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2026 Supreme(Online)(SCDRC) 3576
STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, UTTAR PRADESH
FIRST APPEAL NO. SC/9/FA/745/2025
WITH SC/9/IA/407/2025 (INTERIM RELIEF)
UTTAR PRADESH AVAS EVAM VIKASH PARISHAD Through its HOUSING COMMISSIONER
PRESENT ADDRESS - 104 M.G.MARG LUCKNOWLUCKNOW, UTTAR PRADESH.
ESTATE Through its MANAGER
BUSINESS ADDRESS - U.P. AVAS EVAM VIKAS PARISHAD, SIKANDRA, SECTOR-13, AGRA, UTTAR PRADESH.
.......Appellant(s)
Versus
S. NIPUN S/o. BHUVANESH SHROTRIYA
BUSINESS ADDRESS - 26/09, BALKA, BASTI, PS LOHAMANDI, RAJAMANDI, LUCKNOW, UTTAR PRADESH.
.......Respondent(s)
FOR THE APPELLANT: UTTAR PRADESH AVAS EVAM VIKASH PARISHAD Through its HOUSING COMMISSIONER ESTATE Through its MANAGER
FOR THE RESPONDENT: S. NIPUN S/o. BHUVANESH SHROTRIYA
BEFORE:
HON'BLE MR. JUSTICE AJAI KUMAR SRIVASTAVA, PRESIDENT
HON'BLE MRS. SUDHA UPADHYAY, MEMBER
DATED: 02/06/2026
Important Points
Subject
Consumer Law - Limitation and Appeals
Act Referred
Headnote
Facts of the case:
An appeal was filed by a public body against an order passed by a District Commission, with a delay of 319 days. The appellant filed an application for condonation of delay, citing bureaucratic procedures, the movement of files between administrative desks, and the time taken for legal consultation as the reasons for the delay.
Findings of Court:
The Court held that the explanation provided for the delay was casual and insufficient. It reiterated that the law of limitation applies equally to government departments and that the 'impersonal machinery' or 'procedural red tape' of government offices does not constitute sufficient cause for leniency. The Court emphasized that there was no evidence of reasonable diligence in prosecuting the appeal.
Issues: Whether the delay in filing the appeal was justified by 'sufficient cause' and whether the bureaucratic process of a government body qualifies as a valid ground for condoning a significant delay in light of the objective of the Act.
Ratio Decidendi: Condonation of delay is a discretionary power of the court, not a matter of right. A party must prove sufficient cause and demonstrate that they acted with reasonable diligence. Bureaucratic delays, movement of files, or internal departmental procedures do not satisfy the standard of 'sufficient cause' under the Act.
Result: Application for condonation of delay rejected; appeal dismissed as time-barred.
For the Appellants/Petitioners: N.N. Pandey
For the Respondents: S.P. Pandey
(जिला आयोग, द्वितीय आगरा द्वारा परिवाद संख्या-114/2022 में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 20.05.2024 के विरूद्ध)
निर्णय
1. प्रस्तुत अपील, अपीलार्थीगण/विपक्षीगण द्वारा परिवाद संख्या-114/2022, एस. निपुण बनाम उ0प्र0 आवास विकास परिषद व अन्य में विद्वान जिला आयोग, द्वितीय आगरा द्वारा पारित आलोच्य निर्णय/आदेश दिनांकित 20.05.2024 से क्षुब्ध होकर योजित की गई है।
2. प्रस्तुत अपील आलोच्य निर्णय/आदेश दिनांकित 20.05.2024 के विरूद्ध दिनांक 29.05.2025 को योजित की गई है। अत: प्रस्तुत अपील कार्यालय आख्यानुसार 319 दिन विलम्ब से योजित की गई है। अपील को योजित किए जाने में हुए विलम्ब को मर्षित किए जाने हेतु आवेदन पत्र दिनांकित 25.05.2025 प्रस्तुत किया गया, जो शपथ पत्र दिनांकित 25.05.2025 से समर्थित है।
3. प्रस्तुत अपील में विलम्ब मर्षण आवेदन पत्र दिनांकित 25.05.2025 एवं विलम्ब मर्षण आवेदन पत्र के विरूद्ध प्रत्यर्थी के पक्ष से प्रस्तुत की गई आपत्ति दिनांकित 03.12.2025 विचाराधीन है। अत: प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत अपील को इसी स्तर पर ही निस्तारित किया जाना प्रस्तावित किया जा रहा है।
4. अपीलार्थीगण के पक्ष से उपस्थित योग्य अधिवक्ता श्री एन.एन. पाण्डेय तथा प्रत्यर्थी के पक्ष से उपस्थित योग्य अधिवक्ता श्री एस.पी. पाण्डेय के मौखिक तर्कों को विस्तारपूर्वक सुना गया तथा आलोच्य निर्णय/आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।
5. सर्वप्रथम विलम्ब मर्षण हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र का निस्तारण किया जाना प्रस्तावित है।
विलम्ब मर्षण हेतु दिए गए आवेदन पत्र का निस्तारण
6. यह आवेदन अपीलार्थीगण द्वारा अपील को योजित करने में हुए विलम्ब को मर्षित किए जाने के लिए प्रस्तुत किया गया है।
7. विलम्ब मर्षण हेतु दिए गए आवेदन पत्र में यह उल्लेख किया गया है कि आलोच्य निर्णय/आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि अपीलार्थीगण को दिनांक 24.05.2024 को प्राप्त हुई, उसके उपरांत आगरा स्थित अधिवक्ता ने कानूनी राय हेतु विपक्षी के इस्टेट मैनेजर कार्यालय में पत्रावली भेजी, उसके उपरांत सहायक आवास आयुक्त आगरा जोन ने अग्रिम कार्यवाही हेतु आलोच्य निर्णय/आदेश को मुख्यालय कार्यालय को भेजा। कानूनी सलाहकार ने मामलें की जांच के उपरांत उक्त निर्णय/आदेश के विरूद्ध राज्य आयोग में अपील योजित करने के लिए सलाह दी तथा राज्य आयोग में अपील योजित करने हेतु अधिवक्ता से सम्पर्क किया गया, इस कारण अपील को योजित करने में विलम्ब कारित हुआ है। ऐसा विलम्ब साशय कारित नहीं किया गया है। अत: विलम्ब मर्षण हेतु दिया गया आवेदन पत्र न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।
8. अपीलार्थीगण ने विलम्ब मर्षण आवेदन में मुख्य रूप से यह आधार लिया है कि प्रस्तुत अपील योजित करने में कोई साशय विलम्ब नहीं कारित किया गया है। ऐसे किसी विलम्ब से अपीलार्थीगण को लाभान्वित होने का भी कोई अवसर नहीं है। अत: विलम्ब मर्षण हेतु दिया गया आवेदन पत्र न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।
9. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता द्वारा विलम्ब मर्षण हेतु दिए गए आवेदन पत्र तथा उसके समर्थन में दिए गए शपथ पत्र में यह आधार लिया गया है कि अपील प्रस्तुत करने में जो विलम्ब कारित हुआ है, वह जानबूझकर नहीं किया गया है, बल्कि परिस्थितिवश हो गया है, जिसे मर्षित किया जाना न्यायोचित है।
10. प्रस्तुत अपील के उद्देश्यो से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, जिसे आगे विवेचना में अधिनियम 2019 शब्द से सम्बोधित किया जाएगा, की धारा-41 के सुसंगत भाग को उद्धरित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है :-
धारा-41- ‘’जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा पारित किसी आदेश से व्यथित होकर कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश के विरूद्ध, तथ्यों या कानून के आधार पर, आदेश की दिनांक से पैंतालिस दिन की अवधि के भीतर, ऐसे प्रारूप से, जैसा कि विहित किया जाए, राज्य आयोग को अपील कर सकेगा।
परन्तु राज्य आयोग उक्त पैंतालिस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात भी अपील ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उक्त अवधि के भीतर अपील दाखिल न करने के लिये पर्याप्त कारण था।,
यह भी प्राविधान है कि किसी व्यक्ति द्धारा की गई कोई अपील, जिससे जिला आयोग के आदेश के अनुसार कोई धनराशि देने की अपेक्षा की जाती है, राज्य आयोग द्धारा तब तक स्वीकार नहीं की जायेगी जब तक कि अपीलार्थी ने उस रकम का पचास प्रतिशत, विहित नियमो के अंतर्गत जमा नहीं कर दिया हो।,’’
11. उक्त प्राविधान के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि जिला उपभोक्ता आयोग के आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से 45 दिनों के भीतर राज्य उपभोक्ता आयोग में अपील योजित की जानी चाहिये। अधिनियम 2019 की धारा-41 के प्राविधान के अनुसार, यदि राज्य उपभोक्ता आयोग संतुष्ट
