Raj Singh Gehlot vs Amitabha Sen - 2026 Supreme(SC) 78

Judicial Analysis Court Copy Headnote Facts Arguments Court observation

2026 Supreme(SC) 78

J. B. PARDIWALA, SANDEEP MEHTA
Raj Singh Gehlot – Appellant
Versus
Amitabha Sen – Respondent

Advocates appeared:
For the Petitioner(s): Mr. Samar Vijay Singh, AOR Ms. Preetika Dwivedi, AOR Mr. Abhisek Mohanty, Adv. Mr. Ansh Rajauria, Adv. M/S. Karanjawala & Co., AOR
For the Respondent(s): Ms. Preetika Dwivedi, AOR Mr. Abhisek Mohanty, Adv. Mr. Ansh Rajauria, Adv. Ms. Kamini Jaiswal, AOR Ms. Rani Mishra, Adv. Ms. Aditi Pandey, Adv. Ms. Niharika Ahluwalia, AOR Ms. Kanika Agnihotri, Adv. Mr. Tushar Mehta, Solicitor General Mr. Lokesh Sinhal, Sr. A.A.G. Ms. Noopur Singhal, Adv. Mr. Samar Vijay Singh, AOR Mr. Madhav Sinhal, Adv. Ms. Sabarni Som, Adv. Mr. Nikunj Gupta, Adv. Mr. Aman Dev Sharma, Adv. Ms. Ishika Gupta, Adv. Mr. Sarthak Arya, Adv. Mr. Gaj Singh, Adv. Ms. Ashta Singh, Adv. Mr. Gurmeet Singh Makker, AOR Mr. K.M. Nataraj, A.S.G. Mr. Shailesh Madiyal, Sr. Adv. Mr. Mukesh Kumar Maroria, AOR Mr. Anmol Chandan, Adv. Mr. Sharath Nambiar, Adv. Mr. Balaji Srinivasan, Adv. Mr. T.S. Sabarish, Adv. Mr. Piyush Beriwal, AOR Mr. Varun Chaug, Adv. Ms. Shagun Shahi, Adv. Ms. Meera Chugh, Adv. Ms. Aisha Singh, Adv. Mr. Yash Tyagi, Adv. Mr. Vikash Tyagi, Adv. Mr. Kartik Sharma, Adv. Mr. Ali Mohammed Khan, Adv. Mr. Saurav Kumar, Adv. Ms. Ruchita Srivastava, Adv. Ms. Aishwarya Bhati, A.S.G. Ms. Ruchi Kohli, Adv. Ms. Megha Karanwal, Adv. Ms. Preeti Rani, Adv. Ms. Digvijay Dam, Adv. Ms. Raman Yadav, Adv. Dr. N. Visakamurthy, AOR Mr. Arvind Kumar Sharma, AOR Mr. Sushil Tekriwal, Adv. Dr. Mamta Tekriwal, Adv. Mr. Venkateswara Rao Anumolu, AOR Ms. Uttara Babbar, Sr. Adv. Mr. Guneet Singh Sidhu, Adv. Mr. Ayush Shah, Adv. Mr. Aakash Deep Singh, Adv. Mr. Jasmeet Singh, AOR

Judgement Key Points

इस निर्णय में शहरी विकास, पर्यावरण नियमों और भूमि उपयोग से संबंधित प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले मामलों पर चर्चा की गई है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि बिना अधिकृत अनुमति के भूमि का लाइसेंस रद्द करना या भूमि के उपयोग में बदलाव करना कानून का उल्लंघन है और यह अवैध है (!) (!) ।

यह भी माना गया है कि जब किसी भूमि के लाइसेंस को रद्द करने या उसमें बदलाव करने के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान मौजूद नहीं है, तो ऐसी कार्रवाई कानून के विरुद्ध मानी जाएगी (!) । इसके अतिरिक्त, यह भी तय किया गया है कि यदि कोई सरकारी अधिकारी या संस्था नियमों का उल्लंघन करता है, तो उनके खिलाफ उचित जांच और कार्रवाई की जानी चाहिए, और इस प्रक्रिया में किसी भी तरह का षड्यंत्र या मिलीभगत पाए जाने पर संबंधित एजेंसियों को जांच करने का निर्देश दिया गया है (!) (!) ।

साथ ही, यह भी कहा गया है कि बिना उचित प्रक्रिया और नियमों का पालन किए भूमि का उपयोग बदलना या लाइसेंस रद्द करना, कानून का उल्लंघन है और इस तरह की कार्रवाई को कोर्ट रद्द कर सकती है (!) । न्यायालय ने यह भी माना है कि किसी भी परियोजना के निर्माण, भूमि के उपयोग या पर्यावरण से संबंधित विवादों का समाधान करने के लिए उचित प्रक्रिया और पर्याप्त दस्तावेज़ होना आवश्यक है, और बिना इन नियमों का पालन किए कोई भी निर्णय अवैध माना जाएगा (!) ।

अंत में, यह निर्णय स्पष्ट करता है कि यदि किसी भी प्रकार का अनुचित या अवैध कदम उठाया गया है, तो इसकी जांच स्वतंत्र एजेंसी से कराई जानी चाहिए और यदि आवश्यक हो तो संबंधित कार्रवाई को रद्द किया जाना चाहिए (!) (!) ।

Table of Content
1. nature of appeals (Para 1 , 2 , 3 , 4 , 5)
2. background facts and events leading to appeals (Para 7 , 8 , 9 , 10 , 11)
3. arguments by appellants (Para 29 , 30 , 31)
4. arguments by respondents (Para 49 , 50 , 51)
5. court observations on the issues presented (Para 54 , 55 , 56)
6. key findings and conclusions (Para 57 , 58 , 59)

JUDGMENT

Mehta, J.

A.	CIVIL APPEALS @ SLP(C) NO(S). 11480 OF 2020; SLP(C) NO(S). 5971 OF 2021; SLP(C) NO(S). 14797 OF 2020
I.	BRIEF FACTS
	LIST OF DATES AND EVENTS
II.	ARGUMENTS ON BEHALF OF APPELLANTS
III.	ARGUMENTS ON BEHALF OF RESPONDENTS
IV.	DISCUSSION AND ANALYSIS
V.	CONCLUSION
B.	CIVIL APPEAL NO(S).872-874 OF 2021
I.	BRIEF FACTS
II.	SUBMISSIONS ON BEHALF OF THE APPELLANT
III.	SUBMISSIONS ON BEHALF OF THE RESPONDENTS
IV.	DISCUSSION AND ANALYSIS
V.	CONCLUSION

A. CIVIL APPEALS @ SLP(C) NO(S). 11480 OF 2020; SLP(C) NO(S). 5971 OF 2021; SLP(C) NO(S). 14797 OF 2020

1. Heard.

2. Leave granted.

3. At the outset, it would be apposite to clarify that Civil Appeal Nos. 872–874

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2026 Supreme(SC) 78

J. B. PARDIWALA, SANDEEP MEHTARaj Singh Gehlot – AppellantVersusAmitabha Sen – Respondent

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