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VENKATA JYOTHIRMAI PRATAPA
M. CHILUKUNAIDU, VISAKHAPATNAM DT. – Appellant
Versus
RATNA CONSTRUCTIONS COMPANY, VISAKAPATNAM AND ANR, REP PP. – Respondent
यह मामला एक चेक बाउंस से संबंधित है, जिसमें आरोपी ने एक ऋण चुकाने के उद्देश्य से चेक जारी किया था। प्रारंभ में, ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराया और एक वर्ष की सजा एवं जुर्माने की सजा सुनाई। लेकिन बाद में अपील कोर्ट ने इस फैसले को रद्द कर दिया, क्योंकि उसमें कुछ विसंगतियों और प्रामाणिकता की कमी पाई गई।
मामले की मुख्य बातें इस प्रकार हैं: - आरोपी ने एक ऋण के भुगतान के रूप में चेक जारी किया था। - चेक बाउंस होने का कारण खाता बंद होना या पर्याप्त निधि का न होना था। - शिकायतकर्ता ने कानूनी नोटिस भेजा था, जिसे आरोपी ने स्वीकार किया और सेवा का प्रमाण भी प्रस्तुत किया। - आरोपी ने अपने बचाव में कहा कि उसने पूरे ऋण का भुगतान कर दिया है और चेक को अंतिम भुगतान के रूप में दिया गया था। - न्यायालय ने पाया कि आरोपी ने अपने पक्ष में पर्याप्त सबूत नहीं प्रस्तुत किए हैं, और चेक जारी करने तथा नोटिस सेवा की प्रक्रिया सही थी। - अपील कोर्ट ने अपीलकर्ता की शिकायतों को खारिज कर दिया और ट्रायल कोर्ट के दोषसिद्धि को बहाल किया।
अंततः, न्यायालय ने यह निर्णय लिया कि आरोपी ने अपने ऋण का भुगतान किया नहीं है और चेक बाउंस का कारण वित्तीय असमर्थता या खाता बंद होना था, जो कि कानून के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। इसलिए, आरोपी को दोषी माना जाना चाहिए।
इस प्रकार, अदालत ने अपील को खारिज कर दिया और ट्रायल कोर्ट का फैसला बहाल कर दिया।
JUDGMENT :
VENKATA JYOTHIRMAI PRATAPA, J.
1. Feeling aggrieved and dissatisfied with the impugned judgment of acquittal dated 31.03.2017 in Criminal Appeal No. 68 of 2015, on the file of X Additional District & Sessions Judge, Visakhapatnam at Anakapalle [Hereinafter, Appellate Court] reversing the judgment of conviction passed by trial Court in C.C. No. 523 of 2011, on file of V Metropolitan Magistrate, Anakapalle, Visakhapatnam District [Hereinafter, Trial Court] against the accused for the offence punishable under Section 138 of the Negotiable Instruments Act, 1881 [Hereinafter, N.I. Act, 1881] the complainant preferred the present Appeal.
2. Heard Sri P.R.K. Amarendra Kumar, learned counsel for the Appellant and Sri S.V.S.S. Sivaram, learned counsel for the Respondent No. 1 and the learned Assistant Public Prosecutor, for the Respondent No. 2.
3. This Court has gone through the entire material on record. This Court feels it is not necessary to re-produce the evidence. This Court will refer the evidence as and when necessary to the extent required. This is a case of dishonor of a cheque, said to have been issued by the accused in discharge of legally enforceable debt, in favour of
The issuance of a cheque carries a presumption of consideration, which is rebuttable by the accused. Failure to prove the non-existence of a debt results in liability under Section 138 of the NI Act.
The presumption under Section 139 of the NI Act mandates that a cheque is presumed to be issued for discharge of a debt unless the accused proves otherwise.
The presumption under Section 139 of the NI Act obligates the accused to provide credible evidence to rebut the claim of issuance of a cheque for a legally enforceable debt.
The main legal point established in the judgment is the presumption in favor of the holder under Section 139 of the NI Act, the rebuttable presumption of consideration under Section 118(a), and the r....
(1) Dishonour of cheque – Proceedings under Section 138 of N.I. Act are quasi-criminal in nature and principles which apply to acquittal in other criminal cases are not applicable in cases instituted....
The presumption of liability under Section 139 of the Negotiable Instruments Act can be rebutted if the accused proves non-receipt of the demand notice, which is essential for prosecution under Secti....
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