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J. B. PARDIWALA, SANDEEP MEHTA
Raj Singh Gehlot – Appellant
Versus
Amitabha Sen – Respondent
इस निर्णय में शहरी विकास, पर्यावरण नियमों और भूमि उपयोग से संबंधित प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले मामलों पर चर्चा की गई है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि बिना अधिकृत अनुमति के भूमि का लाइसेंस रद्द करना या भूमि के उपयोग में बदलाव करना कानून का उल्लंघन है और यह अवैध है (!) (!) ।
यह भी माना गया है कि जब किसी भूमि के लाइसेंस को रद्द करने या उसमें बदलाव करने के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान मौजूद नहीं है, तो ऐसी कार्रवाई कानून के विरुद्ध मानी जाएगी (!) । इसके अतिरिक्त, यह भी तय किया गया है कि यदि कोई सरकारी अधिकारी या संस्था नियमों का उल्लंघन करता है, तो उनके खिलाफ उचित जांच और कार्रवाई की जानी चाहिए, और इस प्रक्रिया में किसी भी तरह का षड्यंत्र या मिलीभगत पाए जाने पर संबंधित एजेंसियों को जांच करने का निर्देश दिया गया है (!) (!) ।
साथ ही, यह भी कहा गया है कि बिना उचित प्रक्रिया और नियमों का पालन किए भूमि का उपयोग बदलना या लाइसेंस रद्द करना, कानून का उल्लंघन है और इस तरह की कार्रवाई को कोर्ट रद्द कर सकती है (!) । न्यायालय ने यह भी माना है कि किसी भी परियोजना के निर्माण, भूमि के उपयोग या पर्यावरण से संबंधित विवादों का समाधान करने के लिए उचित प्रक्रिया और पर्याप्त दस्तावेज़ होना आवश्यक है, और बिना इन नियमों का पालन किए कोई भी निर्णय अवैध माना जाएगा (!) ।
अंत में, यह निर्णय स्पष्ट करता है कि यदि किसी भी प्रकार का अनुचित या अवैध कदम उठाया गया है, तो इसकी जांच स्वतंत्र एजेंसी से कराई जानी चाहिए और यदि आवश्यक हो तो संबंधित कार्रवाई को रद्द किया जाना चाहिए (!) (!) ।
| Table of Content |
|---|
| 1. nature of appeals (Para 1 , 2 , 3 , 4 , 5) |
| 2. background facts and events leading to appeals (Para 7 , 8 , 9 , 10 , 11) |
| 3. arguments by appellants (Para 29 , 30 , 31) |
| 4. arguments by respondents (Para 49 , 50 , 51) |
| 5. court observations on the issues presented (Para 54 , 55 , 56) |
| 6. key findings and conclusions (Para 57 , 58 , 59) |
Mehta, J.
A. CIVIL APPEALS @ SLP(C) NO(S). 11480 OF 2020; SLP(C) NO(S). 5971 OF 2021; SLP(C) NO(S). 14797 OF 2020
2. Leave granted.
4. The above captioned appeals arise out of judgment and order dated 10th July, 2020 passed by the High Court of Punjab and Haryana at Chandigarh1 [Hereinafter, referred to as “High Court”] in Civil Writ Petition No. 20330 of 2015 and involve overlapping questions of facts and law and hence, the same have been heard together and are being decided by this common judgment.
| S. No. | NAME OF PARTY | POSITION OF PARTIES | |||||
| Before High Court | Before this Court | ||||||
| A. Civil Appeal @ SLP(C) No(s). 11480 of 2020 | |||||||
| 1. | Mr. Raj Singh Gehlot | Respondent No. 1 | Appellant No. 1 | ||||
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| |||||||
Judgment underscores the need for regulatory compliance in urban development, confirming that unauthorized de-licensing and changes in land-use violate statutory framework, necessitating CBI investig....
Prior development permissions granted under repealed rules remain valid despite subsequent regulatory changes, and cannot be revoked retroactively by new laws.
Point of Law : Question of F.A.R./additional F.A.R. and consent of the petitioner society, as settled vide order is also linked to the issues concerning the correctness of the deed of declaration, th....
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