राज्‍य उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।

सुरक्षित

अपील सं0-८०२/२००३

(जिला फोरम/आयोग, प्रतापगढ़ द्वारा परिवाद सं0-२९३/२००१ में पारित प्रश्‍नगत निर्णय एवं आदेश दिनांक १३-०१-२००३ के विरूद्ध)

छोटे लाल पुत्र श्री राम नारायन भट्ट निवासी ग्राम पूरे सुकान मजरे टेऊंग परगना तहसील सदर जिला प्रतापगढ़।                                

                                                  ...........अपीलार्थी/परिवादी।       

बनाम

१. पूर्व प्रबन्‍धक श्री हजारी लाल सेठ अवध आटो मोबाइल्‍स प्रा0लि0 स्थित पूरे न‍रसिंह भान इलाहाबाद फैजाबाद रोड, प्रतापगढ़ तथा दो अन्‍य।

                                              ............ प्रत्‍यर्थीगण/विपक्षीगण।

समक्ष:-

१-  मा0 श्री राजेन्‍द्र सिंह, सदस्‍य।

२-  मा0 श्री सुशील कुमार, सदस्‍य।

अपीलार्थी की ओर से उपस्थित    : श्री योगेश चन्‍द्र भट्ट विद्वान अधिवक्‍ता के सहयोगी 

                              अधिवक्‍ता श्री अमित कुमार।    

प्रत्‍यर्थीगण की ओर से उपस्थित   : कोई नहीं।

दिनांक :- ११-०४-२०२२.     

मा0 श्री राजेन्‍द्र सिंह, सदस्‍य द्वारा उदघोषित

निर्णय

यह अपील, उपभोक्‍ता संरक्षण अधिनियम १९८६ के अन्‍तर्गत जिला फोरम/आयोग, प्रतापगढ़ द्वारा परिवाद सं0-२९३/२००१ में पारित प्रश्‍नगत निर्णय एवं आदेश दिनांक   १३-०१-२००३ के विरूद्ध योजित की गयी है।

यह अपील विलम्‍ब से प्रस्‍तुत की गई है और विलम्‍ब को क्षमा करने का प्रार्थना पत्र अपीलार्थी द्वारा दिया गया है।  

हमने अधिवक्‍ता अपीलार्थी की बहस सुनी तथा पत्रावली का सम्‍यक रूप से परिशीलन किया। प्रत्‍यर्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

अपीलार्थी ने अपने विलम्‍ब क्षमा प्रार्थना पत्र में कहा है कि प्रश्‍नगत निर्णय

-२-

दिनांक १३-०१-२००३ का था और उसे इसकी प्रमाणित प्रतिलिपि उसे उसी दिन प्राप्‍त हुई। इस बीच वह बीमा हो गया ओर बिस्‍तर पर पड़ गया। प्रतापगढ़ के डॉक्‍टरों ने उससे इलाहाबाद जा कर इलाज कराने के लिए कहा और वह डॉक्‍टरों की सलाह पर इलाहाबाद में प्रीति हास्पिटल में भर्ती हुआ। उपचार के पश्‍चात् ठीक होने पर वह दिनांक १०-०३-२००३ को अस्‍पताल से मुक्‍त हुआ। इस कारण अपील समय से प्रस्‍तुत नहीं की जा सकी। विलम्‍ब का समुचित स्‍पष्‍टीकरण दिया गया है, अत: इसे क्षमा किया जाए। यह अपील दिनांक २८-०३-२००३ को प्रस्‍तुत की गई। इस प्रकार अपील प्रस्‍तुत करने में लगभग ४० दिन का विलम्‍ब हुआ है।

हमने प्रश्‍नगत निर्णय का अवलोकन किया। निर्णय दिनांक १३-०१-२००३ का है और प्रमाणित प्रति दिनांक १३-०१-२००३ को ही अपीलार्थी को प्राप्‍त हुई। इसके पश्‍चात् दिनांक २८-०३-२००३ को अपील प्रस्‍तुत की गई।

सर्वप्रथम हम उपभोक्‍ता संरक्षण अधिनियम के उद्देश्‍यों पर विचार करते हैं :-

Now before going to the time limit and effect of delay in filing appeal, it is better to understand the object of The Consumer Protection Act.

The Consumer Protection Act 1986 was enacted to provide for better protection of the interests of consumers and for that purpose to make provision for the establishment of Consumers Councils and other authorities for the settlement of consumers’ disputes and for matters connected therewith (Preamble).

The Act Inter alia, seeks to promote and protect the rights of consumers such as —

(1) right to be protected against marketing of goods which are hazardous to

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life and property;
(2) right to be informed about the quality, quantity, potency, purity, standard and price of goods to protect the consumer against unfair trade practices;
(3) right to be assured, wherever possible, access to variety of goods at competitive prices;
(4) right to be heard and to assured that customers’ interests will receive due consideration at appropriate forums.
(5) Right to seek redressal against unfair practices or unscrupulous exploita