Advocates appeared:
For the Petitioner(s): Mr. P.S. Patwalia, Sr. Adv. Mr. R.K. Singh, Adv. Mrs. Neeraj Singh, Adv. Mr. Tom Joseph, AOR Mr. Kumar Gaurav, Adv. Mr. Ardhendhumauli Kumar Prasad, Sr. Adv. Mr. Sanjay Kumar Tyagi, AOR Mr. Prabhat Kumar Rai, Adv. Mr. S.R. Singh, Sr. Adv. Ms. K. R. Chitra, AOR
For the Respondent(s): Mr. R.K.Singh, Adv. Mrs. Neeraj Singh, Adv. Mr. Kumar Gaurav, Adv. Ms. Richa Tripathi, Adv. Mr. Aman Rastogi, Adv. Mr. Sanjay Rastogi, AOR Mr. Ardhendhumauli Kumar Prasad, Sr. Adv. Ms. K. R. Chitra, AOR Mr. Sanjay Kumar Tyagi, AOR Ms. Aishwarya Bhati, A.S.G. Mr. Chetan Joshi, Adv. Ms. Pankhuri Shrivastava, Adv. Mr. Udit Dedhiya, Adv. Ms. Shreya Jain, Adv. Mr. Raman Yadav, Adv. Mr. Sudarshan Lamba, AOR Mr. Rajbahadur Yadav, AOR

इस मामले के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:

1. शिक्षण का अधिकार और प्राथमिक शिक्षा का महत्व: संविधान में शिक्षा को मौलिक अधिकार माना गया है और यह देश की प्रगति के लिए अनिवार्य है। इसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है (!) (!) (!) (!) .

2. यूपी सरकार की योजना और नियुक्ति प्रक्रिया: उत्तर प्रदेश ने प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजना शुरू की और इसमें भाग लेने वाले प्रशिक्षकों की नियुक्ति के लिए नियम बनाए गए। इन प्रशिक्षकों की नियुक्ति अनुबंध के आधार पर हुई, जिसमें उन्हें मासिक मानदेय निर्धारित किया गया था (!) (!) (!) (!) .

3. मानदेय में विवाद: प्रारंभ में इन प्रशिक्षकों को 7,000 रुपये का मासिक मानदेय तय किया गया, जिसे बाद में बढ़ाकर 8,470 रुपये और फिर 9,800 रुपये किया गया। हालांकि, इन मानदेयों को वर्षों तक स्थिर रखा गया और कभी भी नियमित रूप से बढ़ोतरी नहीं की गई। इसके विपरीत, प्रस्तावित मानदेय 17,000 रुपये तक पहुंचने के बाद भी, इन्हें कम भुगतान किया गया या फिर वापस मूल मानदेय पर लाया गया (!) (!) (!) (!) (!) (!) (!) .

4. नियुक्ति का स्वरूप और स्थायित्व: इन प्रशिक्षकों को अनुबंध के तहत नियुक्त किया गया था, लेकिन उनकी सेवाएं वर्षों से जारी रहीं। उनके कार्य का स्तर नियमित शिक्षकों के समान माना गया है, और उनकी नियुक्ति को स्थायी माना जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने लंबे समय तक काम किया है और उनके कार्य का स्वरूप स्थायी है (!) (!) (!) (!) (!) .

5. वेतन और अधिकार: इन प्रशिक्षकों का मानदेय स्थिर नहीं रह सकता; इसे समय-समय पर संशोधित किया जाना चाहिए। यदि मानदेय बढ़ाया गया है, तो उसे घटाया नहीं जा सकता। यह भी स्पष्ट है कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन प्रशिक्षकों को उचित वेतन मिले, जो उनके कार्य के स्तर और योग्यता के अनुरूप हो (!) (!) .

6. आर्थिक शोषण और मजबूरी: मानदेय में अचानक कमी से इन प्रशिक्षकों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा है, जो कि मजबूरन उन्हें अपने अन्य कार्य छोड़ने या वित्तीय संकट में डालने जैसा है। यह स्थिति संविधान के अनुच्छेद 23 का उल्लंघन है, जो जबरदस्ती श्रम को रोकता है (!) (!) .

7. वित्तीय जिम्मेदारी और नीति निर्णय: मानदेय निर्धारण का निर्णय केवल नीति का मामला है, जिसे कोर्ट को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हालांकि, यह भी जरूरी है कि यह निर्णय न्यायसंगत और पारदर्शी हो, और इसमें किसी भी तरह का भेदभाव न हो। सरकार को अपने संसाधनों के आधार पर उचित वेतन देना चाहिए और यदि आवश्यक हो, तो केंद्र सरकार से भी सहयोग लेना चाहिए (!) (!) (!) (!) .

8. नियुक्ति का स्वरूप और स्थायित्व का निष्कर्ष: लंबे समय से कार्यरत प्रशिक्षकों को स्थायी कर्मचारी माना जाएगा, और उनका मानदेय समय-समय पर बढ़ाया जाना चाहिए। यदि कोई मानदेय बढ़ाया गया है, तो उसे घटाया नहीं जा सकता। इन प्रशिक्षकों को समान स्तर के शिक्षकों के समान अधिकार और लाभ मिलना चाहिए (!) (!) (!) .

9. अंतिम निर्णय: कोर्ट ने इन प्रशिक्षकों को 2017-18 से शुरू होकर 17,000 रुपये मासिक मानदेय पाने का हकदार माना है, और सरकार को आदेश दिया है कि वे 01.04.2026 से यह मानदेय भुगतान शुरू करें। साथ ही, बकाया राशि भी भुगतान करने का निर्देश दिया गया है (!) .

यह सम्पूर्ण मामला शिक्षकों के अधिकार, मानदेय में सुधार, नियुक्ति की स्थिरता और सरकार की जिम्मेदारी से जुड़ा है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि इन प्रशिक्षकों का मानदेय समय-समय पर संशोधित किया जाना चाहिए और उन्हें उचित वेतन मिलना चाहिए।