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2026 Supreme(Online)(SCDRC) 2506
STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION
Sunita Yadav, President, Monica Malik, Member
Amar Singh Imle – Appellant
Versus
HDFC Standard Life Insurance Company Limited – Respondent
प्रथम अपील क्रमांक— 745/2015
For the Appellants/Petitioners: Hemant Sharma
For the Respondents: Khushboo Sthapak, Dipesh Joshi
A consumer cannot claim deficiency in service for non-delivery of an insurance policy if they fail to substantiate the provided address and do not act within the free-look period, especially when the insurance claim is rendered infructuous by the prior refund of deposited premiums.
Headnote:(A) Consumer Protection Act, 1986 - Section 15 - Appeal - Deficiency in service - Insurance policy - Lapse of policy due to non-payment of premiums - Allegation of incorrect address resulting in non-receipt of policy - Onus of proof on complainant to prove specific address provided in proposal form - Where policy holder fails to prove service deficiency and seeks remedy after premium default, claim is unsustainable. (Paras 1, 11, 12)
(B) Practice and Procedure - Civil Procedure Code, 1908 - Order 41 Rule 27 - Admission of additional evidence - Documents regarding settlement during pendency of appeal - Admission of evidence necessary for proper adjudication of the matter. (Para 6)
Facts of the case:
The appellant filed an appeal against the order of the district commission, claiming deficiency in service by the insurer for allegedly sending an insurance policy to an incorrect address. The appellant took a ten-year insurance policy with a single premium initially but failed to pay subsequent premiums, causing the policy to lapse. The insurer contended that the policy was sent to the address provided in the online proposal form. During the pendency of the appeal, the insurer produced evidence of a financial settlement reaching the policyholder.
Findings of Court:
The court found that the appellant failed to provide any evidence to counter the insurer's records regarding the address provided in the proposal form. Furthermore, the court noted that the appellant did not take action to cancel the policy during the free-look period or renew it after the lapse. The evidence of electronic transfer of refund confirmed the settlement of the dispute between the parties.
Issues: The main issues were whether there was a deficiency in service by the insurer in delivering the policy and whether the appeal remained maintainable after the refund of the premium amount during the appellate proceedings.
Ratio Decidendi: The failure of a complainant to substantiate allegations of service deficiency and the subsequent refund of the deposited amount render an appeal devoid of merit. A policyholder who allows a policy to lapse by failing to pay subsequent premiums cannot claim benefits or allege service deficiency regarding the non-delivery of a policy when the address matches the proposal records.
Result: Appeal dismissed.
| Table of Content |
|---|
| 1. complaint regarding non-receipt of insurance policy and service deficiency. (Para 1 , 2 , 3 , 4 , 5) |
| 2. procedural handling of new evidence and appellate arguments. (Para 6 , 7 , 8 , 9) |
| 3. assessment of evidence regarding policy address and breach of contract. (Para 10 , 11 , 12) |
| 4. dismissal of appeal due to settlement and lack of merit. (Para 13) |
माननीय अध्यक्ष न्यायमूर्ति सुनीता यादव अनुसार :-
1. यह अपील उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 15 के अंतर्गत जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, ग्वालियर (संक्षेप में “जिला आयोग”) के प्रकरण क्रमांक—80/2015 में पारित आदेश दिनांक 15/06/2015 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है।
2. परिवादी द्वारा संक्षिप्त में परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उसका एच.डी.एफ.सी. बैंक शाखा जे.के.प्लाजा गस्त का ताजिया, ग्वालियर में बचत खाता क्रमांक—14681000002834, पता राजा गैस गोदाम के पास, ए.बी. रोड, काली माता मंदिर के पास, लश्कर ग्वालियर होने के आधार पर खुलवाया गया था, जिसे बाद में परिवर्तित कराकर पता— हरिओम कॉलोनी, गिरधर पैलेस के पास, हैदरगंज, मामा का बाजार, लश्कर ग्वालियर करा लिया था। परिवादी द्वारा एच.डी.एफ.सी. बैंक से ऋण की मांग किए जाने पर उसे अवगत कराया गया कि अनावेदक क्रमांक-1 से पॉलिसी प्राप्त किए जाने पर ऋण दिया जा सकता है। इस सम्बन्ध में अनावेदक क्रमांक-2 के द्वारा परिवादी से एच.डी.एफ.सी. लाइफ प्रोग्रोथ + पॉलिसी 20,00,000/- रूपए पर परिवादी से प्रपोजल पर हस्ताक्षर करा तथा 1,00,000/- रूपए प्रीमियम का चेक भी प्राप्त कर लिया। उसे वन टाईम प्रीमियम के आधार पर उक्त पॉलिसी प्राप्त की गई थी किन्तु जब उसे बीमा हेतु प्रस्ताव हस्ताक्षरित एवं प्रीमियम जमा कराए जाने के बाद भी पॉलिसी प्राप्त नहीं हुई तो अनावेदक क्रमांक-2 के एक्जीक्यूटिव सुमित एवं विपिन गर्ग से सम्पर्क करने पर उनके द्वारा बताया गया कि पॉलिसी परिवादी के 1 गस्त का ताजिया, ग्वालियर के पते पर भेजी गई है एवं उक्त पॉलिसी डिलीवर न होने के कारण अनावेदक क्रमांक-2 के पास वापस प्राप्त हुई है। परिवादी को उक्त पॉलिसी दिनांकित 01/01/2013 दिनांक 25/02/2013 को प्राप्त हुई।
3. परिवादी का आगे पक्ष है कि अनावेदकगण द्वारा जानबूझकर गलत पता डालकर पॉलिसी भेजी गई जो परिवादी को प्राप्त नहीं हुई तथा विवादित पॉलिसी जो वन टाईम प्रीमियम के आधार पर 10 वर्ष की अवधि के लिए थी, उक्त पॉलिसी में 10 वर्ष तक 1,00,000/- रूपए प्रीमियम जमा करने का उल्लेख था। इस कारण परिवादी ने अनावेदक क्रमांक-2 से पॉलिसी निरस्त कराए जाने का निवेदन किया, तब उसके द्वारा बताया गया कि उक्त पॉलिसी जारी होने के 30 दिन के अंदर फ्री-लुक समयावधि में ही निरस्त की जा सकती है, जिसकी समयावधि निकल चुकी है। अनावेदक क्रमांक-2 द्वारा यह भी बताया कि एक वर्ष की समयावधि निकलने के पश्चात पॉलिसी की प्रीमियम जमा न करने के कारण पॉलिसी स्वतः लेप्स हो जाएगी एवं परिवादी को पॉलिसी की एन.ए.वी एवं उस पर प्राप्त लाभ प्राप्त हो जावेंगे किन्तु एक वर्ष पश्चात भी उसे भुगतान प्राप्त नहीं हुआ। अतः अनावेदकगण से परिवाद पत्र में चाहा गया वांछित अनुतोष दिलाया जावे।
4. अनावेदकगण की ओर से परिवाद का लिखित जवाब संक्षेप में इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि परिवादी द्वारा दिनांक 01/01/2013 को एच.डी.एफ.सी. लाइफ प्रोग्रोथ प्लस पॉलिसी ली थी, जिसके तहत प्रत्येक वर्ष 1,00,000/- रूपए प्रीमियम जमा करनी थी। परिवादी ने उक्त पॉलिसी 10 वर्ष की अवधि के लिए ली थी। पॉलिसी लेते समय परिवादी ने दिनांक 28/12/2012 को ऑन-लाईन प्रपोजल फॉर्म भरकर नियम व शर्तों के अधीन पॉलिसी का चयन किया था। ऑन लाईन प्रपोजल फॉर्म में परिवादी ने जो अपना स्थाई पता गस्त का ताजिया, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश उल्लेखित किया था, उसी पते पर उसे पॉलिसी भेजी गई थी। परिवादी द्वारा दिनांक 29/12/2012 के पश्चात प्रीमियम राशि का भुगतान न करने के कारण पॉलिसी लेप्स हो गई थी। अतः परिवाद निरस्त किया जावे।
5. विद्वान जिला आयोग द्वारा उभयपक्षों को सुने जाने के पश्चात आलोच्य आदेश पारित कर परिवाद निरस्त किया गया है, जिसके विरुद्ध परिवादी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।
6. उत्तरवादी/विपक्षीगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 व्यवहार प्रक्रिया संहिता आई.ए.-1 पर उभयपक्ष के तर्क सुने गये। उक्त आवेदन पत्र के माध्यम से उत्तरवादी/विपक्षीगण ने परिवादी के साथ हुए संव्यवहार एवं परिवादी को की गई अदायगी के दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। अपीलार्थी की ओर से आवेदन का कोई जवाब नहीं दिया गया है। चूंकि उक्त अदायगी इस अपील के लम्बनकाल के दौरान हुई है, अतः दस्तावेज प्रकरण के समुचित निरा
