09.12.2015 और 02.01.2016 को पत्र दिये गये थे, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं दिया गया। ड्राइवर द्वारा गाड़ी की चाबी गाड़ी में ही छोड़ दी गई थी और इस कारण वाहन असुरक्षित रूप से खड़ा करने के कारण चोरी गया है, जो बीमा पॉलिसी की शर्त संख्या 4 का उल्लंघन होने के कारण बीमा क्लेम सही रूप से खारिज किया गया है, अतः परिवाद खारिज करने की प्रार्थना की गई है।
05. विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा अपने निर्णय में यह पाया गया कि प्रत्यर्थी/परिवादी द्वारा उक्त बीमा क्लेम हेतु प्रीमियम राशि जमा करवाई गई है तथा अपीलार्थगण/विपक्षीगण का यह कर्तव्य है कि वह प्रत्यर्थी/परिवादी के क्लेम का निस्तारण करें, अतः क्लेम का निस्तारण नहीं कर अपीलार्थगण/विपक्षीगण ने सेवादोष कारित किया है। चूंकि प्रत्यर्थी/परिवादी ने एफआईआर देरी से दर्ज कराई है और बीमा कंपनी को भी देरी से सूचना दी है अतः बीमा क्लेम की कुल राशि 2,92,500 की 80 प्रतिशत राशि 2,34,000 दिलाया गया है तथा उक्त राशि पर 09 प्रतिशत वार्षिक मय साधारण ब्याज एवं 25,000/-रूपये भी हर्जाने के साथ स्वीकार किया गया।
06. अपीलार्थगण/विपक्षीगण ने इस मामले में माननीय राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग की निम्न नजीरें प्रस्तुत की है:-
1. Oriental Insurance Company Limited Vs. K.K. Valsalan - Revision Petition No. 4521/2013, decided on- 07-05-2014
2. Paramjit Kaur Vs. Oriental Insurance Company Limited - Revision Petition No. 650/2014, decided on- 29-05-2014
07. उपरोक्त नजीरों का सम्मान अध्ययन किया गया, अपीलार्थगण/विपक्षीगण की बहस सुनी गई, जबकि प्रत्यर्थी/परिवादी बावजूद तामील उपस्थित नहीं हुआ तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।
08. विद्वान जिला
