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Question

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Accepted Answer

प्रयागराज उच्च न्यायालय ने कई रिट याचिकाओं को एक साथ सुना, जहां याचिकाकर्ता लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़े थे, जिन्होंने निजी प्रतिवादी एवं परिवार से जीवन खतरे की आशंका जताते हुए पुलिस सुरक्षा की मांग की। [p_1][p_2][p_3][p_4][p_5][p_6] अदालत ने वरिष्ठ अधिवक्ता को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया। [p_7] एमिकस ने तर्क दिया कि लिव-इन रिलेशनशिप अवैध नहीं है, यह व्यक्तिगत पसंद है जो संविधान के अनुच्छेद 21, 19 एवं 14 से संरक्षित है; वयस्क सहमति से रह रहे जोड़े को हस्तक्षेप का कोई अधिकार नहीं। [p_8][p_9][p_10][p_11] राज्य ने विरोध किया कि यह सामाजिक ताने-बाने के विरुद्ध है, विवाह ही जिम्मेदारी देता है, बिना विवाह सुरक्षा नहीं दी जा सकती; खतरा काल्पनिक है। [p_12][p_13][p_14] अदालत ने कहा कि विवाह पवित्र है, लिव-इन सामाजिक रूप से स्वीकृत नहीं किंतु अवैध भी नहीं; नैतिकता भिन्न हो सकती है किंतु कानून नैतिकता से अलग है। [p_15][p_16][p_17] वयस्क व्यक्तियों की पसंद एवं जीवन-स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 के अंतर्गत सुरक्षित है; सहमति वाले विषमलैंगिक जोड़े कोई अपराध नहीं करते। [p_22][p_23][p_24] लिव-इन को विवाह जैसी स्थिति माना जा सकता है यदि लंबे समय तक सहवास हो; महिलाओं एवं बच्चों को संरक्षण का अधिकार है। [p_28][p_30][p_31][p_32] अन्य उच्च न्यायालयों ने भी ऐसे जोड़ों को सुरक्षा प्रदान की। [p_34][p_35][p_36][p_37][p_38][p_39] राज्य के उद्धृत निर्णय प्रासंगिक नहीं। [p_43][p_44] निष्कर्षतः, वयस्क याचिकाकर्ताओं को शांतिपूर्ण सहजीवन का अधिकार; कोई हस्तक्षेप नहीं; खतरे पर पुलिस सुरक्षा प्रदान करेगी। [p_45][p_46][p_47][p_48][p_49][p_50][p_51][p_52][p_53] याचिकाएं स्वीकार। [p_53]

Judgement Key Points

2025 Supreme(All) 3702

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
VIVEK KUMAR SINGH
Akanksha – Appellant
Versus
State Of U.P. – Respondent

Judgement Key Points

2025 Supreme(All) 3702

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABADVIVEK KUMAR SINGHAkanksha – AppellantVersusState Of U.P. – Respondent

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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
VIVEK KUMAR SINGH
Akanksha – Appellant
Versus
State Of U.P. – Respondent