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2026 Supreme(Online)(SCDRC) 3096
STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION
Devendra Kachhawaha, President
Life Insurance Corporation of India – Appellant
Versus
Habibunnisa – Respondent
Appeal No. 53/2024 | Appeal No. 54/2024
For the Appellants/Petitioners: Sanjay Mantri
For the Respondents: Narendra Pal Singh
Insurance contracts, being based on 'utmost good faith', require full disclosure of material health facts upon policy revival. Suppression of pre-existing ailments justifies claim repudiation, though the court may order a refund of premiums if total fraud in the contract's inception is not established.
Headnote:(A) Consumer Protection Act, 2019 - Insurance Claim - Suppression of material facts - Reinstatement of lapsed policy - Disclosure of pre-existing medical conditions - The principle of 'uberrima fides' (utmost good faith) governs insurance contracts. Failure to disclose material facts regarding health and medical treatments undergone prior to the revival of a lapsed policy constitutes a breach of the contract terms. Where a policyholder suppresses info regarding critical ailments and prior medical investigations, the insurer is justified in denying the full claim amount. However, if the lower commission directs the refund of paid premiums with interest due to the partial legitimacy of the contract's renewal, such orders are deemed legally sound in the absence of evidence proving the policy was obtained by total fraud. (Paras 4, 9, 10, 11)
Facts of the case:
The spouse of the complainant obtained a life insurance policy which subsequently lapsed due to non-payment of premiums. The policy was later revived following a personal declaration by the insured. Upon the death of the insured, the nominee filed a claim. The insurer rejected the claim on the grounds that the insured suppressed material information regarding pre-existing kidney ailments and prior hospital treatments at the time of policy revival. The lower commission awarded a refund of the total premiums paid along with interest, leading to cross-appeals by both the insurer and the complainant.
Findings of Court:
The court observed that the insured had indeed failed to disclose medical history and investigation results regarding his ailment at the time of the policy revival. Since insurance contracts are based on the principle of utmost good faith, the court found the lower commission's decision to order a refund of premiums with interest to be a balanced approach rather than granting the full death benefit, keeping in view the evidence of suppression.
Issues: The main issues were whether the insurer was justified in repudiating the claim due to the suppression of material facts and whether the order of the lower commission awarding partial relief (refund of premiums) was legally sustainable.
Ratio Decidendi: The court affirmed that insurance is a contract of 'utmost good faith' and any suppression of material facts regarding health status at the time of policy revival invalidates the full claim; however, in the absence of evidence of absolute fraud, the refund of premiums with interest as directed by the lower commission constitutes a just and equitable order.
Result: Appeals dismissed; the order of the lower commission stands confirmed.
| Table of Content |
|---|
| 1. doctrine of utmost good faith (uberrima fides) in life insurance contracts. (Para 10 , 11) |
निर्णय
(द्वारा माननीय न्यायाधिपति श्री देवेन्द्र कच्छावाहा, अध्यक्ष)
01. उपरोक्त दोनों अपीलें विद्वान जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, टोंक (जिसे आगे सुविधा की दृष्टि से विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग कहा जायेगा) के द्वारा परिवाद प्रकरण संख्या 284/2019 - हबीबुन्निसा बनाम भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय पुराना बस स्टैण्ड, टोंक जरिये शाखा प्रबन्धक व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 21.09.2023 के विरुद्ध अप्रार्थीगण भारतीय जीवन बीमा जरिये शाखा प्रबन्धक व अन्य एवं परिवादिया हबीबुन्निसा ने पृथक-पृथक प्रस्तुत की है। अप्रार्थीगण भारतीय जीवन बीमा जरिये शाखा प्रबन्धक व अन्य के द्वारा अपील संख्या 53/2024 एवं परिवादिया हबीबुन्निसा के द्वारा अपील संख्या 54/2024 प्रस्तुत की गई है। इस निर्णय में अपील संख्या 53/2024 के अपीलार्थियों को अप्रार्थीगण तथा अपील संख्या 54/2024 की अपीलार्थिया को परिवादिया कहकर संबोधित किया जावेगा।
02. मामले के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि, परिवादिया के पति रईस खान के द्वारा अप्रार्थीगण से दिनांक 29.07.2011 को वार्षिक प्रीमियम राशि 11,336/-रूपये के आधार पर बीमाधन 10 लाख रूपये के लिए प्राप्त की गई बीमा पॉलिसी संख्या 199303606 की अवधि में दिनांक 26.03.2019 को बीमित रईस खान की मृत्यु हो जाने पर उक्त बीमा पॉलिसी के तहत बीमित की मृत्यु होने पर देय बीमाधन की प्राप्ति हेतु परिवादिया ने उक्त बीमा पॉलिसी में नॉमिनी नियुक्त होने के नाते समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए आवश्यक दस्तावेज बीमा क्लेम अप्रार्थीगण के यहाँ प्रस्तुत किया, लेकिन बीमा क्लेम राशि की अदायगी हेतु परिवादिया द्वारा अप्रार्थीगण से बार-बार निवेदन करने एवं परिवादिया द्वारा अप्रार्थीगण को विधिक नोटिस दिलाने के बावजूद अप्रार्थीगण ने परिवादिया को बीमित की मृत्यु होने पर उक्त बीमा पॉलिसी के तहत देय बीमाधन राशि का भुगतान नहीं किया।
03. परिवादिया ने बीमाधन राशि की अदायगी नहीं करने के कृत्य को अप्रार्थीगण का सेवादोष एवं अनुचित व्यापार व्यवहार बताते हुए विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष परिवादपत्र प्रस्तुत करके अप्रार्थीगण से बीमाधन राशि 10 लाख रूपये, मानसिक व शारीरिक पीड़ा के रूप में 1,00,000/-रूपये एवं परिवाद व्यय के रूप में 10,000/-रूपये दिलाने की प्रार्थना की।
04. अप्रार्थीगण ने जवाब-परिवाद प्रस्तुत करके परिवादिया के पति रईस खान द्वारा अप्रार्थीगण से उक्त बीमा पॉलिसी लिया जाना, बीमा अवधि में बीमित की मृत्यु हो जाना एवं बीमित की मृत्यु होने पर बीमा पॉलिसी के तहत देय बीमाधन की प्राप्ति हेतु परिवादिया द्वारा अप्रार्थीगण के यहाँ बीमा क्लेम पेश करना स्वीकार करते हुए कथन किया कि, बीमित बीमा पॉलिसी की प्रीमियम किस्त राशि की अदायगी में डिफॉल्टर रहा। इसी क्रम में बीमित द्वारा दिनांक 15.10.2016 को देय वार्षिक प्रीमियम किस्त राशि का भुगतान 15 दिवस के ग्रेस पीरियड में भी नहीं किये जाने के कारण बीमा पॉलिसी कालातीत अवस्था में आ गई। बीमित ने व्यक्तिगत प्रकथन दिनांक 17.08.2017 के प्रश्न संख्या (4) एवं (8ग) में "स्वास्थ्य" के संबंध में पूछे गये प्रश्नों के उत्तर "नहीं" में दिया, जबकि बीमित बीमा पॉलिसी को पुनर्चलित करवाने से पूर्व से किडनी आदि से संबंधित बीमारी से पीड़ित था। इस प्रकार बीमित ने अपनी बीमारी, प्राप्त किये गये इलाज एवं करवाई गई जाँचों से संबंधित तथ्यों को छिपाकर बीमा का लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से धोखे से बीमा पॉलिसी को पुनर्चलित करवा लिया। अतः बीमा पॉलिसी की शर्तों के अनुसार परिवादिया को कोई बीमा क्लेम राशि देय नहीं होने के कारण परिवादिया का बीमा क्लेम निरस्त कर रजिस्टर्ड पत्र दिनांक 01.11.2019 के माध्यम से परिवादिया को सूचित कर दिया। अप्रार्थीगण ने परिवादिया के प्रति कोई सेवादोष कारित नहीं करना बताते हुए परिवादपत्र खारिज करने की प्रार्थना की।
05. उभयपक्ष की साक्ष्य प्राप्त करने के पश्चात विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग ने उभयपक्ष की बहस सुनकर उनके अभिवचनों एवं साक्ष्य के आधार पर परिवादिया का परिवादपत्र स्वीकार करके अप्रार्थीगण को बीमा पॉलिसी संख्या 199303606 में जमा करवाई गई कुल प्रीमियम राशि 1,02,024/-रूपये परिवाद प्रस्तुत करने की दिनांक से ताअदायगी 12 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज सहित, मानसिक संताप की भरपाई हेतु 15,000/-रूपये एवं परिवाद व्यय की भरपाई हेतु 5,000/-रूपये एक माह में अदा करने अन्यथा मानसिक वेदना व परिवाद खर्च की राशि पर भी आदेश की दिनांक से ताअदायगी 12 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज सहित अदा करने के आदेश पारित
