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ARIJIT PASAYAT, LOKESHWAR SINGH PANTA
Amitsingh Bhikamsing Thakur – Appellant
Versus
State Of Maharashtra – Respondent
पहचान परेड का मूल्यांकन करते समय निम्नलिखित सिद्धांतों पर ध्यान दिया जाता है:
मूल साक्ष्य कोर्ट में पहचान का है: टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड (TIP) मूल साक्ष्य नहीं है, बल्कि यह केवल साक्षी की स्मृति की जाँच के लिए एक परीक्षण मात्र है। साक्षी द्वारा कोर्ट में दी गई पहचान ही मूलभूत साक्ष्य मानी जाती है। (!) [1000401420013]
पहचान परेड की आवश्यकता: यह तब आवश्यक होती है जब आरोपी साक्षी को पूर्व से ज्ञात न हो। इसका मुख्य उद्देश्य घटना के समय अपराधियों को देखने का दावा करने वाले साक्षियों की सत्यता की जाँच करना है। यह अभियोजन को यह तय करने में सहायता करता है कि कौन से साक्षी गवाह के रूप में पेश किए जा सकते हैं। (!)
समयबद्धता और विलंब: TIP आरोपी की गिरफ्तारी के तुरंत बाद आयोजित करना उचित है ताकि आरोपी को साक्षियों को पूर्व दिखाने का कोई अवसर न मिले। यदि परिस्थितियाँ नियंत्रण से बाहर हों तो विलंब घातक नहीं होता। (!)
कोर्ट में पहचान की मजबूती: यदि साक्षी ने आरोपी को कुछ मिनटों के लिए नहीं बल्कि पर्याप्त समय तक देखा हो, विशेषकर दिन के उजाले में, तो पहचान का साक्ष्य मजबूत होता है। फ्लाइटिंग ग्लिंप्स (झलक मात्र) या प्रथम बार कोर्ट में पहचान होने पर, विशेषकर यदि साक्षी और आरोपी अजनबी हों, तो इसका मूल्य कम होता है। [1000401420019][1000401420016]
कोर्राबोरेशन की आवश्यकता: अजनबी आरोपी की कोर्ट में पहचान को पूर्व TIP से कोर्राबोरेट किया जाना उचित सावधानी है। TIP के अभाव में भी कोर्ट पहचान को अस्वीकार नहीं कर सकता, किंतु वजन तथ्यों पर निर्भर करता है। TIP आयोजित करने का कोई विधिक दायित्व या अधिकार नहीं है। [1000401420013][1000401420014]
साक्ष्य की स्वीकार्यता: TIP जांच चरण का हिस्सा है और CrPC की धारा 162 द्वारा नियंत्रित है। इसका अस्वीकार कोर्ट पहचान को अस्वीकार्य नहीं बनाता। यदि साक्षी पर विश्वास किया जा सके तो कोर्राबोरेशन के बिना भी स्वीकार किया जा सकता है। (!) [1000401420013]
संबंधित साक्षियों का मूल्यांकन: संबंधित साक्षी का साक्ष्य यांत्रिक रूप से अस्वीकार नहीं किया जाता। इसे सावधानीपूर्वक विश्लेषित किया जाता है। TIP और अन्य साक्ष्यों से पुष्टि होने पर विश्वसनीय माना जाता है। [1000401420030]
इन सिद्धांतों के आधार पर TIP का मूल्यांकन केस के तथ्यों, साक्षी की विश्वसनीयता और अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के साथ किया जाता है।
JUDGMENT
Dr. Arijit Pasayat, J.—Leave granted.
2. Appellant calls in question legality of the judgment rendered by a Division Bench of the Bombay High Court Aurangabad Bench. By the impugned judgment, the High Court dismissed four appeals which arose out of a common decision against them. All four accused before the High Court were tried by learned Additional Sessions Judge, Ahmad Nagar. Learned trial judge had held all the four accused persons to be guilty of offences punishable under Sections 396, 506, 341, 379 read with Section 120 B of the Indian Penal Code, 1860 (in short the ‘IPC’) and sentenced each of them to suffer life imprisonment and to pay a fine of Rs.3,000/- with default stipulation in respect of conviction relatable to Section 396 IPC read with Section 120 B IPC. Learned trial judge was of the view that offence relatable to Sections 506 and 341 IPC is covered by the main offence and no separate sentence was required to be passed. So far as offence relatable to Section 379 read with Section 120 B IPC is concerned, each of the accused persons was sentenced to suffer two years rigorous imprisonment and a fine of Rs.1000/- with default stipulation. Accused No. 4 i.e.
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