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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
VIVEK KUMAR SINGH
Akanksha – Appellant
Versus
State Of U.P. – Respondent
प्रयागराज उच्च न्यायालय ने कई रिट याचिकाओं को एक साथ सुना, जहां याचिकाकर्ता लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़े थे, जिन्होंने निजी प्रतिवादी एवं परिवार से जीवन खतरे की आशंका जताते हुए पुलिस सुरक्षा की मांग की। (!) (!) (!) (!) (!) (!) अदालत ने वरिष्ठ अधिवक्ता को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया। (!) एमिकस ने तर्क दिया कि लिव-इन रिलेशनशिप अवैध नहीं है, यह व्यक्तिगत पसंद है जो संविधान के अनुच्छेद 21, 19 एवं 14 से संरक्षित है; वयस्क सहमति से रह रहे जोड़े को हस्तक्षेप का कोई अधिकार नहीं। (!) (!) (!) (!) राज्य ने विरोध किया कि यह सामाजिक ताने-बाने के विरुद्ध है, विवाह ही जिम्मेदारी देता है, बिना विवाह सुरक्षा नहीं दी जा सकती; खतरा काल्पनिक है। (!) (!) (!) अदालत ने कहा कि विवाह पवित्र है, लिव-इन सामाजिक रूप से स्वीकृत नहीं किंतु अवैध भी नहीं; नैतिकता भिन्न हो सकती है किंतु कानून नैतिकता से अलग है। (!) (!) (!) वयस्क व्यक्तियों की पसंद एवं जीवन-स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 के अंतर्गत सुरक्षित है; सहमति वाले विषमलैंगिक जोड़े कोई अपराध नहीं करते। (!) (!) (!) लिव-इन को विवाह जैसी स्थिति माना जा सकता है यदि लंबे समय तक सहवास हो; महिलाओं एवं बच्चों को संरक्षण का अधिकार है। (!) (!) (!) (!) अन्य उच्च न्यायालयों ने भी ऐसे जोड़ों को सुरक्षा प्रदान की। (!) (!) (!) (!) (!) (!) राज्य के उद्धृत निर्णय प्रासंगिक नहीं। (!) (!) निष्कर्षतः, वयस्क याचिकाकर्ताओं को शांतिपूर्ण सहजीवन का अधिकार; कोई हस्तक्षेप नहीं; खतरे पर पुलिस सुरक्षा प्रदान करेगी। (!) (!) (!) (!) (!) (!) (!) (!) (!) याचिकाएं स्वीकार। (!)
| Table of Content |
|---|
| 1. social stigma around live-in relationships acknowledged. (Para 1 , 14 , 15 , 16) |
| 2. petitioners seek protection from aggression. (Para 2 , 3 , 4) |
| 3. live-in relationships are lawful under article 21. (Para 6 , 7 , 8 , 9) |
| 4. social acceptance of live-in relationships debated. (Para 10 , 11 , 12) |
| 5. court recognizes legality of live-in relationships. (Para 13 , 19 , 20 , 21) |
| 6. rights under article 21 protect petitioners' choices. (Para 18 , 22 , 23) |
| 7. court's role in safeguarding individual liberties emphasized. (Para 25 , 26 , 27) |
| 8. based on previous cases, relationships have legal presumptions. (Para 28 , 29 , 30) |
| 9. importance of personal choice in human rights affirmed. (Para 31 , 32 , 33) |
| 10. various high court rulings protect live-in couples. (Para 34 , 35 , 36 , 37) |
| 11. judiciary's responsibility to clarify personal liberties. (Para 38 , 39 , 40) |
| 12. court asserts right to live together without marriage. (Para 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46) |
| 13. final decision allowing protection reinforced. (Para 52 , 53 , 54 , 55) |
JUDGMENT :
VIVEK KUMAR SINGH, J.
1. Heard Sri Swetashwa Agarwal, learned Senior Counsel, appeared as Amicus Curiae and assisted by Sri Subir Lal, Shri Sausthav
Live-in relationships are legally recognized, and individuals have the right to choose partners, protected under Articles 19 and 21 of the Constitution.
Live-in-relationships are recognized as part of the right to life and personal liberty under Article 21, but lack specific legal recognition, necessitating legislative action for protection.
The right to live together in an interfaith relationship is protected under Article 21 of the Constitution, guarding personal liberty against familial and societal coercion.
The right to life and personal liberty extends to individuals in live-in relationships, necessitating state protection against familial threats, irrespective of marriageability or societal norms.
The court emphasized the fundamental right to life and liberty under Article 21, asserting protection for adults in a live-in relationship against familial threats, regardless of marriageable age.
The right to life and liberty is fundamental and must be protected, regardless of marital status or age, especially for individuals in live-in relationships.
Individuals in live-in relationships are entitled to protection of life and liberty under Article 21 of the Constitution, similar to those in formal marriages.
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