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2026 Supreme(Online)(SCDRC) 3600
STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION
Nirmal Singh Medatwal, Judicial Member, Surendra Singh, Judicial Member, Ramniwas Saraswat, Member
United India Insurance Company Limited – Appellant
Versus
Marda Associates – Respondent
386 / 2025
For the Appellants/Petitioners: S. Arora
For the Respondents: G.L. Sharma, Alok
In insurance disputes, where a surveyor's report is not effectively rebutted by evidence, it remains the standard for assessment. A complainant who rejects a reasonable settlement offer is not entitled to interest or additional damages for mental agony.
Headnote:(A) Consumer Protection Act - Insurance Claim - Settlement of claim - Limitation of appellate court - Evaluation of surveyor reports - When a complainant challenges a surveyor report but fails to lead evidence to substantiate claims or rebut the report, the surveyor's assessment holds weight. (Paras 10, 15)
(B) Appeals - Scope of interference - Where an insurer offers a settlement amount and the complainant refuses it, the insurer is bound by its own offer, but the complainant is not entitled to interest on that amount if they initially declined it. (Para 14)
(C) Evidence - Burden of proof - A party cannot claim higher compensation in a complaint than supported by evidence, and raising claims without evidentiary support or consistent with the initial surveyor-assessed claim reflects a lack of bona fides. (Para 15)
Facts of the case:
The complainant sought insurance coverage for damage caused to goods in a warehouse due to flooding. The surveyor assessed the loss at a specific value, which the insurer offered as a full and final settlement. The complainant rejected the offer, claiming a higher amount for the loss. The trial forum awarded 50% of the claimed amount. The insurer appealed, arguing that the surveyor's report was not challenged with evidence, there were contradictions in the complainant's pleadings, and no interest or compensation for mental agony should be awarded as the complainant had rejected the initial settlement offer.
Findings of Court:
The court found that the complainant provided no evidence to support claims higher than those assessed by the surveyor and failed to successfully challenge the surveyor's report. The court held that the insurer was bound by its initial settlement offer but was not liable to pay interest because the complainant had initially refused it. The award for mental agony and legal costs was set aside as the settlement offer was deemed reasonable.
Issues: Whether the complainant is entitled to compensation higher than the surveyor's assessment, and whether the complainant is entitled to interest and additional compensation for mental agony after rejecting a valid settlement offer.
Ratio Decidendi: An appellate court will not deviate from a surveyor's report unless the complainant provides concrete evidence to challenge it. If a complainant rejects a bona fide settlement offer, they are not entitled to claim interest on the settled amount, nor are they entitled to compensation for mental agony if the initial offer was fair and reasonable.
Result: Appeal allowed in part; order modified to restrict compensation to the surveyor-assessed value without interest, mental agony, or legal costs.
| Table of Content |
|---|
| 1. factual background involving insurance claim for warehouse flood damage and subsequent dispute over salvage value assessment. (Para 1) |
| 2. assessment of the insurer's liability and surveyor's report regarding disputed stock categories and claim amounts. (Para 10) |
| 3. conflicting arguments regarding the validity of the surveyor's report versus independent market valuation and salvage efforts. (Para 11 , 12) |
| 4. court holds insurers to their initial settlement offer while rejecting claims for additional losses due to lack of evidence and evidentiary contradictions. (Para 13 , 14 , 15) |
| 5. final order limiting liability to the initial surveyor-assessed amount without interest, rejecting damages for mental agony and costs. (Para 16) |
उपस्थित:-
अपीलार्थी/विपक्षी की ओर से श्री एस. अरोड़ा, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी/परिवादी की ओर से अधिवक्ता श्री जी.एल. शर्मा की ओर से अधिवक्ता श्री आलोक
निर्णय
द्वारा:-माननीय श्री निर्मल सिंह मेड़तवाल, सदस्य (न्यायिक)
अपीलार्थी/विपक्षी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने यह अपील प्रत्यर्थी/परिवादी मैसर्स मारदा एसोसिएट्स के विरुद्ध विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर प्रथम, जयपुर के निर्णय दिनांक 27.05.2025 से व्यथित होकर प्रस्तुत की है।
02. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से बताए गए हैं कि प्रत्यर्थी/परिवादी मैसर्स मारदा एसोसिएट्स ने एक परिवाद दिनांक 28.05.2014 को इस आशय का प्रस्तुत किया कि श्री विनोद पाबूवाल परिवादी फर्म के भागीदार है। परिवादी फर्म का एक गोदाम मारदा हाउस, डी-23-24, कालवाड़ स्कीम, गोपालबाड़ी, जयपुर पर स्थित है, जिनका रेडीमेड गारमेंट्स, चश्मे, कॉन्टेक्ट लेंस व कांटेक्ट लेंस सॉल्यूशन का कारोबार है। इस कारोबार के संदर्भ में लेवीस, रेबेन इत्यादि प्रतिष्ठित कंपनियों की एजेंसी है, इस हेतु प्रत्यर्थी/परिवादी फर्म को इन सामानों का स्टॉक रखना होता है, इस गोदाम में तकरीबन 2 करोड़ रुपयों से अधिक का माल उपरोक्तानुसार पड़ा रहता है, जिसका बीमा अपीलार्थी/विपक्षी बीमा कंपनी से दिनांक 08 मई 2012 से दिनांक 7 मई 2013 के लिए 2 करोड़ 25 लाख रुपए का एवं फर्नीचर पिक्चर्स का बीमा 5 लाख रुपये का, इस प्रकार कुल 2 करोड़ 30 लाख रुपए का बीमा करवा रखा था, जिसकी एवज में 45,843/-रुपए का प्रीमियम का भुगतान किया गया।
03. दिनांक 21.08.2012 की रात्रि को जयपुर में भारी वर्षा होने के कारण प्रत्यर्थी/परिवादी फर्म के गोदाम में पानी घुस गया और लाखों रुपए का माल खराब हो गया। घटना की सूचना दिनांक 22.08.2012 को ही विपक्षी बीमा कंपनी के कार्यालय में दे दी गई और सर्वे कराने का निवेदन किया गया। प्रत्यर्थी/परिवादी फर्म को विभिन्न मदों में कुल 7,31,074.56 के माल का नुकसान हुआ, जिसके संबंध में खरीदे गए माल के बिल, स्टॉक का स्टेटमेंट, उक्त खराब माल की अनुमानित कीमत, बाजार से प्राप्त कोटेशन इत्यादि सभी दस्तावेज सर्वेयर को मुहैया करवा दिए गए। माल के क्रय के बिल एनेक्सचर 7 लगायत 32 है। खराब हुये माल के बाबत स्टॉक का विवरण मय राशि के आंकलन के एनेक्सचर 33 लगायत 40 है। बोस्च एण्ड लॉम्ब कंपनी के कॉन्टेक्ट लेंस खराब व अनुपयोगी हो जाने के बाबत उपरोक्त कंपनी का पत्र एनेक्सचर 41 है। खराब माल के बाबत बाजार से व्यापारियों से ली गई ओपन बिड/आमंत्रित निविदाएं एनेक्सचर 42 से 44 है।
04. सर्वेयर द्वारा मनमाने तरीके से साल्वेज काटकर और किए गए आंकलन के विरुद्ध दिनांक 26.02.2013 को प्रत्यर्थी/परिवादी फर्म को एक पत्र भेजा कि वह बीमा दावा के पेटे मात्र 1,23,164/-रुपये अदा कर सकती है और प्रत्यर्थी/परिवादी से सेटलमेंट का एक वाउचर अग्रिम हस्ताक्षर के रूप में मांग की गई कि परिवादी 1,23,164/-रुपये को फुल और फाइनल सेटलमेंट के रूप में स्वीकार कर लेवे तो वह इस राशि का भुगतान कर देंगे, लेकिन बीमा कंपनी और सर्वेयर द्वारा प्रत्यर्थी/परिवादी को कारित क्षतिपूर्ति का आंकलन और साल्वेज का निर्धारण बीमा मानकों के विरुद्ध होने के कारण उनके द्वारा प्रस्ताव से इनकार कर दिया गया और वास्तविक क्षति का भुगतान करने का निवेदन किया गया। बीमा कंपनी ने क्षतिग्रस्त माल की कीमत का आंकलन (साल्वेज वैल्यू का आंकलन) मनमाने तौर पर गलत किया है। क्षतिग्रस्त माल की बाजार कीमत क्या होगी, यह व्यापारी ही बता सकता है और इस बाबत प्रत्यर्थी/परिवादी ने बाजार से कोटेशन सर्वेयर के समक्ष मंगवाए थे, जिनमें साल्वेज वैल्यू 25% से अधिक प्राप्त नहीं हुई थी, जिसके स्थान पर सर्वेयर द्वारा 60% और 75% साल्वेज वैल्यू निकाली गई है।
05. बीमा कंपनी की अनुमति प्राप्त कर प्रत्यर्थी/परिवादी ने उक्त क्ष
