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Uttarakhand School Education Act
उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 08, वर्ष 2006
22 अप्रैल, 2006
यह इष्टकर है कि उत्तराखण्ड में प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा के एकीकृत स्वरूप के अन्तर्गत विद्यालयी शिक्षा, शिक्षक शिक्षा और विभागीय प्रशिक्षणों की संरचना एवं प्रक्रिया के विनियमन, पर्यवेक्षण और उनके लिए पाठ्यक्रम विहित करने के लिए एक परिषद् की स्थापना करने के लिए— अधिनियम भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में यह निम्नलिखित रूप में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा अधिनियमित हो—
Read full Act
(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम, 2006 है।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा।
(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।
इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
(1) राज्य सरकार विद्यालयी शिक्षा के नियोजन, कियान्वयन, नियंत्रण, प्रशासन, निर्देशन, अनुश्रवण तथा वित्तीय प्रबन्ध हेतु निर्देशक, विद्यालयी शिक्षा, निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, मण्डलीय उपर निदेशक, जिला शिक्षा अधिकारी के अतिरिक्त प्रत्येक विकास खण्ड स्तर अथवा न्याय पंचायत स्तर अथवा समुचित स्तर पर क्रमशः विकासखण्ड संसाधन केन्द्र, न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र एवं विद्यालय संकुल की स्थापना कर सकेगी।
(2) राज्य सरकार विकासखण्ड संसाधन केन्द्र, न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र एवं विद्यालय संकुल के लिए ऐसे अधिकारी एवं कर्मचारी नियुक्त कर सकेगी, जो राज्य सरकार ठीक समझे।
(3) उपधारा (2) में नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारी ऐसे कृत्यों का निर्वहन तथा शक्तियों का प्रयोग करेंगे, जैसा नियमों में विहित किया जाय।
(1) विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था के अन्तर्गत पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम, शिक्षण व प्रशिक्षण सामग्री, शिक्षक-शिक्षा, शैक्षिक सहयोग तथा शैक्षिक गुणवत्ता के विकास संबंधी कृत्यों का निर्वहन राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा किया जाएगा।
(2) राज्य सरकार राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के लिए निर्देशक/अपर निदेशक तैनात कर सकेगी।
(3) उपधारा (2) में तैनात अधिकारी पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निम्न कृत्यों का निर्वहन करेंगे, अर्थात्—
उस तारीख से, जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् के नाम से ज्ञात एक परिषद् की स्थापना कर सकेगी।
(1) परिषद् में एक सभापति और निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् —
(1) राज्य सरकार परिषद से ऐसे किसी सदस्य को हटा सकेगी जो उसकी राय में—
(2) इस धारा के अधीन हटाये जाने का कोई आदेश तब नहीं किया जाएगा जब तक कि सम्बन्धित सदस्यों को अपना स्पष्टीकरण राज्य सरकार को प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं कर दिया गया है और जब ऐसा आदेश पारित कर दिया जाता है तब हटाये गए सदस्य का स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाएगा।
(3) ऐसा कोई सदस्य जिसे इस धारा के अधीन हटा दिया गया है, परिषद के अधीन सदस्य के रूप में या किसी अन्य हैसियत में पुनर्नियुक्त न हो सकेगा।
पदेन सदस्यों को छोड़कर प्रत्येक सदस्य तीन वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिए पद धारण करेगा जो राज्य सरकार इस निमित्त विनिर्दिष्ट करें :
परन्तु यह कि सदस्य अपनी पदावधि का अवसान हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक कि उसका उत्तरवर्ती अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है।
परिषद् के (पदेन सदस्यों से भिन्न) सदस्यों में सभी आकस्मिक रिक्तियां यथाशीघ्र सुविधानुसार ऐसे व्यक्ति द्वारा भरी जाएंगी जिसने उस सदस्य को, जिसका स्थान रिक्त हुआ है, नाम–निर्दिष्ट किया था और आकस्मिक रिक्ति में नाम निर्दिष्ट व्यक्ति परिषद का सदस्य उस अवशिष्ट अवधि के लिए होगा, जिसके दौरान वह व्यक्ति, जिसका स्थान वह भरता है, सदस्य रहता है।
इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए परिषद की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात :-
धारा 10 के खण्ड (ड.) में किसी बात के होते हुए भी,
(1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, किसी संस्था के प्रबन्धाधिकरण –
(2) धारा 11 के अधीन कोई मान्यता और अनुज्ञा तब तक नहीं दी जायगी जब तक कि प्रबन्ध समिति जिला शिक्षा अधिकारी को नकद या बैंक प्रत्याभूति के रूप में ऐसी प्रतिभूति न दे जैसी राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट की जाय।
(3) किसी संस्था में किसी अंशकालिक अध्यापक को तब तक सेवायोजित नहीं किया जायेगा जब तक कि ऐसी शर्तों का जैसी राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय अनुपालन न किया जाय।
(4) कोई अंशकालिक अध्यापक अंशकालिक अनुदेशक तब तक
इस अधिनियम की धारा 42 से 51 कोई बात धारा 12 के अधीन किस संस्था में सेवायोजित अंशकालिक अध्यापकों और अंशकालिक अनुदेशकों के सम्बन्ध में लागू नहीं होगी।
कोई व्यक्ति किसी डिप्लोमा या प्रमाण–पत्र या अन्य दस्तावेज का प्रदान, अनुदान या जारी नहीं करेगा या प्रदान, अनुदान या जारी करने के लिए हकदार होना अपने को प्रकट नहीं करेगा, जिसमें यह कथन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हो कि उसके स्वामी, गृहीता या पाने वाले ने किसी संस्था में या व्यक्तिगत रूप से पाठ्यक्रम का अनुसरण किया है और प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट एवं शिक्षक प्रशिक्षण प्रमाण–पत्र परीक्षा या कोई अन्य परीक्षा, जिसके वर्णन में उसके प्राथमिक, पूर्व, माध्यमिक, हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट एवं शिक्षक प्रशिक्षण प्रमाण–पत्र परीक्षा होने के प्रति विश्वास कराने की युक्ति–युक्त प्रकल्पना हो, उत्तीर्ण किया है।
किसी संस्था के प्रबन्धाधिकरण से सम्बन्धित कोई व्यक्ति और संस्था का प्रधान या अध्यापक या कोई अन्य कर्मचारी ऐसी संस्था में प्रवेश देने या प्रवेश के उपरान्त पूर्ववत् रहने की अनुज्ञा देने की शर्त के रूप में किसी छात्र से अथवा उसकी ओर से राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में जारी किए गए किसी आदेश में विनिर्दिष्ट दर पर फीस के सिवाय, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में कोई अंशदान, दान, फीस या किसी प्रकार का कोई अन्य संदाय, चाहे वह नकद हो या वस्तु के रूप में, न लेगा, न प्राप्त करेगा और न लेने या प्राप्त करने देगा।
धारा 14 अथवा 15 के उपबन्धों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकती है, या जुर्माने से, जो पाँच हजार रुपये तक हो सकता है, या दोनों से, दंडित किया जा सकेगा और यदि ऐसा उल्लंघन करने वाला व्यक्ति कोई सोसाइटी या व्यक्तियों का कोई समुदाय है तो ऐसी सोसाइटी या समुदाय के प्रत्येक सदस्य को, जो जानबूझकर और स्वेच्छा से ऐसे उल्लंघन को प्राधिकृत करता है या अनुज्ञा देता है, इसी प्रकार दंडित किया जा सकेगा।
जहां किसी संस्था द्वारा, जिसमें राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनन्य रूप से संचालित एवं पोषित संस्था भी सम्मिलित है, अंशदान या दान, चाहे वह नकद हो या वस्तु रूप में लिया या प्राप्त किया जाता है, वहां इस प्रकार प्राप्त अंशदान या दान का उपयोग केवल उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए वह संस्था को दिया गया है और राज्य सरकार द्वारा अनन्य रूप से संचालित एवं पोषित संस्था की दशा में नकद अंशदान या दान उस संस्था के वैयक्तिक खाता में जमा किया जायगा, जिसका संचालन राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश के अनुसार किया जायगा।
(1) राज्य सरकार को परिषद द्वारा संचालित अथवा किए गए किसी भी कार्य के सम्बन्ध में परिषद को सम्बोधित करने तथा किसी भी ऐसे विषय के सम्बन्ध में, जिसमें परिषद सम्मिलित है, परिषद को अपने विचार सूचित करने की शक्ति होगी।
(2) परिषद राज्य सरकार को उनके पत्र पर की गयी अथवा की जाने के निमित्त प्रस्तावित कार्यवाही की, यदि कोई हो, सूचना देगी।
(3) यदि परिषद उचित समय के भीतर राज्य सरकार के सन्तोषानुसार कार्यवाही न करें तो परिषद द्वारा प्रस्तुत किए गए किसी स्पष्टीकरण या उसके द्वारा दिए गए अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् राज्य सरकार इस अधिनियम से संगत ऐसे निर्देश जारी कर सकती है, जो वह उचित समझे और परिषद ऐसे निर्देशों का पालन करेगी।
(4) जब कभी राज्य सरकार की राय में तत्काल कार्यवाही करना आवश्यक या समीचीन हो, तो वह परिषद को पूर्ववर्ती उपबन्धों के अधीन कोई निर्देश किए बिना, इस अधिनियम के उपबन्धों से संगत ऐसा आदेश दे सकती है या ऐसी अन्य कार्यवाही कर सकती है जिसे वह आवश्यक समझे और विशिष्टत: ऐसे आदेश द्वारा किसी विषय से सम्बन्धित किसी विनियम का परिष्कार, विखण्डन या रचना कर सकती है
परिषद के निम्नलिखित पदाधिकारी होंगे :—
(1) सभापति का यह कर्तव्य होगा कि वह यह देखे कि इस अधिनियम और विनियमों का निष्ठापूर्वक पालन किया जाता है और उसे तत्प्रयोजनार्थ आवश्यक समस्त अधिकार प्राप्त होंगे।
(2) सभापति को परिषद की बैठक बुलाने का अधिकार होगा और वह यथोचित सूचना देने के पश्चात् किसी भी समय ऐसे अधिवाचन पर, जिस पर परिषद की कुल सदस्यता के कम से कम एक चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर हों, तथा जिसमें बैठक में सम्पादित किये जाने वाले कार्य का उल्लेख हो, बैठक बुलायेगा।
(3) परिषद के प्रशासनिक कार्य के सम्बन्ध में पैदा होने वाली किसी ऐसी आपातिक स्थिति में, जिसमें सभापति के मतानुसार तुरन्त कार्यवाही करना अपेक्षित हो, सभापति ऐसी कार्यवाही करेगा, जो वह आवश्यक समझे और उसके पश्चात् परिषद को उसकी अगली बैठक में अपने द्वारा की गयी कार्यवाही की सूचना देगा।
(4) सभापति ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग करेगा, जो विनियमों द्वारा विहित किए जायं।
(1) सचिव की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा ऐसी रीति से एवं ऐसे निर्बन्धनों और शर्तों पर की जायेगी, जैसी नियमों में विहित की जाये।
(2) परिषद के नियंत्रण के अधीन रहते हुए सच
(1) परिषद विनियमों में विहित रीति से निम्नलिखित समितियों को गठित कर सकेगी। भिन्न–भिन्न क्षेत्रों के लिए ऐसी भिन्न–भिन्न समितियां गठित की जा सकेंगी।
(2) परिषद की निम्नलिखित समितियां होंगी, अर्थात्–
(3) पूर्वोक्त समितियों में केवल परिषद के सदस्य ही सम्मिलित होंगे और इन समितियों का गठन इस प्रकार होगा कि प्रत्येक समिति में यथासम्भव निम्नलिखित वर्गों में से प्रत्येक वर्ग के एक–एक सदस्य को प्रतिनिधित्व दिया जा सके:–
इस अधिनियम द्वारा परिषद को प्रदान किए गए ऐसी अधिकारों के प्रयोग से सम्बन्धित समस्त विषय जिन्हें परिषद ने विनियम द्वारा अपनी किसी समिति को प्रतिनिधित्व किया है, उक्त समिति को अभिदिष्ट किए गए समझे जायेंगे और परिषद ऐसे किसी अधिकार का प्रयोग करने से पूर्व सम्बन्धित विषय के बारे में समिति की रिपोर्ट प्राप्त करेगी और उस पर विचार करेगी।
(1) परिषद निम्नलिखित विषयों में से किसी एक या अधिक का उपबन्ध करने के लिए विनियम बना सकेगी अर्थात्–
(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए परिषद निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए, उपबन्ध करने के लिए उपविधियां बना सकती हैं अर्थात्–
(2) राज्य सरकार परिषद या उसकी समिति द्वारा इस धारा के अधीन बनायी गयी किसी उपविधि में संशोधन या विखण्डन का निर्देश दे सकेगी।
परिषद का कोई भी कार्य या कार्यवाही परिषद में कोई रिक्त विद्यमान होने या उसके गठन में त्रुटि होने के आधार पर ही प्रश्नगत या अविधिमान्य नहीं होगी।
परिषद या उसकी समितियों के अधिकारी तथा कर्मचारिवृन्द भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक समझे जायेंगे।
(1) परिषद की परीक्षाओं के संचालन, ऐसी परीक्षा में उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन और परीक्षाफल तैयार करने के लिए प्रबन्ध समिति, संस्था का प्रधान, प्रत्येक अध्यापक और अन्य कर्मचारी किसी संस्था के सम्बन्ध में इस अधिनियम द्वारा इसके अधीन अपेक्षित सौंपी गयी या अर्पित सहायता देगा, कर्तव्यों का पालन करेगा और कृत्यों का निर्वहन करेगा।
(2) यदि निर्देशक का यह समाधान हो जाये कि कोई ऐसी समिति, संस्था का प्रधान, अध्यापक या कर्मचारी उपधारा (1) के अधीन दिए गए किसी निदेश का पालन करने में असफल रहा है तो वह परिषद की परीक्षाओं के संचालन, ऐसी परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन या उनका परीक्षाफल तैयार करने के लिए ऐसे उपाय (जिसके अन्तर्गत संस्था के भवन, फर्नीचर या किसी सम्पत्ति का अधिग्रहण करना और उसे कब्जे में लेना भी है) और ऐसी अवधि के लिए कर सकता है जो उसे उसके लिए आवश्यक प्रतीत हो।
(1) किसी विधि, लेख्य या किसी न्यायालय की डिक्री या आदेश अथवा अन्य लिखित में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी प्रत्येक मान्यता प्राप्त संस्था के लिए एक प्रशासन योजना होगी (जिसे एतद्द्वारा प्रशासन योजना कहा गया है) जिसे मान्यता प्राप्ति के लिए दिये गये आवेदन पत्र के साथ निर्देशक की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जायेगा। प्रशासन योजना द्वारा अन्य विषयों के साथ—साथ एक प्रबन्ध समिति (जिसे एतद्द्वारा प्रबन्ध समिति कहा गया है) के संगठन की व्यवस्था की जायेगी, जिसमें संस्था के मामलों के प्रबन्ध तथा संचालन का प्राधिकार निहित होगा। संस्था के प्रधान तथा उसके दो अध्यापक जो ज्येष्ठता के अनुसार बारी—बारी से नियमों द्वारा विहित रीति से चुने जायेंगे, प्रबन्ध समिति के पदेन सदस्य होंगे और उन्हें मत देने का अधिकार होगा।
(2) जब भी कभी प्रबन्ध समिति के सदस्य के व्यक्तिगत आचरण से सम्बन्धित किसी आरोप पर विचार किया जा रहा हो तब वह सदस्य न तो समिति की बैठक में भाग लेगा और न अपने मताधिकार का प्रयोग करेगा।
(3) विनियमों के अधीन रहते हुए प्रशासन योजना में संस्था के यथास्थिति प्रधान तथा प्रबन्ध समित
किसी ऐसी संस्था, जिसे इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व या पश्चात् मान्यता प्राप्त हो, के सम्बन्ध में प्रशासन योजना अनुसूची एक में निर्धारित सिद्धान्तों से असंगत न होगी।
जहाँ किसी संस्था के सम्बन्ध में, प्रशासन योजना इस अधिनियम के लागू होने के पूर्व किसी समय धारा 29 के अधीन अनुमोदित हो या अनुमोदित समझी गई हो और ऐसी प्रशासन योजना अनुसूची एक के उपबन्धों से असंगत हो, वहां संस्था द्वारा इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से छः महीने के भीतर प्रशासन योजना का प्रारूप प्रथम अनुसूची में दिये गये सिद्धान्तों के अनुसार तैयार कर निर्देशक की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जायेगा।
(1) धारा 29 अथवा धारा 31 के अधीन प्रस्तुत प्रशासन योजना में निर्देशक किसी परिवर्तन या उपान्तर का सुझाव देते हुए ऐसी संस्था को एक नोटिस ऐसी समयावधि के भीतर, जो विहित की जाय, भेजेगा और संस्था से नई प्रशासन योजना प्रस्तुत करने या वर्तमान योजना में संशोधन या परिवर्तन करने की अपेक्षा करेगा।
(2) उपधारा (1) के अधीन प्रशासन योजना में कोई सुझाव देते समय निर्देशक उसके लिए अपने कारणों का उल्लेख करेगा और संस्था को ऐसी अवधि के भीतर जैसी नोटिस में विनिर्दिष्ट की जाय, अभ्यावेदन देने का अवसर भी देगा।
(3) निर्देशक उपधारा (2) के अनुसार दिए गए किसी अभ्यावेदन पर विचार करेगा और प्रशासन योजना को उसके मूल रूप में या उपधारा (1) के अधीन सुझाये गए किसी परिवर्तन या उपान्तर के अधीन रहते हुए या ऐसे किसी अन्य परिवर्तन के साथ, जो उसे ठीक और उचित प्रतीत हो, अनुमोदित कर सकता है :
प्रतिबन्ध यह है कि जहां निर्देशक प्रशासन योजना में किसी नये परिवर्तन या उपान्तर का प्रस्ताव करता है वहां वह संस्था को ऐसी अवधि के भीतर, जिसे वह विनिर्दिष्ट करे, अभ्यावेदन का अवसर देगा।
(4) इस अधिनियम के उपबन्धो
इस अधिनियम की धारा 29 के अधीन बनाई गई प्रशासन योजना में प्रबन्ध समिति का कार्यकाल तीन वर्ष से अधिक प्राविधानित नहीं होगा।
(1) निर्देशक स्वयं अथवा अन्य विभागीय अधिकारियों द्वारा किसी मान्यता प्राप्त संस्था का समय—समय पर निरीक्षण कर अथवा करा सकता है।
(2) निरीक्षण करने पर या अन्यथा पायी गयी किसी त्रुटि या कमी को दूर करने के लिए प्रबन्धाधिकरण को निर्देश दे सकता है।
(3) यदि सूचना प्राप्त होने पर या अन्यथा निर्देशक को यह समाधान हो जाय कि—
(1) जहाँ धारा 34 की उपधारा (4) या उपधारा (8) के अधीन कोई प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त किया जाय, वहां —
(2) प्रत्येक व्यक्ति जिसके कब्जे या नियंत्रण में धारा 34 की उपधारा (4) या उपधारा (8) में निर्दिष्ट आदेश की तारीख को संस्था या उसकी सम्पत्ति से सम्बद्ध कोई पुरतक या अन्य दस्तावेज है, प्राधिकृत नियंत्रक को उक्त पुस्तक और अन्य दस्तावेज देने के लिए उत्तरदायी होगा, और उन्हें उसको या ऐसे व्यक्ति को देगा जिसे प्राधिकृत नियंत्रक इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे।
(3) प्राधिकृत नियंत्रक संस्था या उसक
(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, संस्था के प्रधान और संस्था के अध्यापक एतदुपरान्त व्यवस्थित रीति से प्रबन्ध समिति द्वारा नियुक्त किए जायेंगे।
(2) संस्था के प्रधान का और संस्था के अध्यापक का पद, सिवाय पदोन्नति द्वारा भरे जाने के लिए विहित सीमा तक, जिला शिक्षा अधिकारी को रिक्ति की सूचना देने तथा जिला शिक्षा अधिकारी से विज्ञापन की अनुमति प्राप्त करने और रिक्ति को कम से कम दो दैनिक समाचार-पत्रों में जिनका राज्य में व्यापक परिचालन हो, विहित विवरण सहित विज्ञापन करने के पश्चात सीधी भर्ती द्वारा भरा जायेगा।
(3) कोई व्यक्ति संस्था का प्रधान या संस्था का अध्यापक तब तक नियुक्त नहीं किया जायगा जब तक कि विनियमों में विहित अर्हता उसके पास न हो।
(4) उपधारा (2) के अधीन प्रकाशित विज्ञापन के अनुसरण में संस्था के प्रधान या संस्था के अध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिए प्रत्येक आवेदन-पत्र ऐसी फीस सहित, जिसका संदाय ऐसी रीति से किया जायगा जो विहित की जाय, जिला शिक्षा अधिकारी को दिया जायगा।
(5) (एक) उपधारा (4) के अधीन आवेदन-पत्र प्राप्त होने के पश्चात जिला शिक्षा अध
(1) संस्था के प्रधान के रूप में नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों के चयन के लिए एक चयन समिति होगी, जो निम्नलिखित से गठित होगी—
(2) संस्था में अध्यापक की नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों के चयन के लिए एक चयन समिति होगी जिसमें निम्नलिखित होंगे—
(3) संस्था में लिपि
(1) धारा 36 की उपधारा (4) और धारा 37 में किसी बात के होते हुए भी संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित और प्रशासित संस्था के प्रधान या अध्यापक की नियुक्ति के लिए चयन समिति में प्रबन्ध समिति द्वारा नाम निर्दिष्ट (सभापति को सम्मिलित करते हुए) पांच सदस्य होंगे :
परन्तु यह कि चयन समिति के सदस्यों में से एक—
(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट चयन समिति के द्वारा अनुसरणीय प्रक्रिया वह होगी जो विहित की जाय।
(3) इस धारा के अधीन चुने गए किसी व्यक्ति को तब तक नियुक्त नहीं किया जायगा जब तक—
(3) अनुरक्षण अनुदान की समस्त धनराशि और निःशुल्कता तथा अन्य तत्सदृश्य रियायतों की क्षतिपूर्ति के लिए अनुदान से अर्स्थी प्रतिशत या ऐसे उच्चतर प्रतिशत जो राज्य सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी तदर्थ सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निश्चित करे, की धनराशि राज्य द्वारा उक्त लेखों में जमा की जायेगी।
(4) उक्त लेखों में जमा की गयी धनराशि का प्रयोग सिवाय निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए, अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा, अर्थात—
(क) इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तिथि से किसी सम्बन्ध में देय होने वाले उक्त वेतनों का संदाय,
(ख) अध्यापकों तथा कर्मचारियों के भविष्य निधि खातों में संस्था के अंशदान, यदि कोई हो, को जमा करना,
(ग) राज्य निधि से सहायता प्राप्त संस्था के प्रयोजनार्थ ऐसा अन्य व्यय जिसके लिए राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा निदेश दिया जाये ;
और प्रत्येक वर्ष जुलाई मास के अन्त में खाते में अवशेष धनराशि का ऐसा अंश जो राज्य निधि से सहायता प्राप्त संस्था के अध्यापकों तथा कर्मचारियों को उस अवधि तक, जिसके लिए छात्रों
(1) यदि जिला शिक्षा अधिकारी का किसी राज्य निधि से सहायता प्राप्त संस्था या उसके अभिलेखों का निरीक्षण करने के आधार पर अथवा अन्य प्रकार यह समाधान हो जाये कि उसके प्रबन्धाधिकरण ने धारा 44 के अधीन दिये गये किसी निदेश का या धारा 43 या धारा 45 के किसी उपबन्ध का अनुपालन करने में चूक की है तो यह मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक को यह सिफारिश कर सकता है कि उस संस्था के विरुद्ध उपधारा (2) के अधीन कार्यवाही की जाये।
(2) उपधारा (1) के अधीन सिफारिश प्राप्त होने पर मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक प्रबन्धाधिकरण को उक्त निदेश या उपबन्ध का अनुपालन करने के लिए अथवा एक सप्ताह के भीतर यह कारण बतलाने के लिए कह सकता है कि क्यों न प्रबन्धाधिकरण का अतिक्रमण कर दिया जाये।
(3) यदि प्रबन्धाधिकरण उपर्युक्त का अनुपालन न करे या कारण न बताये अथवा मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक बताये गये कारण को अपर्याप्त समझे, तो वह आदेश द्वारा प्रबन्धाधिकरण का एक वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिए, जो आदेश में निर्दिष्ट की जाये, अतिक्रमण कर सकता है, और किसी व्यक्ति को (जिसे आगे प्राधिकृत नियंत्रक कहा गया है) उक्त अवधि के लिए राज्य निधि
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