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2026 Supreme(Online)(SCDRC) 3663
STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION
Surendra Singh, Judicial Member, Karuna Jain, Member
Bharatiya Jeevan Bima Nigam – Appellant
Versus
Krishna Kumar Soni – Respondent
Appeal No. 143/2021
For the Appellants/Petitioners: Dinesh Rai Dwivedi
For the Respondents: Sandeep Jain
An insurer cannot arbitrarily increase premium rates upon the revival of a lapsed policy without a rational and supported justification regarding the policyholder's health, as doing so constitutes a deficiency in service and an unfair trade practice.
Headnote:(A) Consumer Protection Act, 2019 - Section 41 - Insurance Law - Insurance Act, 1938 - Section 45 - Revival of lapsed policy - Excessive premium demand - While an insurer has the right to accept, decline, or modify terms upon revival of a lapsed policy, such power must be exercised reasonably and consistently with the duty to provide fair service - Arbitrary increase in premium rates without a credible, rational basis after a medical assessment that shows no significant change in health condition constitutes a deficiency in service and unfair trade practice (Paras 13, 15, 16).
(B) Appellate Jurisdiction - Scope of interference - Appellate court should not substitute its view unless the order of the lower forum is perverse, illegal, or lacks proper legal reasoning - Determination of factual disputes regarding medical assessments and risk classification must be based on objective evidence rather than arbitrary discretion (Para 17).
Facts of the case:
The respondent challenged a significant increase in annual premium rates imposed by the insurer upon the revival of a lapsed policy. The insurer defended the increase based on policy terms and a health assessment report, classifying the policyholder in a higher risk category. The lower forum had ruled in favor of the policyholder, directing the refund of excess premium with interest and compensation for mental agony.
Findings of Court:
The court found that the insurer failed to justify the substantial premium hike with any reasonable basis following the policy revival, as the medical reports indicated stable health conditions. The demand for extra premium was deemed an arbitrary act and a deficiency in service.
Issues: The main issues were whether an insurer has the unfettered right to increase premiums upon the revival of a lapsed policy and whether the increase in this case was arbitrary or justified based on health criteria.
Ratio Decidendi: The revival of a policy does not permit an insurer to impose arbitrary financial burdens on a policyholder. Any modification of terms, particularly regarding premium rates, must be supported by rational, documented evidence of changed insurability. In the absence of such justification, the increase amounts to an unfair trade practice.
Result: Appeal dismissed; judgment of the lower forum confirmed.
| Table of Content |
|---|
| 1. conditions for premium modification upon policy revival under contract terms. (Para 12 , 13 , 14) |
| 2. prohibition of arbitrary premium increases by insurers upon policy revival. (Para 15 , 16 , 17) |
| 3. upholding consumer protection by striking down unreasonable administrative insurance charges. (Para 18) |
अपील अंतर्गत धारा 41 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 विरुद्ध आक्षेपित निर्णय दिनांक 28.09.2021, जो जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, बारां द्वारा परिवाद संख्या 139/2019 बमुकवान कृष्ण कुमार सोनी बनाम भारतीय जीवन बीमा निगम में पारित किया गया है ।
उपस्थित:-
अपीलार्थियों/विपक्षियों की ओर से श्री दिनेश राय द्विवेदी, विद्वान अधिवक्ता
प्रत्यर्थी/परिवादी की ओर से श्री संदीप जैन, विद्वान अधिवक्ता
बहस सुनने की दिनांक :- 30.04.2026
निर्णय की दिनांक :- 08.06.2026
निर्णय
(द्वारा श्री सुरेन्द्र सिंह, न्यायिक सदस्य)
अपीलार्थियों/विपक्षियों भारतीय जीवन बीमा निगम, कोटा व अन्य की ओर से यह अपील विद्वान जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, बारां (जिसे आगे सुविधा की दृष्टि से विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग कहा जायेगा) के द्वारा आक्षेपित निर्णय दिनांक 28.09.2021 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है ।
02. विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग के द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय दिनांक 28.09.2021 निम्नानुसार है-
"परिणमत: परिवादी कृष्ण कुमार सोनी पुत्र श्री भंवरलाल सोनी द्वारा विपक्षी भारतीय जीवन बीमा निगम, कोटा व अन्य के विरुद्ध प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाकर विपक्षी भारतीय जीवन बीमा निगम, कोटा के विरुद्ध निम्न आदेश पारित किया जाता है:-
1. विपक्षी भारतीय जीवन बीमा निगम, परिवादी को बीमा पॉलिसी संख्या 188152396 पर पूर्व निर्धारित प्रीमियम राशि 1,20,100/-रूपये ही भविष्य में वसूल करने का अधिकारी है ।
2. परिवादी, विपक्षी भारतीय जीवन बीमा निगम से वादग्रस्त अतिरिक्त प्रीमियम राशि 49,311/-रूपये वसूल करने का अधिकारी है । परिवादी उक्त राशि पर तारीख दायरा परिवाद दिनांक 05.11.2019 से ताअदायगी तक 9 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज भी प्राप्त करने का अधिकारी है ।
3. परिवादी, विपक्षी जीवन बीमा निगम से मानसिक संताप की क्षतिपूर्ति की मद में 10,000/-रूपये एवं परिवाद व्यय की मद में 10,000/-रूपये वसूल करने का अधिकारी है ।
4. विपक्षी भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा पारित निर्णय का क्रियान्वयन तारीख निर्णय से दो माह की समयावधि में करेगा अन्यथा परिवादी पारित निर्णय का क्रियान्वयन विधि अनुसार करवाने के लिए स्वतंत्र होगा ।"
03. अपील से संबंधित परिवाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि परिवादी ने विपक्षी संख्या 1 से दिनांक 17.07.2013 से 17.07.2031 तक की अवधि के लिए वार्षिक प्रीमियम 1,20,100 के आधार पर बीमाधन 12,91,200/-रूपये तथा मृत्यु हित लाभ 25 लाख रूपये और दुर्घटना हित लाभ 25 लाख रूपये हेतु "जीवन सरल लाभ सहित" बीमा पॉलिसी संख्या 188152396 प्राप्त की ।
04. परिवादी ने परिवाद में आगे कथन किया कि वह वर्ष 2016 में आर्थिक कारणों (नोटबंदी) के कारण उक्त बीमा पॉलिसी की प्रीमियम राशि जमा नहीं कर पाया तथा वर्ष 2017 में प्रीमियम राशि 1,83,077/-रूपये विलम्ब शुल्क अदा करके बीमा पॉलिसी का पुनर्चलन करवाया । परिवादी ने माह अगस्त, 2018 में 1,69,411/-रूपये प्रीमियम जमा करवाया, जबकि उक्त बीमा पॉलिसी प्राप्त करते समय 1,20,100/-रूपये वार्षिक प्रीमियम जमा करवाना तय हुआ था, इस प्रकार विपक्षियों ने परिवादी से 49,311/-रूपये प्रीमियम अधिक प्राप्त किया । परिवादी ने जब बीमा पॉलिसी ली थी, तब परिवादी का मेडिकल करवाया गया था तथा वर्ष 2017 में परिवादी का मेडिकल पुनः करवाया गया । परिवादी का स्वास्थ्य वर्ष 2013 जैसा होने के बावजूद विपक्षियों ने परिवादी को Health Extra Class – III में डालकर उससे प्रीमियम पेटे 49,311/-रूपये अधिक प्राप्त कर लिये । इसके अतिरिक्त परिवादी से प्रतिवर्ष अधिक प्राप्त की जा रही प्रीमियम राशि भी परिवादी को लाभ सहित प्राप्त नहीं होगी । परिवादी ने उक्त कृत्य को विपक्षियों का सेवादोष एवं अनुचित व्यापार व्यवहार बताते हुए विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष परिवादपत्र प्रस्तुत करके विपक्षियों से 49,311/-रूपये मय 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज, मानसिक संताप की मद में 50,000/-रूपये एवं परिवाद व्यय की मद में 11,000/-रूपये दिलाने की प्रार्थना की ।
05. विपक्षी संख्या 1 एवं 2 ने जवाब-परिवाद प्रस्तुत करके परिवादी को बीमा पॉलिसी जारी करना स्वीकार करते हुए कथन किया कि परिवादी द्वारा जुलाई, 2016 में देय वार्षिक प्रीमियम ग्रेस पीरियड में भी जमा नहीं करवाने के कारण परिवादी द्वारा प्राप्त की गई बीमा पॉलिसी कालातीत हो गई, जि
