M. K. Ranjitsinh vs Union of India - 2025 Supreme(SC) 2088

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2025 Supreme(SC) 2088

PAMIDIGHANTAM SRI NARASIMHA, ATUL S. CHANDURKAR
M. K. Ranjitsinh – Appellant
Versus
Union of India – Respondent

Advocates appeared:
For the Petitioner(s):Mr. Vikas Singh, Sr. Adv. Mr. Shri Venkatesh, Adv. Mr. Shryeshth Ramesh Sharma, Adv. Ms. Kanika Chugh, Adv. Ms. Priya Dhankhar, Adv. Mr. Suhael Buttan, Adv. Ms. Deepeika Kalia, Adv. Ms. Drishti Rathi, Adv. Mr. Nitin Saluja, AOR Mr. Abhishek Thakur, Adv. Mr. Sudeep Chandra, Adv. Ms. Vasudha Singh, Adv. Ms. Khushi, Adv. Mr. Shyam Divan, Sr. Adv. Mr. Prashanto Chandra Sen, Sr. Adv. Ms. Sonia Dube, Adv. Ms. Kanchan Yadav, Adv. Ms. Surbhi Anand, Adv. Ms. Anshula L Bakhru, Adv. Mr. Arpith Jacob Varaprasad, Adv. Ms. Saumya Sharma, Adv. Mr. Tanishq Sharma, Adv. Ms. Muskan Nagpal, Adv. Mr. Sayantan Chanda, Adv. M/s. Legal Options, AOR Petitioner-in-person
For the Respondent(s): Mr. R Venkataramani, Attorney General for India Ms. Aishwarya Bhati, A.S.G. Mr. Raj Bahadur Yadav, AOR Ms. Ruchi Kohli, Sr. Adv. Mr. Chinmayee Chandra, Adv. Mr. Chitvan Singhal, Adv. Mr. Raman Yadav, Adv. Mr. Kartikay Aggarwal, Adv. Mr. Abhishek Kumar Pandey, Adv. Mr. Mukesh Kumar Singh, Adv. Ms. Ameyvikrama Thanvi, Adv. Dr. Arun Kumar Yadav, Adv. Ms. Aishwarya Bhati, ASG Ms. Shivika Mehra, Adv. Mr. Anirudh Singh, Adv. Mr. Gurmeet Singh Makker, AOR Mr. Sandeep Kumar Jha, AOR Mr. Shiv Mangal Sharma, A.A.G. Ms. Nidhi Jaswal, AOR Ms. Deepanwita Priyanka, AOR Mr. Deepak Singh, Adv. Mr. Guntur Pramod Kumar, AOR Ms. Prerna Singh, Adv. Mr. Keshav Singh, Adv. Mr. Milind Kumar, AOR Mr. Rahul Chitnis, Adv. Mr. Aaditya Aniruddha Pande, AOR Mr. Siddharth Dharmadhikari, Adv. Mr. Sourav Singh, Adv. Ms. Chitransha Singh Sikarwar, Adv. Mr. Shrirang B. Varma, Adv. Ms. Swati Ghildiyal , AOR Mr. Sarad Kumar Singhania, AOR Mr. Ramesh Thakur, Adv. Mr. Sanchit Garga, AOR Mr. Kunal Rana, Adv. Mr. Shashwat Jaiswal, Adv. Mr. Bhanu Pratap Singh, Adv. Ms. Diksha Arora, Adv. Mr. Somesh Chandra Jha, AOR Ms. Saumya Dwivedi, Adv. Mr. Animesh Rajoriya, Adv. Mr. Tarun Bajaj, Adv. Mr. Anand Kumar Singh, Adv. Mr. Deependra Kumar Pathak, Adv. Ms. Jesal Wahi, Adv. Ms. Hemantika Wahi, AOR Dr. Manish Singhvi, Sr. Adv. Ms. Shalini Haldar, Adv. Mr. Rohit K. Singh, AOR Mr. Pritam Bishwas, Adv. Mr. Yashveer Singh, Adv. Mr. Shivansh Pundir, Adv. Mr. Kartikey Bansal, Adv. Mr. Ranji Thomas, Sr. Adv. Mr. V. N. Raghupathy, AOR Mr. A. Karthik, AOR M/S. Vkc Law Offices, AOR Ms. Arti Singh, AOR Mr. Aakashdeep Singh Roda, Adv. Ms. Pooja Singh, Adv. Mr. B P Singh, Adv. Mr. Devendra Singh, AOR Mr. Ankur Sood, AOR Ms. Romila Mandal, Adv. Mr. Prajwal Suman, Adv. Mr. Dhaman Trivedi, Adv. Mr. Vishrov Mukerjee, Adv. Mr. Pukhrambam Ramesh Kumar, AOR Mr. Janmali Manikala, Adv. Mr. Girik Bhalla, Adv. Mr. Damodar Solanki, Adv. Mr. Deepak Thakur, Adv. Mr. Karun Sharma, Adv. Ms. Anupama Ngangom, Adv. Ms. Rajkumari Divyasana, Adv. Mr. S. S. Shroff, AOR Mr. Mahesh Agarwal, Adv. Mr. Arshit Anand, Adv. Ms. Madhavi Agarwal, Adv. Ms. Kamakshi Sehgal, Adv. Mr. E. C. Agrawala, AOR Mr. Vikas Singh, Sr. Adv. Mr. Shri Venkatesh, Adv. Mr. Shryeshth Ramesh Sharma, Adv. Ms. Kanika Chugh, Adv. Ms. Priya Dhankhar, Adv. Ms. Deepeika Kalia, Adv. Ms. Drishti Rathi, Adv. Ms. Vasudha Singh, Adv. Mr. Abhishek Thakur, Adv. Mr. Nitin Saluja, AOR Mr. Sudeep Chandra, Adv. Ms. Khushi, Adv. Ms. Madhurima Tatia, AOR Mrs. Priya Puri, AOR

Judgement Key Points

यह निर्णय पर्यावरण संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण और स्थायी विकास के बीच संतुलन बनाने पर केंद्रित है। मुख्य मुद्दा भारत में प्रवासी और स्थायी रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों जैसे महान भारतीय बस्टर्ड (गोडावण) की रक्षा है। कोर्ट ने यह माना कि इन प्रजातियों का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इनकी संख्या तेजी से घट रही है और वे विलुप्ति के कगार पर हैं।

कोर्ट ने संरक्षण प्रयासों के लिए विशेषज्ञ समितियों की भूमिका पर बल दिया और इन समितियों से सुझाव लेने का निर्देश दिया। साथ ही, यह भी कहा कि संरक्षण के प्रयासों में पारदर्शिता और वैज्ञानिक आधार पर निर्णय लेना जरूरी है।

निर्णय में यह भी स्पष्ट किया गया है कि विकास और पर्यावरण संरक्षण दोनों को साथ-साथ चलाना चाहिए। इसके तहत, बिजली लाइनों जैसे अवरोधों को कम करने के लिए विशेष उपाय जैसे कि बिजली के तारों को भूमिगत करना, रूटिंग का पुनः निर्धारण, और पक्षियों के लिए विशेष उपकरणों का प्रयोग करने का सुझाव दिया गया है।

कोर्ट ने यह भी निर्देशित किया कि नए ऊर्जा प्रोजेक्ट्स, जैसे कि सौर और पवन ऊर्जा संयंत्र, निर्धारित क्षेत्रों में सीमित मात्रा में ही अनुमति दी जाए। इन क्षेत्रों में नए प्रोजेक्ट्स के लिए प्रतिबंध लगाने के साथ-साथ, मौजूदा लाइनों को भी सुरक्षित बनाने के उपाय किए जाएं।

इसके अतिरिक्त, कोर्ट ने यह भी कहा कि पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण का दायित्व केवल सरकार का ही नहीं, बल्कि कॉर्पोरेट्स का भी है। कॉर्पोरेट्स को अपनी गतिविधियों के दौरान पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देनी चाहिए और CSR (सामाजिक उत्तरदायित्व) के तहत पर्यावरण संरक्षण में योगदान देना चाहिए।

अंत में, कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि संरक्षण के प्रयासों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए विशेषज्ञ समितियों की रिपोर्टों का पालन किया जाए और इन प्रयासों को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। साथ ही, पारिस्थितिकी और जैव विविधता की रक्षा के लिए आवश्यक दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए।

Table of Content
1. cultural significance of conservation efforts for the godawan. (Para 1 , 2 , 3)
2. critically endangered status of the great indian bustard. (Para 4 , 5)
3. threats to the gib population due to human activities. (Para 6 , 7 , 8)
4. legal standing of conservation petitions under article 32. (Para 9 , 10 , 12)
5. interim measures for power line installations. (Para 11)
6. formation and scope of the expert committee. (Para 14 , 15)
7. expert committee's recommendations for habitat restoration. (Para 17 , 18)
8. recommendations for power lines in conservation areas. (Para 24 , 25)
9. mandatory corporate environmental responsibility. (Para 35 , 36 , 39 , 40)
10. implementation of committee's conservation measures. (Para 41 , 44)
11. final directions on conservation efforts and area regulations. (Para 76 , 77)

JUDGMENT :

CONTENTS
I.	Godawan, The Great Indian Bustard
II.	Endangerment of the Great Indian Bustard
III.	Writ Petition under Article 32 of the Constitution
IV.	Interim Order of this Court dated 19.04.2021
V.	Interlocutory Application by Respondents
VI.	Order of this Court dated 21

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PAMIDIGHANTAM SRI NARASIMHA, ATUL S. CHANDURKARM. K. Ranjitsinh – AppellantVersusUnion of India – Respondent

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M. K. Ranjitsinh – Appellant
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