THE RAJASTHAN URBAN IMPROVEMENT (AMENDMENT) BILL, 2010

Bill No. 19 of 2010

A Bill further to amend the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959.

S.1 Short title and commencement

(1) This Act may be called the Rajasthan Urban Improvement (Amendment) Act, 2010.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

S.2 Amendment of section 24-A, Rajasthan Act No. 35 of 1959

For the existing section 24-A of the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959 (Act No. 35 of 1959), hereinafter referred to as the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"24-A. Power of transfer.- (1) Any officer or servant of a Trust may be transferred by the State Government from one Trust to another Trust in accordance with the rules made under section 74.

(2) Any officer or servant of a Trust may, in accordance with the rules made under section 74, be transferred by the State Government to a Municipality or the Jaipur Development Authority or the Jodhpur Development Authority or the Rajasthan Housing Board or any other local authority on a post carrying pay scale not lower than the pay scale of the officer or servant to be transferred:

Provided that the lien of the officer or servant so transferred shall remain in the parent Trust and he shall be considered for further promotion whenever a consideration

S.12 1959 के राजस्थान अधिनियम सं 35 में नयी धारा 93-ख का अन्तःस्थापन

मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 93-क के पश्चात् और विद्यमान धारा 94 के पूर्व निम्नलिखित नयी धारा अन्तःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"93-ख अभिलेख मंगाने की शक्ति-(1) राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत शासन सचिव से अनन्य रैंक का कोई भी अधिकारी, इस अधिनियम के अधीन न्यास द्वारा या उसकी ओर से पारित या पारित किये गये समझे गये किसी आदेश या संकल्प के सही होने, उसकी वैधता या औचित्य के बारे में समाधान के प्रयोजन के लिये सुसंगत अभिलेख मंगवा सकेगा और ऐसा करने में, निदेश दे सकेगा कि ऐसे अभिलेख की परीक्षा होने तक ऐसा आदेश या संकल्प प्रास्थगत रखा जायेगा और उसे अग्रसर करने के लिये कोई भी कार्यवाही तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऐसी परीक्षा नहीं कर ली जाये और उप-धारा (2) के अधीन आदेश पारित न कर दिया जाये:

परन्तु किसी आदेश या किसी संकल्प से संबंधित अभिलेख, ऐसे आदेश या संकल्प की तारीख से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात्, इस उप-धारा के अधीन नहीं मंगाया जायेगा।

(2) अभिलेख की परीक्षा करने के पश्चात्,

S.13 1959 के राजस्थान अधिनियम सं 35 की धारा 95-क का हटाया जाना

मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 95-क हटायी जायेगी।

S.14 1959 के राजस्थान अधिनियम सं 35 में नयी धारा 104-क का अन्तःस्थापन

मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 104 के पश्चात् और विद्यमान धारा 105 के पूर्व निम्नलिखित नयी धारा अंत:स्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"104-क राज्य सरकार द्वारा नियंत्रण की साधारण शक्ति-इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार को न्यास पर नियंत्रण की साधारण शक्ति होगी और वह ऐसे निदेश दे सकेगी जो उसकी राय में इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक या समीचीन हों और ऐसे निदेशों का अनुपालन करना न्यास का कर्तव्य होगा।"।