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2026 Supreme(Online)(SCDRC) 3723
STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION
Urmila Verma, Judicial Member, Dinesh Kumar, Member
Shriram General Insurance Company Limited – Appellant
Versus
Rukam Bai Meena – Respondent
Appeal No. 31/2025
For the Appellants/Petitioners: Vijay Kumar Goyal
For the Respondents: Kapil Saini, Rajiv Gothi
Insurance claims must be adjudicated by the insurer based on their merits after the submission of all required documentation. A judicial or quasi-judicial authority cannot mandate an insurance company to settle a claim without conducting a merit-based evaluation.
Headnote:(A) Consumer Protection - Insurance Claim - Defective Service - Adjudication of Claims - Direction by lower forum to settle insurance claim without consideration of merits held to be impermissible and contrary to legal principles - Any claim before an insurer must be processed on its merits after submission of requisite documents. (Paras 10, 11)
Facts of the case:
The heirs of a deceased policyholder filed a claim for accidental death compensation following a fatal incident involving an agricultural vehicle. The insurer denied the claim alleging that the necessary claim forms and documentation were never submitted by the claimants and questioned the cause of death. The lower forum ordered the insurer to settle the claim without examining the merits of the case. The insurer appealed this order, contending that the disposal of a claim without merit-based assessment is legally flawed.
Findings of Court:
The Appellate Commission held that the insurer cannot be compelled to settle a claim without verifying the merits. The order of the lower forum was modified to require the claimants to submit all necessary documentation to the insurer within one month, and further directed the insurer to process and settle the claim on its merits within two months thereafter.
Issues: Whether a consumer forum is empowered to direct an insurance company to settle a claim without an assessment of the merits, and whether the claimants are obligated to provide proof of loss and relevant documentation to the insurer before seeking judicial intervention for payout.
Ratio Decidendi: The court held that insurance claims must be adjudicated based on their merits. Directing an insurer to pay a claim without evaluating its merits is contrary to established legal principles. Claimants must submit all requisite claim forms and supporting documentation to the insurer to enable a proper assessment of liability.
Result: Appeal filed by the insurer is allowed in part; the lower forum's order is modified.
| Table of Content |
|---|
| 1. factual background involving tractor insurance claim and non-processing of claim. (Para 1 , 2 , 3 , 4) |
| 2. challenge to district commission's order requiring claim settlement without merit analysis. (Para 5 , 6 , 7) |
| 3. insurance claims must be adjudicated on merits rather than summary procedural orders. (Para 8 , 9 , 10 , 11) |
--:: निर्णय ::--
द्वारा :- माननीया सुश्री उर्मिला वर्मा, पीठासीन सदस्य (न्यायिक)
1. अपीलार्थी/विपक्षी Shri Ram General Insurance Company Limited ने यह अपील प्रत्यर्थीगण Rukam Bai वगैरह के विरुद्ध जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, करौली (जिसे आगे निर्णय में सुविधा की दृष्टि से संक्षेप में जिला उपभोक्ता आयोग के नाम से संबोधित किया जावेगा) के निर्णय दिनांक 20/02/2025 से व्यथित होकर राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, सर्किट बेंच, भरतपुर के समक्ष दिनांक 26/03/2025 को प्रस्तुत की है।
2. अपील से संबंधित प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से बताये गये है कि परिवादिया के पति ने अपने जीवनकाल में अपने कृषि कार्य हेतु एक ट्रैक्टर RJ 34 RA 5463 ले रखा था, जिसका वह रजिस्टर्ड स्वामी था। ट्रैक्टर का बीमा विपक्षी संख्या 01 बीमा कंपनी द्वारा परिवादिया के पति से बीमा प्रीमियम राशि 10,709/- रुपए लेकर पॉलिसी संख्या 10003/31/24/203344 दिनांक 29/08/23 से 28/08/24 तक की अवधि के लिये किया गया था। विपक्षी संख्या 01 द्वारा वाहन का बीमा करते समय वाहन की कीमत 1,92,357/- रुपए नियत की थी। बीमा पॉलिसी में ओ.डी. का प्रीमियम 1443/- रुपए, टी.पी. प्रीमियम 7267/- रुपए, कम्पलसरी पी.ए. प्रीमियम फॉर मालिक एवं ड्राईवर 315/- रुपए एवं लीगल लाईबिलिटी प्रीमियम फॉर पेड ड्राईवर 50/- रुपए लिया गया था। उक्त वाहन पर विपक्षी संख्या 02 द्वारा फाईनेस कराया था जो सम्पूर्ण फाईनेस को परिवादिया के पति द्वारा अपने जीवनकाल में जमा करा दिया गया था। परिवादिया का पति दिनांक 14/10/2023 को ट्रैक्टर के नीचे दबने से मौत हो गई। ट्रैक्टर को लोकेश चला रहा था। सूचना मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे और पुलिस के साथ शव को लेकर हॉस्पिटल कुदगांव लेकर आये, जहां का पोस्ट मार्टम किया गया। वाहन दुर्घटना की सूचना एवं एफ.आई.आर एवं दस्तावेजों को संलग्न करके नियम समय में विपक्षी संख्या 01 बीमा कंपनी को सूचना दे दी गई थी, जिस पर विपक्षी संख्या 01 का जांच अधिकारी जांच करने आया और परिवादिया से सभी मूल दस्तावेज आरसी, बीमा, एफआईआर, आईडी आदि ले लिये एवं न्यायालय से चार्जशीट व एफआईआर एवं आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने पर दस्तावेज विपक्षी संख्या 01 के कार्यालय में जमा कराने की कहा एवं समस्त रिकार्ड जमा हो जाने पर तुरंत कम्पलसरी पी.ए. प्रीमियम फॉर लिम्पिलिक/ड्राईवर लेने के कारण परिवादिया के पति की मृत्यु होने के कारण बीमा क्लेम राशि 15,00,000/- रुपए प्राप्त हो जाने का आश्वासन दिया लेकिन परिवादिया के द्वारा समस्त दस्तावेज विपक्षी संख्या 01 के वहां जमा करा देने के बावजूद भी मृत्यु क्लेम राशि अदा नहीं कर सेवादोष कारित किया है। अतः परिवादिया ने इस आधार पर विपक्षी पर सेवा में कमी का आरोप लगाते परिवाद पेश कर अनुतोष दिलाने की प्रार्थना की है।
3. प्रत्यर्थी/विपक्षी संख्या 1 ने परिवाद का जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि परिवादिया द्वारा अपने पति की तथाकथित दुर्घटना दिनांक 14/10/2023 के संबंध में कोई सूचना बीमा कंपनी को नहीं दी तथा जानबूझकर तथ्यों को छिपाते हुए दिनांक 20/10/2023 को कथित दुर्घटना की सूचना पुलिस थाना कुदगांव पर दर्ज कराई, जिसमें दुर्घटना की रिपोर्ट देरी से करने बाबत कोई स्पष्ट व प्रभावपूर्ण कारण दर्ज नहीं किये हैं। परिवादिया द्वारा क्लेम हेतु आवश्यक दस्तावेज बीमा कंपनी को ना तो भेजे हैं और ना ही बीमा क्लेम फार्म भरकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किया है। परिवादिया द्वारा परिवाद के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद यह स्पष्ट हुआ है कि पंचनामा दिनांक 14/10/23 एवं पी.एम.आर. रिपोर्ट दिनांक 14/10/2023 में परिवादिया के पति की मृत्यु रेत में दबने से, दम घुटने के कारण होना बताया गया है। इससे स्पष्ट है कि मृतक लोकेश की मृत्यु किसी दुर्घटना में ना होकर रेत में दबने से दम घुटने के कारण हुई है। अतः जबाव परिवाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि परिवादिया का परिवाद मय खर्चा खारिज किया जावें।
4. विपक्षी संख्या 02 के विरुद्ध दिनांक 10/10/2024 को एकपक्षीय कार्यवाही की गयी।
5. परिवादी व विपक्षीगण के अभिवचनों के पश्चात उभयपक्ष की साक्ष्य लेकर व उभयपक्ष को सुनकर विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग, करौली ने दिनांक 20/02/2025 को निम्नानुसार आदेश पारित किया है:-
"परिणामतः परिवादीगण का परिवाद व
