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MANOJ MISRA, UJJAL BHUYAN
Sri Om Sales – Appellant
Versus
Abhay Kumar @ Abhay Patel – Respondent
प्रारंभिक चरण में शिकायत की जांच केवल तभी की जानी चाहिए जब उसमें स्पष्ट रूप से किसी भी आवश्यक तत्व का अभाव हो, जैसे कि यह सिद्ध हो कि चेक किसी ऋण या देयता की पूर्ति के लिए जारी नहीं किया गया था। शिकायत में यदि ये तत्व मौजूद हैं, तो मुकदमा शुरू करने का अधिकार न्यायालय का है और इसे बिना पूरी जाँच के रद्द नहीं किया जाना चाहिए (!) .
कानून यह मानता है कि जब चेक जारी किया जाता है, तो यह सामान्यतः ऋण या देयता की पूर्ति के लिए ही होता है, और यह presumption मुकदमे के दौरान ही खंडित की जा सकती है। इस presumption का आधार केवल शिकायत और उसके समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्यों पर होता है, न कि प्रारंभिक चरण में निर्णय लेने पर (!) .
मुकदमा प्रारंभ करने के लिए, शिकायत में आवश्यक तत्वों का होना पर्याप्त है, और अदालत को यह नहीं देखना चाहिए कि चेक वास्तव में ऋण की पूर्ति के लिए जारी किया गया था या नहीं, क्योंकि यह परीक्षण का विषय है जो मुकदमे में ही किया जाएगा। प्रारंभिक चरण में इस पर निर्णय लेना न्यायसंगत नहीं है (!) .
मुकदमे को रद्द करने का निर्णय, विशेष रूप से प्रारंभिक चरण में, मुकदमे की प्रक्रिया को अवरुद्ध कर सकता है और न्यायालय के उचित परीक्षण का अवसर नहीं दे सकता। इससे पक्षों को अपने-अपने बचाव का मौका नहीं मिल पाता और न्याय प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है (!) .
न्यायालय को यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि, मुकदमे को प्रारंभिक चरण में ही रद्द करने से, आरोपी को अनावश्यक लाभ मिल सकता है क्योंकि वह अपने बचाव का अवसर नहीं पा सकता। इसलिए, मुकदमे को शुरू करने और मामले की पूरी जाँच करने का अवसर देना अधिक उचित है (!) .
इस निर्णय का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मुकदमे की प्रक्रिया उचित तरीके से पूरी हो और दोनों पक्षों को न्याय का अवसर मिले। प्रारंभिक चरण में ही मुकदमे को रद्द करना न्यायसंगत नहीं है, जब तक कि शिकायत में कोई स्पष्ट और गंभीर खामी न हो (!) .
इस निर्णय के माध्यम से यह भी स्पष्ट किया गया है कि, अदालत का कार्य केवल शिकायत में उपस्थित तथ्यों और शिकायत में उल्लिखित आवश्यक तत्वों की जाँच करना है, न कि मामले की सच्चाई का परीक्षण करना। यह परीक्षण मुकदमे के दौरान ही किया जाएगा (!) .
JUDGMENT :
MANOJ MISRA, J.
1. Leave granted.
2. This appeal impugns judgment and order of the High Court of Judicature at Patna1 [The High Court] dated 20.06.2019 in Criminal Miscellaneous No. 3744 of 2015 whereby, while exercising powers under Section 482 of the Code of Criminal Procedure, 19732 [The Code] High Court quashed the entire criminal proceedings arising out of Complaint Case No. 1563(C) of 2013.
3. Briefly stated, the facts giving rise to the appeal are that the appellant lodged a complaint under Section 138 of the Negotiable Instruments Act, 18813 [N.I. Act] against the first respondent by alleging, inter alia, that the first respondent took delivery of goods from the complainant and in lieu thereof issued cheque, dated 04.03.2013, of Rs. 20,00,000. On 04.03.2013 itself, the complainant presented the said cheque with its banker for collection. However, the same was returned unpaid on 11.03.2013 with a remark of insufficient funds in the drawer’s account. The complainant thereafter met the first respondent on 12.03.2013 who assured that if the cheque is presented after a week, it will be honored. In consequence, cheque was re-presented on 17.03.2013 but it was again returne
Dishonour of cheque – In exceptional circumstances, Court may take notice of attending circumstances to conclude that continuance of proceedings would amount to abuse of process of Court, or where qu....
The issuance of a cheque implies liability under the NI Act, and courts should not quash complaints based on disputed facts without trial.
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Dishonour of cheque – Consequences of scuttling criminal process at a pre-trial stage can be grave and irreparable.
The court held that a cheque issued as security does not invalidate a complaint under Section 138 of the Negotiable Instruments Act, and factual disputes must be settled at trial.
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The presumption of a legally enforceable debt under Section 139 of the Negotiable Instruments Act is rebuttable and must be addressed during trial, with the High Court's jurisdiction under Section 48....
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