Advocates:
['ADV NIGEL DA COSTA FRIAS', '', 'ADV RALPH MASCARENHAS', 'ADV CORREIA MARIA SIMONE JUDITH', 'ADV IVINA MIRANDA', 'ADV BAVINA KUKALEKAR', 'ADV NAGVEKAR PRATIKSHA RAMKRISHNA', 'ADV LAXMI SAWANT', 'ADV PRAVIN N FALDESSAI', '', 'ADV YADNYESH KOTKAR']

मुद्दा (Issue)

तनवीर खटिब (अपीलकर्ता/मूल शिकायतकर्ता) ने ऑस्कर वाझ (प्रतिवादी नं.1) के विरुद्ध धारा 138 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत दर्ज निजी शिकायत को मापूसा मजिस्ट्रेट द्वारा 16 दिसंबर 2016 को खारिज करने के विरुद्ध अपील दायर की। अपीलकर्ता ने 19 नवंबर 2009 के एमओयू के तहत कोलवाले गांव की संपत्ति (सर्वे नं.32/1) ₹7,50,000 में खरीदने का समझौता किया, जिसमें ₹5,00,000 अग्रिम दिए। प्रतिवादी ने संपत्ति हस्तांतरित न करने पर ₹15,00,000 का चेक (दिनांक 7 फरवरी 2011) जारी किया, जो अपर्याप्त बैलेंस के कारण बाउंस हो गया। (!) (!) (!) (!) (!) (!) (!) (!) (!) (!) (!) (!) (!) (!)

तथ्य (Facts)

• एमओयू में प्रतिवादी ने संपत्ति का स्पष्ट टाइटल होने का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन तीसरे पक्ष (पॉल फर्नांडिस) के हस्तक्षेप से सौदा विफल। (!) (!) (!) (!) (!) (!) (!) (!) (!)
• चेक बाउंस पर 19 फरवरी 2011 को डिमांड नोटिस जारी, जो 21 फरवरी को प्राप्त। प्रतिवादी ने 7 मार्च को उत्तर देकर दायित्व नकारा। (!) (!) (!) (!) (!) (!)
• शिकायत 8 अप्रैल 2011 को दर्ज। ट्रायल कोर्ट ने सभी बिंदुओं पर नकारात्मक फैसला दिया। (!) (!) (!) (!) (!)

तर्क (Arguments)

अपीलकर्ता के तर्क: मजिस्ट्रेट ने धारा 139 के तहत प्रेसम्पशन को अनदेखा किया। ₹15,00,000 में अग्रिम + हर्जाना शामिल, जिसकी रसीद मौजूद। प्रतिवादी प्रेसम्पशन नहीं तोड़ सका। (!) (!) (!) (!) (!) (!) (!) (!)

प्रतिवादी के तर्क: एमओयू में केवल ₹5,00,000 अग्रिम, ₹10,00,000 हर्जाने का कोई आधार/गणना नहीं। चेक सुरक्षा के लिए 2009 का था। रसीद जाली/पुरानी, एमओयू से पूर्व। शिकायत सीमा से बाहर। प्रेसम्पशन टूट गया। (!) (!) (!) (!) (!) (!) (!) (!) (!) (!) (!) (!) (!) (!)

हाईकोर्ट का विश्लेषण एवं निर्णय (High Court Analysis & Judgment)

प्रमुख बिंदु: 1. धारा 139 प्रेसम्पशन: चेक पर हस्ताक्षर स्वीकार, लेकिन प्रतिवादी ने साक्ष्य से (क्रॉस-एग्जामिनेशन, बैंक स्टेटमेंट, गवाह) प्रेसम्प्शन तोड़ा। एमओयू में केवल ₹5,00,000 उल्लिखित, ₹15,00,000 का कोई वैध आधार/रसीद (एक्ज़िबिट-9) अविश्वसनीय (एमओयू से पूर्व, सुरक्षा जमा का उल्लेख)। कोई बुद्धिमान व्यक्ति ₹5 लाख पर ₹10 लाख हर्जाना नहीं देगा। अपीलकर्ता ने अतिरिक्त राशि सिद्ध नहीं की। (!) (!) (!) (!) (!) (!) (!) (!) (!) (!) (!) (!) (!) (!) (!) (!) (!) (!) (!) (!) (!) (!) (!) (!) (!) (!) (!) (!) (!)

1. सीमाबद्धता (Limitation): चेक 7.2.2011 को प्रस्तुत, 8.2.2011 को बाउंस। नोटिस 19.2.2011 को जारी, 21.2.2011 को प्राप्त। 15 दिन की अवधि 7.3.2011 को समाप्त (कारण कार्रवाई 8.3.2011 से)। शिकायत 8.4.2011 को दर्ज - धारा 142(b) के तहत 1 माह से बाहर, कोई कंडोनेशन आवेदन नहीं। (!) (!) (!) (!) (!) (!) (!) (!) (!) (!) (!) (!) (!) (!) (!) (!) (!)

ट्रायल कोर्ट की कमियां: बिंदु गलत फ्रेम (प्रेसम्पशन की बजाय शिकायतकर्ता पर बोझ), कुछ बिंदु (प्रेजेंटेशन, बाउंस, नोटिस) पर गलत/बिना तर्क नकारात्मक। लेकिन मूल निष्कर्ष सही। (!) (!) (!) (!) (!) (!) (!) (!) (!) (!) (!) (!) (!)

निर्णय: अपील खारिज। ट्रायल कोर्ट का फैसला कायम। पक्षकार अपने खर्चे वहन करें। (22 नवंबर 2022) (!) (!) (!)

CRIA-25-2017

Meena

IN THE HIGH COURT OF BOMBAY AT GOA

CRIMINAL APPEAL NO.25 OF 2017

Mr. Tanveer Khatib,

Major of age,

R/o. 179/30, Alto Bella Vista,

Chogam Road,

Sangolda, Bardez- Goa.

...Appellant

Versus

1

Mr. Oscar Vaz,

Major, business,

r/o. 1^st floor, Pooja Mahal,

Above Hotel Babaji,

Khorlim, Mapusa -Goa.

2

State, through PP

...Respondents

Ms. Barbara Andrade, Advocate for the Appellant.

Mr. Pravin Faldessai, Additional Public Prosecution for Respondent

No.2.

Ms. C. Collasso, Advocate for Respondent No.1

CORAM:

BHARAT P. DESHPANDE, J.

Reserved on:

11^th November, 2022

Pronounced on: 22^nd November, 2022.

JUDGMENT:

The appellant/original complainant is hereby

challenging the judgment and order dated 16th December 2016

arising out of Private Criminal Complaint No.87/NIA/2011/B

1

CRIA-25-2017

whereby the learned Magistrate at Mapusa dismissed the complaint

filed under Section 138 of Negotiable Instrument Act and acquitted

the respondent.

2.

Heard Ms. Barbara Andrade, learned Counsel for the appellant,

Mr. Pravin Faldessai, learned Additional Public Prosecution for

respondent No.2 and Ms. C. Collasso, learned Counsel for

Respondent No.1.

3.

With the assistance of the learned Counsel for the respective

parties, I perused the entire records and proceedings of the trial

Court as well as the paperbook.

4.

In nutshell, it is the case put forth by the

appellant/complainant that there was Memo of Understanding

(MOU) dated 19^th November 2009 executed between the appellant

and respondent No.1 wherein the appellant agreed to buy property

bearing Survey No.32/1 of village Colvale for a consideration of

7,50,000/- from the respondent. Since the respondent failed to

₹

perform his part, he issued a cheque for an amount of 15,00,000/-

₹

towards breach of contract and damages. On presentation of the

said cheque with the bankers, it was returned with an endorsement

“Opening balance insufficient”. A demand notice dated 19^th February

2021 was issued which was replied to by the respondent vide letter

dated 7^th March 2019 refuting the allegations in the notice.

Complaint was filed under Section 138 of the Negotiable Instrument

Act before the learned Magistrate at Mapusa. Process was issued

2

CRIA-25-2017

against the respondent who appear and contest the matter. The

appellant examined himself. Respondent No.1 examined himself

and one witness. The learned Magistrate vide impugned judgment

and order dated 16th December 2016 dismissed the complaint and

acquitted the respondent.

5.

The learned Counsel for the appellant submitted that the

impugned judgment is perverse and against the settled proposition

of law as the learned Magistrate failed to draw presumption under

Section 139 of Negotiable Instrument Act. The material brought on

record by the respondent is not at all reliable to rebut such

presumption. The appellant has produced receipt wherein

respondent admitted that he is liable to pay 15,00,000/- towards

₹

non-performance of the contract and damages. Therefore, the

impugned judgment needs to be quashed and set aside and the

respondent be held guilty for the offence punishable under Section

138 of the Negotiable Instrument Act. Learned Counsel Ms.Barbara

Andrade placed reliance on the following decisions:

1.

Dr. Srishti Ashutosh Prabhu Dessai v/s. Mr. Dadamiyan

M. Bagewadi and another

1

2.

K.N. Beena v/s. Muniyappan and Another

2

3.

TarMahomed Haju Abdul Rehman v/s. Tyeb Ebrahim

Bharamchari

3

1 Cria No.23 of 2015

2 [(2001) 8 SCC 458]

3 O.C.J. Appeal No.58 of 1948

3

CRIA-25-2017

4.

APS Forex Services Pvt. Ltd. v/s. Shakti International

Fashion Linkers and others

4

5.

Bir Singh v/s. Mukesh Kumar

5

6.

Bharthi Bhanudas Gaonkar v/s. Suresh Vinayak

Azgaonkar

6

6.

The learned Counsel for respondent No.1 supported the

findings of the learned Magistrate and claimed that though

presumption was drawn in view of the appellant, it stands rebutted

by cogent and convincing evidence. Thereafter, the appellant f