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2026 Supreme(Online)(SCDRC) 2930
STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION
Mukesh, Judicial Member, Dinesh Kumar, Member
Tata Aig General Insurance Company Limited – Appellant
Versus
Zakir Hussain – Respondent
139/2025 (146/2025)
For the Appellants/Petitioners: Ravindra Sharma
For the Respondents: Naushad Ali
Consumer forums have a mandatory statutory duty to examine the limitation period under the Consumer Protection Act before entertaining a complaint. Failure to determine limitation and non-joinder of necessary parties like financiers in vehicle insurance claims constitute serious legal errors necessitating remand.
Headnote:(A) Consumer Protection Act, 1986 - Section 24A - Limitation - Mandatory requirement for consumer forums to examine if complaint is filed within two years of cause of action - Failure to record reasons for condonation of delay or failing to consider limitation is a serious legal error. (Paras 17, 18, 20)
(B) Consumer Protection Act, 1986 - Non-joinder of necessary parties - Requirement to implead the financier when the insured vehicle is hypothecated - Failure to address or conclude on the necessity of adding the financier as a party renders the decision flawed. (Paras 5, 17, 18)
Facts of the case:
The appellant insurance company challenged the order of the district commission which had allowed the claim for the theft of an insured vehicle. The appellant argued that the FIR and the intimation of theft to the company were significantly delayed, and the consumer complaint was filed after the period of limitation. Furthermore, it was contended that the vehicle was hypothecated, making the financier a necessary party that was not impleaded.
Findings of Court:
The Court observed that the district commission failed to address the significant issue of limitation despite specific objections raised by the appellant. The Court highlighted the legislative mandate under the Act to ensure the complaint is filed within two years from the accrual of the cause of action and that this duty is not discretionary. Additionally, the lower commission failed to address the issue of non-joinder of the financier as a necessary party.
Issues: Whether the complaint was filed within the statutory limitation period and whether the financier was a necessary party that ought to have been joined in the proceedings.
Ratio Decidendi: Consumer forums are legally mandated to first ascertain if a complaint is filed within the period of limitation, irrespective of whether the issue is raised by the parties. A failure to perform this judicial duty or to join a necessary party (like a financier in a hypothecated vehicle claim) constitutes a jurisdictional/legal error requiring the matter to be remanded for proper adjudication.
Result: Appeal partially allowed. The order of the lower commission is set aside and the matter is remanded back for fresh disposal with directions to implead the financier and decide the point of limitation.
| Table of Content |
|---|
| 1. background of the appeal and facts of the case regarding the stolen vehicle. (Para 1) |
[द्वारा:-माननीय श्री मुकेश, पीठासीन सदस्य (न्यायिक)]
1. यह अपील अपीलार्थी/विपक्षी टाटा ए आई जी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की ओर से प्रत्यर्थी/परिवादी जाकिर हुसैन के विरुद्ध विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग, अलवर के द्वारा परिवाद सं. 339/2024- जाकिर हुसैन बनाम टाटा ए आई जी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एवं एक अन्य में पारित निर्णय दिनांक 22.11.2024 के विरुद्ध पेश की गई है, जिसके द्वारा परिवादी का परिवाद स्वीकार कर निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:-
" परिवादी का यह परिवाद प्रार्थी बीमा कंपनी के विरुद्ध धारा 12 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत स्वीकार किया जाकर प्रार्थी बीमा कंपनी को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी बीमा कंपनी परिवादी को वाहन की बीमित राशि 18,14,50/-रूपये परिवाद दायर करने से ताअदायगी तक बीमा राशि पर 9 प्रतिशत ब्याज अलग से अदा करे एवं मानसिक संताप व परिवाद व्यय के रूप में 20,000/-रूपये भी अदा करे। परिवादी की अन्य प्रार्थना अस्वीकार की जाती है। "
2- इस अपील प्रकरण से सम्बन्धित मामले के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा पूर्व में प्रकरण संख्या 337/2018 में दिनांक 23.05.2023 को निर्णय पारित किया गया था, जिसके विरुद्ध प्रार्थी बीमा कंपनी द्वारा इस आयोग में अपील किये जाने पर इस राज्य आयोग द्वारा अपील संख्या 247/2023 में पारित निर्णय अनुसार उपरोक्त पत्रावली सुनवाई हेतु जिला उपभोक्ता आयोग को प्रतिप्रेषित की गई। जिला उपभोक्ता आयोग के द्वारा पत्रावली पुनः दर्ज की गई। परिवादी द्वारा दिनांक 11.06.2024 को परिवाद के अभिकथन के साक्ष्य में शपथ पत्र पेश किया गया तथा विपक्षी द्वारा साक्ष्य में कोई दस्तावेज इत्यादि प्रस्तुत नहीं करना जाहिर किया।
3- संक्षिप्त में परिवाद के तथ्य इस प्रकार है कि परिवादी वाहन सं. TATA LPT 3118 का पंजीकृत नंबर HR 55P 9556 का स्वामी है। परिवादी ने अपने उक्त वाहन का बीमा विपक्षी से दिनांक 01.03.2014 से 28.02.2015 तक की निर्धारित अवधि के लिए करवाया, जिसके तहत वाहन के संबंध में होने वाली समस्त प्रकार की क्षति/चोरी की क्षतिपूर्ति करने का दायित्व विपक्षी बीमा कंपनी का था। उक्त वाहन को चालक अब्बास दिनांक 31.01.2015 को फिरोजपुर झिरका से काम करवाकर कजारिया फैक्ट्री में टाईल्स भरवाने के लिए करीब 7:00 बजे कजारिया फैक्ट्री के पास पहुंचकर वाहन को कजारिया फैक्ट्री के थोड़ा सार्ड में खड़ा कर व लॉक लगाकर कजारिया फैक्ट्री के अंदर माल का पता करने के लिए ठेकेदार के पास चला गया। जब वाहन चालक दो घंटे बाद वापस आया तो देखा कि उक्त वाहन अपने स्थान पर नहीं है, जिसे कोई अज्ञात चोर चुराकर ले गया, जिसकी अगले दिन ही मकामी पुलिस थाना पर लिखित में रिपोर्ट पेश कर मुकदमा दर्ज करने व कानूनी कार्यवाही करने का निवेदन किया गया। जिसे
4- अप्राथी संख्या 1 व 2 बीमा कंपनी की ओर से संयुक्त जवाब पेश कर कहा गया कि परिवादी द्वारा प्रश्नगत वाहन की चोरी दिनांक 31.01.2015 को होना बताया, जिसकी रिपोर्ट दिनांक 21.02.2015 को पुलिस थाना टुपकड़ा जिला अलवर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 59 दर्ज कराई गई जो कथित चोरी की दिनांक से 21 दिन भारी विलम्ब से दर्ज कराई गई है। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत वाहन चोरी की सूचना बीमा कंपनी के कॉल सेन्टर पर प्रथम बार दिनांक 07.02.2015 को दी गई थी जो कि कथित चोरी की दिनांक से 07 दिन भारी विलम्ब से दी गई है। उनका कथन रहा कि परिवादी द्वारा पुलिस व बीमा कंपनी को कथित चोरी की सूचना तुरन्त न देकर वाहन को तलाश करने व उसे बरामद करने के अवसर से पूर्णतः महरूम कर दिया जिसका परिवादी को कोई विधिक अधिकार नहीं था। इस प्रकार परिवादी द्वारा बीमा पॉलिसी की शर्त संख्या-1 का उल्लंघन किया गया है तथा परिवादी ने बीमा पॉलिसी की शर्त संख्या-8 जो कि निम्नानुसार है:-
"As per Motor Policy Condition number 8 the due observance and fulfillment of the terms, conditions and endorsements of this policy in so far as they relate to any thing to be done or complied with by the insured shall e conditions precidents to any liability of the company to make any payment under this policy" का भी उल्लंघन किया है जिस कारण से बीमा कंपनी ने परिवादी का क्लेम अपने पत्र दिनांक 28.12.2015 द्वारा खारिज कर दिया, जिसकी सूचना बीमा कंपनी द्वारा परिवादी को भेजी जा चुकी है, जो क्लेम खारिज पत्र परिवादी को प्राप्त हो चुका है। विपक्षी बीमा कंपनी का कथन रहा कि परिवादी ने हस्तगत परिवाद पत्र क्लेम खारिज दिनांक से 02 वर्ष की अवधि में प्रस्तुत नहीं
