छत्तीसगढ़ (अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण) उपकर अधिनियम, 2005

क्रमांक 7 सन् 2005

27 मई 2005

अधोसंरचना विकास परियोजनाओं एवं पर्यावरण सुधार परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए कोष बनाने हेतु भूमि पर उपकर उद्ग्रहित करने हेतु अधिनियम। यतः राज्य में विकास गतिविधियों एवं पर्यावरण सुधार को प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त संसाधनों में वृद्धि करना आवश्यक है। भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :

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S.4 पर्यावरण उपकर

(1) इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि को एवं से, समस्त भूमि जिस पर भू-राजस्व या भू-भाटक, चाहे जिस नाम से जानी जाती हो उद्ग्रहित की गई हो, पर पर्यावरण उपकर उद्ग्रहित एवं संग्रहित की जाएगी।

परन्तु भूमि, जो कुछ समय के लिए भू-राजस्व या भू-भाटक, यथास्थिति भुगतान से मुक्त है, पर्यावरण उपकर उद्ग्रहित नहीं की जाएगी।

(2) पर्यावरण उपकर अनुसूची-दो में वर्णित दर पर उद्ग्रहित की जाएगी।

S.5 अधोसंरचना विकास कोष

(1) एक कोष स्थापित होगा जिसका नाम अधोसंरचना विकास कोष होगा।

(2) अधोसंरचना विकास कोष,—

• (क) अधोसंरचना विकास उपकर की प्राप्तियां;
• (ख) राज्य सरकार के द्वारा अनुदान की कोई राशि; और
• (ग) अन्य जिस किसी स्रोत से प्राप्त होने वाली कोई अन्य राशि।

से मिलकर निर्मित होगा।

(3) अधोसंरचना विकास कोष का राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में ऐसे अधोसंरचना विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए उपयोग किया जाएगा जैसी कि विहित किया जाए।

S.6 पर्यावरण कोष

(1) एक कोष स्थापित होगा जिसका नाम पर्यावरण कोष होगा।

(2) पर्यावरण कोष,—

• (क) पर्यावरण उपकर की प्राप्तियां;
• (ख) राज्य सरकार के द्वारा अनुदान की कोई राशि; और
• (ग) अन्य जिस किसी स्रोत से प्राप्त होने वाली कोई अन्य राशि।

से मिलकर निर्मित होगा।

(3) पर्यावरण कोष का राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में ऐसे पर्यावरण परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए उपयोग किया जाएगा जैसी कि विहित किया जाए।

S.7 उपकर का निर्धारण एवं संग्रहण

(1) धारा 3 और 4 के अधीन उद्ग्रहित उपकर का निर्धारण ऐसी रीति से किया जाएगा जो विहित की जाए।

(2) इस अधिनियम के अधीन उद्ग्रहित उपकर भू-राजस्व के बकाया के रूप में संग्रहित किया जाएगा और छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) के प्रावधान ऐसे संग्रहण और वसूली के लिए यथावश्यक परिवर्तनों सहित (mutatis mutandis) लागू होंगे।

S.8 अनुसूचियों में संशोधन

(1) राज्य सरकार, शासकीय राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, किसी उपकर की दर को संशोधित करने के लिए इस अधिनियम की किसी अनुसूची में संशोधन कर सकती है।

परन्तु किसी उपकर की दर तीन वर्षों की किसी भी लगातार अवधि में एक बार से अधिक संशोधित नहीं की जाएगी।

परन्तु यह और कि किसी उपकर की दर इस उपधारा के तहत जारी की जाने वाली किसी अधिसूचना द्वारा मौजूदा दर के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं बढ़ाई जाएगी।

(2) उपधारा (1) के तहत जारी प्रत्येक अधिसूचना को राज्य की विधान सभा के समक्ष, यदि वह सत्र में है, और यदि वह सत्र में नहीं है, तो ऐसी अधिसूचना की तारीख के बाद आने वाले सत्र में तुरंत रखा जाएगा।

S.9 नियम बनाने की शक्ति

(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) इस अधिनियम के तहत बनाया गया प्रत्येक नियम राज्य की विधान सभा के समक्ष, यदि वह सत्र में है, और यदि वह सत्र में नहीं है, तो ऐसी अधिसूचना की तारीख के बाद आने वाले सत्र में तुरंत रखा जाएगा।

S.1 Short title and commencement

(1) This Act may be called the Chhattisgarh (Adhosanrachana Vikas Evam Paryavaran) Upkar (Sanshodhan) Adhiniyam, 2013.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

S.2 Amendment of Schedule-I

In serial number 1 of column (2) of Schedule-I of the Chhattisgarh (Adhosanrachana Vikas Evam Paryavaran) Upkar Adhiniyam, 2005 (No. 7 of 2005), (hereinafter referred to as the Principal Act), for the words "On land covered under coal and iron ore mining leases", the words "On land covered under coal, iron ore, lime stone, bauxite and dolomite mining leases" shall be substituted.

S.3 Amendment of Schedule-II

In serial number 1 of column (2) of Schedule-II of the Principal Act, for the words "On land covered under coal and iron ore mining leases", the words "On land covered under coal, iron ore, lime stone, bauxite and dolomite mining leases" shall be substituted.

SCHEDULE.

S. No.	Classification of Land	Rate of environment cess
1.	On land covered under coal and iron ore mining leases.	Rupees 5 on each tonne of annual dispatch of mineral.
2.	On land covered under mining leases other than (1) above.	5 percent of the amount of royalty payable annually.
3.	On land other than land covered under (1) and (2) above.	5 percent of the amount of land revenue or rent, as the case may be, payable annually.