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2026 Supreme(Online)(SCDRC) 3704
STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION
Gautam Chauradia, President, Pramod Kumar Verma, Judicial Member
Oriental Insurance Co. Ltd. – Appellant
Versus
Vivek Kumar Singh – Respondent
Appeal No. SC/22/FA/474/2025
For the Appellants/Petitioners: Raj Awasthi
For the Respondents: Chandradeep Sharma
The limitation period for filing a consumer complaint against an insurance company begins from the date of the claim's formal rejection. Subsequent correspondence does not extend this period, and an application for condonation of delay must be explicitly adjudicated before addressing the merits of the complaint.
Headnote:(A) Consumer Protection Act, 2019 - Section 41 - Limitation Act - Section 5 - Insurance claim - Rejection of claim by insurer - Limitation period for filing consumer complaint - Calculation of limitation period - Held, limitation does not extend merely by exchange of correspondence or subsequent communications between parties - Limitation commences primarily from the date of initial rejection of claim for deficiency in service - Application under Section 5 of Limitation Act must be adjudicated specifically before deciding the merits of the complaint. (Paras 10, 11)
Facts of the case:
The respondent filed a claim for loss caused by fire at a business premises, which was rejected by the insurance company. The district commission allowed the complaint, ordering payment of the claimed amount with interest and compensation. The insurer filed an appeal challenging the order on grounds of limitation, questioning the site of the incident, and disputing the validity of the coverage for the specific industrial activity.
Findings of Court:
The court observed that the complaint was filed beyond the statutory limitation period. It noted that the lower commission incorrectly calculated the period by erroneously considering the impact of a Supreme Court order regarding limitation extensions and failed to adjudicate the application for condonation of delay. The appellate court held that repeated correspondence does not extend the limitation period.
Issues: The main issues were whether the consumer complaint was barred by limitation and whether the lower commission erred in adjudicating the matter without first deciding the application for condonation of delay under Section 5 of the Limitation Act.
Ratio Decidendi: The limitation period for a consumer complaint begins from the date of the primary rejection of the insurance claim. Parties cannot rely on subsequent correspondence to extend the limitation period. The lower commission must explicitly decide on the application for condonation of delay before proceeding to the merits of the case.
Result: Appeal allowed; impugned order set aside; matter remanded back to the lower commission with instructions to decide the application for condonation of delay, then proceed on merits if necessary.
| Table of Content |
|---|
| 1. summary of facts, initial district commission order, and parties' conflicting contentions regarding site location and liability. (Para 1) |
| 2. limitation period calculation: limitation starts from rejection of claim, not subsequent correspondence. (Para 10) |
| 3. setting aside order and remanding for mandatory adjudication of the limitation condonation application. (Para 11) |
आदेश
(द्वारा- प्रमोद कुमार वर्मा, सदस्य)
अपीलार्थी/विरुद्ध पक्षकार ने यह अपील धारा-41 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अंतर्गत जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, कोरबा (छ.ग.) (जिसे आगे संक्षिप्त में "संबंधित जिला आयोग" संबोधित किया जाएगा) द्वारा प्रकरण क्रमांक-डीसी/383/सीसी/24/2025 पक्षकार "विवेक कुमार सिंह विरुद्ध मण्डल प्रबंधक, दि ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड" में पारित आदेश दिनांक-29.07.2025 जिसके द्वारा उत्तरवादी/परिवादी के परिवाद को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए यह आदेशित किया गया है कि "विरुद्ध पक्षकार, परिवादी को दावा राशि-28,00,246/- (अट्ठाइस लाख दो सौ छियालीस रुपये) एवं उक्त राशि पर परिवाद प्रस्तुति दिनांक से भुगतान दिनांक तक 06 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज एवं मानसिक व आर्थिक क्षतिपूर्ति के एवज में 50,000/-(पचास हजार रुपये) तथा वाद व्यय के मद में 7,000/-(सात हजार रुपये) आदेश दिनांक से 30 दिवस के भीतर भुगतान करेगा अन्यथा संपूर्ण राशि पर आदेश प्राप्ति दिनांक से भुगतान दिनांक तक 09 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज देय होगा", से क्षुब्ध होकर प्रस्तुत किया है।
02. संबंधित जिला आयोग के समक्ष उत्तरवादी/परिवादी का परिवाद संक्षिप्त में इस प्रकार रहा है कि उत्तरवादी/परिवादी का कोरकोमा रोड, झगरहा, कोरबा, तहसील व जिला-कोरबा (छ.ग.) में राज इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप है जिसमें उत्तरवादी/परिवादी द्वारा जीविकोपार्जन हेतु इलेक्ट्रिकल सामानों का निर्माण किया जाता है। उत्तरवादी/परिवादी ने अपने उपरोक्त संस्थान का दिनांक-24.01.2020 से दिनांक-23.01.2021 तक की अवधि के लिए बीमा कराया था जिसका बीमा पॉलिसी क्र.-192400/48/2019/612 है। उत्तरवादी/परिवादी की उक्त संस्थान में दिनांक-09.12.2020 को 8:30 बजे शॉर्ट सर्किट की वजह से अचानक आग लग गई जिससे संस्थान में रखे सामान ट्रांसफार्मर 50 नग, पैनल कम्पलीट सेट 01 नग, हीटिंग चेम्बर 01 नग, एल. टी. मशीन 01 नग, एच. बी. मशीन 02 नग, ऑल ड्रम 125 नग, एच. बी. क्वाइल व वॉयर एवं एल. टी. एस्टर्ड 65 नग, एच. बी. बुसिंग 100 नग, कवरिंग मशीन 01 नग, ट्रांसफार्मर टेस्टिंग 01 नग, रॉव मटेरियल क्वाटन्ट टेप 01 बंडल, 4 मील एक बंडल, 10 मील एक बंडल एवं अन्य सामान जलकर नष्ट हो गए जिसकी कुल कीमत-65,00,000/-(पैंसठ लाख रुपये) थी। उत्तरवादी/परिवादी द्वारा घटना की सूचना चौकी रामपुर, कोरबा में दिनांक-10.12.2020 को दर्ज कराई गई जिस पर रोजनामचा सान्हा क्र.-10 दर्ज की गई। साथ ही घटना की सूचना अपीलार्थी/विरुद्ध पक्षकार को दी गई जिसके पश्चात् बीमा कंपनी द्वारा सर्वेयर नियुक्त किया गया और सर्वेयर द्वारा सर्वे कर अपना प्रतिवेदन बीमा कंपनी के समक्ष प्रस्तुत किया गया, किंतु बीमा कंपनी द्वारा अपने पत्र दिनांक-20.10.2021 के माध्यम से उत्तरवादी/परिवादी का दावा इस आधार पर निरस्त कर दिया गया कि बीमा पॉलिसी में पता पोड़ी बहार उल्लेखित है, जबकि उक्त संस्थान कोरकोमा रोड झगरहा में स्थित है जो कि बीमा कंपनी के सेवा में निम्नता को दर्शाता है जिसके कारण उत्तरवादी/परिवादी को यह परिवाद लाने की आवश्यकता पड़ी है। अतः परिवाद में वांछित अनुतोष दिलाये जाने का निवेदन किया है।
03. संबंधित जिला आयोग के समक्ष अपीलार्थी/विरुद्ध पक्षकार की ओर से लिखित कथन प्रस्तुत कर यह बचाव लिया है कि उत्तरवादी/परिवादी द्वारा राज इलेक्ट्रिकल्स नामक संस्थान को मकान नंबर-279/9, पोड़ी बहार, कोरबा (छ.ग.) में स्थित होना दर्शाते हुए दिनांक-24.01.2020 से दिनांक-23.01.2021 तक की अवधि हेतु बीमा पॉलिसी क्र.-192400/48/2020/619 प्राप्त किया गया था एवं उक्त बीमा पॉलिसी प्राप्त करने के पूर्व भी उत्तरवादी/परिवादी द्वारा अपीलार्थी/विरुद्ध पक्षकार से दिनांक-12.01.2017 से दिनांक-11.01.2018 तक की अवधि हेतु मकान नंबर-279/9, पोड़ी बहार, कोसाबाड़ी, कोरबा (छ.ग.) में राज इलेक्ट्रिकल्स संचालित होने के संबंध में बीमा पॉलिसी प्राप्त की गई थी जिसका प्रतिवर्ष नवीनीकरण करवाया जाता था। ग्राम पोड़ी बहार, कोरबा स्थित बीमाकृत संस्थान में न तो कोई आग लगी थी और न ही उसमें रखा कोई सामान जलकर नष्ट हुआ है। उत्तरवादी/परिवादी द्वारा मे. राज इलेक्ट्रिकल्स नाम अपने संस्थान में संधारित स्टॉक इन ट्रेड का मूल्य 30,00,000/-(तीस लाख रुपये) घोषित
