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M. B. SNEHALATHA
Abdulla P. – Appellant
Versus
Manappuram General Finance and Leasing Ltd – Respondent


Counsel for the Parties:
For the Petitioner:Sri. P. Samsudin, Shri. K.C. Antony Mathew and Shri. Jithin Lukose, Advocates
For the Respondent No.1:Sri. B.S. Suresh Kumar, Advocate
For the Respondent No.2: KM Faisal, Public Prosecutor

Judgement Key Points

यह मामला एक चेक बाउंस (cheque dishonour) से संबंधित है जिसमें आरोपी पर धारा 138 के तहत आरोप लगाया गया है। अभियोग का आधार यह है कि आरोपी ने एक वाहन ऋण के भुगतान के रूप में एक चेक दिया था, जिसे बैंक द्वारा insufficient funds के कारण वापस कर दिया गया। इसके बाद, शिकायतकर्ता ने नोटिस भेजा, जो आरोपी द्वारा प्राप्त नहीं किया गया माना गया। आरोपी ने इस आरोप का विरोध किया कि उसने ऋण का भुगतान कर दिया है और चेक का गलत उपयोग किया गया है, साथ ही यह भी तर्क दिया कि ब्याज की दर अधिक है और यह कानून का उल्लंघन है।

अदालत ने पाया कि आरोपी ने अपने हस्ताक्षरित चेक का प्रयोग ऋण के भुगतान के लिए किया था, और यह कि आरोपी इस ऋण का भुगतान नहीं कर पाया। अदालत ने यह भी माना कि बैंक से प्राप्त नोटिस आरोपी को नहीं मिला, परंतु सेवा का प्रमाण माना गया। अदालत ने यह भी कहा कि आरोपी का यह तर्क कि ब्याज की अधिक दर के कारण यह लेनदेन अवैध है, उचित नहीं है, क्योंकि नियामक प्राधिकारी द्वारा इस तरह के वित्तीय संस्थानों का संचालन नियंत्रित है।

अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि आरोपी ने अपने ऊपर लगे आरोप को सही ढंग से नहीं खंडित किया और न ही उसने इस बात का सबूत दिया कि उसने ऋण का भुगतान कर दिया है या कि चेक का दुरुपयोग किया गया है। इस आधार पर, अदालत ने आरोपी की याचिका खारिज कर दी और उसकी सजा और दोषसिद्धि को बरकरार रखा।

अंत में, अदालत ने यह भी कहा कि आरोपी को सजा का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए और संबंधित रिकॉर्ड ट्रायल कोर्ट को भेज दिए जाएं। इस प्रकार, इस मामले में आरोपी का अवैध रूप से चेक का इस्तेमाल करने का कोई आधार नहीं पाया गया, और दोषसिद्धि को सही माना गया।


ORDER

This revision petition is directed against the concurrent verdict of conviction and order of sentence against the revision petitioner for the offence punishable under Section 138 of the Negotiable Instruments Act, 1881 (hereinafter referred to as ‘N.I Act).

2. The case of the complainant company is that on 28.06.2007, the accused entered into a vehicle loan-cum-hypothecation agreement with it for purchasing a vehicle and availed a loan of Rs. 1,19,000/-, agreeing to repay the loan amount in 36 monthly instalments with interest at the rate of 17.7% per annum. But the accused defaulted in repaying the amount. When demanded back the amount, he surrendered the vehicle to the complainant, which was sold in public auction and sale proceeds were accounted towards the loan amount. The balance amount due was Rs. 1,11,644/- and in discharge of the said liability, accused issued Ext.P4 cheque for Rs. 1,11,644/- in favour of the complainant company. Upon presentation of Ext.P4 cheque, it was returned dishonoured due to insufficient funds in the account of the accused. Upon receipt of dishonour memo from the bank, complainant caused to sent Ext.P7 lawyer notice. Notice sent to the accused

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