मुख्य तथ्य और निर्णय का सारांश:

यह मामला विभाजन वाद के अंतिम आदेश की कार्यवाही से संबंधित है, जिसमें रांची की अदालत ने आदेश पारित किया था, जबकि संपत्ति रांची और वाराणसी में स्थित थी। प्रतिवादी ने धारा 47 सीपीसी के तहत आपत्ति प्रस्तुत की कि आदेश क्षेत्राधिकार के अभाव में शून्य है। कार्यकारी अदालत ने आपत्ति खारिज कर दी, लेकिन उच्च न्यायालय ने इसे बहाल करने का निर्देश दिया। (!) (!) (!) (!) (!) [1000628910003] (!) (!) [1000628910004] (!) (!)

कानूनी सिद्धांत:

क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार (territorial jurisdiction) या धनराशि संबंधी क्षेत्राधिकार (pecuniary jurisdiction) की आपत्ति, विषय-वस्तु के क्षेत्राधिकार (subject matter jurisdiction) की आपत्ति से भिन्न है। क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार की कमी की आपत्ति सिविल कोर्ट की अंतर्निहित क्षेत्राधिकार की कमी को प्रभावित नहीं करती। यह प्रथम दृष्टया अदालत में सबसे पहले अवसर पर उठाई जानी चाहिए, विशेष रूप से मुद्दों के निपटारे से पहले या उसके दौरान। धारा 21 सीपीसी के अनुसार, अपीलीय या पुनरीक्षणीय अदालत में ऐसी आपत्ति तभी स्वीकार्य है जब वह प्रथम अदालत में समय पर उठाई गई हो और न्याय में विफलता हुई हो। (!) (!) (!) (!) (!) (!) (!) [1000628910008][1000628910009][1000628910012] (!) (!) (!) (!) (!)

कार्यकारी अदालत की भूमिका:

कार्यकारी अदालत आदेश के पीछे नहीं जा सकती और उसे आदेश के अनुसार ही कार्यान्वित करना होता है। क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार की आपत्ति, यदि रिकॉर्ड पर स्पष्ट न हो और परीक्षण की आवश्यकता हो, तो कार्यकारी अदालत में धारा 47 सीपीसी के तहत नहीं उठाई जा सकती। यह आपत्ति प्रथम अपील में उठाई जा सकती है। (!) (!) (!) [1000628910013][1000628910014]

उच्च न्यायालय का आदेश गलत:

उच्च न्यायालय ने कार्यकारी अदालत को क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार की आपत्ति पर विचार करने का निर्देश देकर अपनी अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य किया। प्रतिवादी का प्रथम अपील (43/2015) लंबित है, जहां यह मुद्दा उठाया जा सकता है। संपत्ति के स्वामित्व का प्रश्न योग्यता का विषय है। [1000628910015][1000628910016][1000628910017] (!) (!) (!) (!)

परिणाम: अपील स्वीकार, उच्च न्यायालय का आदेश रद्द। कार्यकारी अदालत शीघ्र कार्यवाही समाप्त करे। [1000628910018]