M. K. THAKKER
Narendrabhai Kantilal Joshi – Appellant
Versus
Ilaben Jitendrabhai Tilavat – Respondent
उपरोक्त साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित खाते की स्थिति 2014 से गैर-कार्यशील थी क्योंकि केवाईसी दस्तावेज़ नहीं जमा किए गए थे (!) । साथ ही, जो बिक्री दस्तावेज़ (डीड) 2017 में निष्पादित होने का दावा किया गया है, वह एक नोटरीकृत दस्तावेज़ है, जिससे उसकी वैधता और लेनदेन की प्रामाणिकता पर संदेह होता है (!) । इसके अतिरिक्त, पति-पत्नी के बीच लंबा विवाद और यह तथ्य कि संबंधित क्वार्टर गैर-हस्तांतरणीय था और उसका नाम respondent-accused के नाम पर था, यह संकेत करता है कि लेनदेन और चेक का जारी होना पारिवारिक और संपत्ति विवादों से प्रभावित हो सकता है (!) (!) ।
रिपोर्ट में यह भी दिखाया गया है कि respondent-accused ने बिक्री और विचारधारा से इनकार किया, और बैंक अधिकारी ने पुष्टि की कि चेक पर हस्ताक्षर उसकी नमूना हस्ताक्षर से मेल नहीं खाता, और खाता KYC आवश्यकताओं के कारण बंद कर दिया गया था (!) । संपूर्ण परिस्थितियां, जिसमें नोटरीकृत बिक्री डीड और खाता की गैर-कार्यशीलता शामिल हैं, इन बातों पर संदेह पैदा करती हैं कि ऋण की वकालत और चेक की प्रामाणिकता का प्रमाण सही है या नहीं।
इसलिए, साक्ष्यों और कानून के आधार पर, यह प्रतीत होता है कि respondent-accused ने उचित संदेह उत्पन्न करने वाले संभावित बचाव प्रस्तुत किए, जो ऋण की कानूनी प्रवर्तनीयता पर संदेह पैदा करते हैं। यह न्यायालय के निर्णय का समर्थन करता है कि प्रारंभिक presumption को effectively rebut कर दिया गया था, और इस कारण से उसकी सजा कायम रही (!) (!) (!) ।
JUDGMENT :
M.K. THAKKER, J.
1. This appeal is filed under Section 378 of the Code of Criminal Procedure, 1973 against the judgment and order of acquittal dated 17.09.2022 passed in Criminal Case No. 2729 of 2016 by the learned 7th Additional Chief Judicial Magistrate (Negotiable Instruments Court), Rajkot.
2. The case of the complainant is that the complainant has purchased the residential quarter, i.e. block No. 1620 from the accused and the consideration amount of Rs. 1,70,000/- was paid. Subsequently, the respondent No. 2 i.e. the accused had dropped an idea of selling the said quarter and on demanding the money back evasive reply was given. Thereafter, cheque No. 255654 of State Bank of India, Ashok Gondhia, Hostel Road Branch, Rajkot was issued in favour of the complainant dated 23.12.2015 of the amount of Rs. 7,70,000/-. On depositing the said cheque, it was dishonored with an endorsement of ‘account closed’ vide return memo dated 19.01.2016.
2.1. On receiving the same, legal notice dated 27.01.2016 was issued to the accused, which was served on 29.01.2016. However, the respondent-accused neither replied to the notice nor complied with. Therefore, private complaint came to be fil
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